संघ र प्रदेशको चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना घोषणापत्र जारी गर्न व्यस्त छन् । अनि सार्वजनिक घोषणापत्रका आकर्षक र महत्वकांक्षी बुँदाहरू हेर्दा मानौं आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल सिंगापुर नै बन्ला जस्तो लाग्छ । तर, तिनका तिलस्मी घोषणापत्र हेर्दा सोझै निस्कर्षमा पुगिन्छ कि उनीहरू मुलुकको ‘ढुकुटी’बारे बेखबर छन् । राजनीतिक दलहरू वितरणमुखी बन्ने होडमा छन्, सिर्जनशील कमाऊमुखी रणनीति कोर्न होइन । स्रोत जति मतदाता प्रभावित गर्ने गरी वितरणमुखी बनाएपछि विकास चाहिँ कुन रकमले गर्ने ? हुँदा हुँदा अब त कर्मचारीलाई तबल खुवाउन नै बाह्य र अन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा मुलुक छ । यो पृष्ठभूमिमा लोकरिझाईँका ती वाचा कसरी पूरा गर्ने भन्ने सवालमा आर्थिक स्रोतबारे दलहरू बेखबर देखिएका हुन् ।

यथार्थ के हो भने नयाँ संविधानसँगै अनेकन किसिमका नयाँ शासकीय संरचना सिर्जना भए । ती संरचना चुस्त तुल्याउने भन्दा पनि ‘आफ्ना’लाई रिझाउन भड्किला बनाए । जसले साधारण खर्चमा अचाक्ली वृद्धि गरायो । जसका कारण संघ र प्रदेशका सांसद र कर्मचारीलाई तलब खुवाउने दीगो आर्थिक स्रोतसमेत सरकारलाई पुग्दैन भने तिलस्पी सपना कसरी पूरा गर्ने ? कम्तीमा वाचा पूरा गर्न स्रोत छ कि छैन भन्ने गम्भीर भएर सोचेको खण्डमा बगम्फुसे घोषणापत्रहरू बन्ने नै थिएनन् ।

---

दलका घोषणापत्र हेरेर आम मतदाताले आफ्नो मत बनाउने भन्ने ‘चलन’ भए पनि नेपालको हकमा भने त्यो लागू हुँदैन । किनभने चुनाव जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसदको हो । संसद्‍ले विकास निर्माण, ठेक्कापट्टा गर्ने होइन । नीति, विधेयक बनाउने, संसद्‍मा कुरा उठाउने, संसदीय समितिहरूमा विकास निर्माणका अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने र तिनै सांसदहरूमध्येबाट योग्यतम र विषयगत क्षमता राख्नेहरू मन्त्री हुने हुन् । तर, यो ‘चलन’ विपरीत सांसद नै विकास निर्माणको ठेकेदार बन्ने, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग खुसामद गरेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट ओइराउन लगाउने, मन्त्री हुन जस्तोसुकै ‘प्रतिबद्धता’ गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति छ । आममतदातामा पनि सांसदले नै हो विकास गर्ने, सरकारले होइन भान पारिएको छ । मतदाताको यो मनसाय बुझेरै सांसदका प्रत्यासीहरू जस्तोसुकै वाचा गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।

विगतका संसदीय अधिवेशनहरू र समितिका बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति अति न्यून भएका खबर नियमित बनेकै हुन् । कोरम नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपरेका धेरै उदाहरणहरू छन् । एमालेले त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र संसदको बैठकमा अवरोध गर्न ‘ख्याति’ नै कमाएको छ । एकातिर संसदको बैठकमा उपस्थित नै नहुने सांसदहरू मत माग्न घर–दैलोमा पुगेका छन् । संसद्‍मै नआउने सांसदहरूलाई किन पुनः चुनाव जिताउने ? संसद्‍मा देश र आम नेपालीका समस्याबारे छलफल गर्न उनीहरूलाई जाँगर चल्दैन । यस्तै पात्र २०४८ सालदेखि अनवरत रूपमा सांसद चुनिएका छन् । यस्ता असफल पात्र पटक-पटक चुनाव जित्नु भनेको मतदातामा जागरुकता र चेतनाको कमी हो भन्न सकिन्छ ।

दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा ‘दिने’ धेरै कुरा गरेका छन् । कोहीले वाइफाइ दिने, कोही २०० युनिट बिजुली दिने, प्रधानमन्त्री पत्नी फ्रि भिसा फ्रि टिकट दिने । तर, देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न के-के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा दलहरू गम्भीर छैनन् । वैदेशिक रोजगारी कसरी घटाउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा पनि कसरी बढीभन्दा बढी विदेश पठाउनेमा होडबाजी छ ।

लोकतन्त्रमा दलीय पद्धतिको विकल्प खोज्न सकिँदैन । तर, मतदाताले चाहेमा पात्रहरूका हकमा निश्चय नै विकल्प खोज्न सक्छन् । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै असक्षम र खराब पात्रहरूलाई आवधिक चुनावबाटै तह लगाउने विश्वास राखिन्छ । जनताले गलत गर्नेलाई कसरी झापड दिनुपर्छ भनी चुनावी घोषणापत्र हेर्नै पर्दैन, एकपटक विगत राजनीतिक परिदृश्य सम्झिदिए मात्र पुग्छ । यिनले विगतमा गरेका कुकर्म र यिनको अकस्मात बनेको आर्थिक हैसियत हेरेर आम मतदाताले निर्णायक मत दिने घडी आउन लागेको छ ।