संघ–प्रदेश चुनावी माहौलले उचाइ लिँदै छ । हाम्रो घर–दैलोमा पटक–पटक सांसद भएका, त्यो पदको आकांक्षा राख्दै चुनाव लडेका अनुभवी हरूवादेखि नयाँ अनुहार पनि मत माग्दै आइरहेका छन् । कोही दलबाट त कोही स्वतन्त्र शैलीमा । अनि प्रतिनिधि सभा–प्रदेश सभा सदस्य बन्दै देशको मुहार फेर्ने यथार्थवादीदेखि तिलस्मी सपना पनि देखाउँदै छन् । अझै बहुमत आकांक्षीहरूको बोली, आश्वासन, हाउभाउ–शैली हेर्दा लाग्छ, उनीहरू सांसद हुन खोजेका हुन् कि विकासे एजेन्ट ?

सांसद–मन्त्री भइसकेकाहरू नेतृत्व तहकै पात्रहरू फररर फेहरिस्त प्रस्तुत गर्छन्, ‘मैले यहाँ धारा ल्याइदिएँ, त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी बनाइदिएँ, उतातिर मन्दिर बनाइदिएँ...। ’ यस्तै, त्यस्तै, उस्तै प्रकृतिका वाक्यांश भरमार प्रयोग गरी मत माग्दै छन् । अनि नयाँ आकांक्षीहरूले यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्ने आश्वासन दिनु अनौठो रहेन ।

---

उनीहरूले त्यसरी मत मागिरहँदा लाग्छ, उनीहरू वडाध्यक्षका लागि चुनाव लड्दै छन् कि संघ–प्रदेशका सांसदका निम्ति ? उनीहरूको मत मगाइबाटै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ कि वडाध्यक्षमा ‘गु्रमिङ’ नहुँदै सांसदका दाबेदार बनेपछिको परिणाम हो । मुलुकका निम्ति दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विधि–विधान निर्माण, शासन सञ्चालन, निगरानीका सवालमा विगतमा मैले यो काम गरेँ, अब यसरी काम गर्छु भन्ने फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको भए त्यो पदको ओज–वजन बढ्थ्यो कि ? त्यस्तो पदअनुरूपको बोली त अपवादमा मात्र सुनिन्छ ।

चुनावी मत मगाइका दृश्य हेर्दा लाग्छ, अनुभवीदेखि नयाँ अनुहारसम्मका सांसदका आकांक्षीहरू संसद् र संसदीय भूमिकाबारे अनभिज्ञ छन् । अनि लाग्छ, उनीहरू पञ्चायतकालीन निर्दलीय उम्मेदवारकै ‘स्कुलिङ’मा छन् । हो, पञ्चायतकालमा दल खोल्दै संस्थागत सोचसहित सदन सञ्चालन र शासन गर्ने पद्धति थिएन । दलविहीन व्यवस्थामा हरेक उम्मेदवार स्वतन्त्र थिए, तिनीहरू त्यस्तै ‘विकासे कुरा र आश्वासन’बाटै मत माग्न बाध्य थिए । हुन पनि उतिबेला बलियो स्थानीय संयन्त्र थिएन । दरबारले पनि पञ्चहरू राजनीतितिर लागे भने दलीय बाटो लिन सक्छन् भन्ने रणनीतिसहित राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूलाई विकासे कार्यकर्ताका रूपमा परिभाषित गर्‍यो । त्यो बखत ‘विकास र राजनीति’ पञ्चायती व्यवस्थाको मूल नारा नै थियो । उतिखेर दलीय संस्थागत सोच राखेको खण्डमै जेलको चिसो खोरमा जाकिन्थे । राजनीति, राज्य सञ्चालन र विकासे कार्यक्रममा दलविहीन र निर्दलीय पात्रहरूको जगजगी थियो ।

त्यो निर्दलीय व्यवस्था गएको ३३ वर्ष भयो । दुर्भाग्य चाहिँ यतिखेर जसरी चुनावमा मत मागिँदै छ, पञ्चायती व्यवस्थाको धङधङी गएको रहेनछ भन्ने देखाउँछ । अझ दलीय होऊन् या स्वतन्त्र उम्मेदवार, तिनले राज्य सञ्चालन गर्ने आधारभूत विधिदेखि निगरानीका सवालमा म सांसद भए भने यो काम गर्छु भनेको सुन्न पाइँदैन । अर्थात्, उनीहरू ‘स्वास्थ्य चौकी’ प्रवृत्तिमै अल्झिएका छन् । जुन काम र अधिकार स्थानीय तहको हो, प्रदेशकै सांसदसमेत त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ । उनीहरूको मत मगाइ हेर्दा तिनीहरू ३३ वर्षअघि नै खरानी भइसकेको पञ्चायती भूतलाई पुनर्जीवन दिन चाहन्छन् ।

अर्थात्, उनीहरूमा संसदीय व्यवस्थाअनुकूलको शैली नितान्त अभाव छ, संविधानसभा निर्मित संविधान र आफैँले बनाएको कानुनको मर्मसमेत पालना गर्न सकिरहेका छैनन् । संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार र कर्तव्यबारे भेद छुट्याउन नसक्नेहरूको भीडले चुनावी मैदान रंगिएको छ । अनि मतदाता रनभुल्लमा पर्ने नै भए, सांसदका उम्मेदवार हुन् कि स्थानीय तहका पदाधिकारी भन्नेमा ।

सांसद भनेको विधि निर्माता हुन्, सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा । उनको काम भनेको असल कानुन निर्माणदेखि खराब शासकीय वृत्तका पात्रहरूमाथि निगरानी राख्दै तह लगाउनेसम्म हो । तर, सांसदहरू विकासे एजेन्ट भएपछि मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म चोचोमोचो मिलाउन व्यस्त रहेपछि कहाँबाट गर्नु निगरानी ? मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउँदै दिन बिताएपछि संसद् चाहिँ कोरम नपुगेर स्थगित भएपछि व्यवस्था कसरी दर्बिलो हुन्छ ? अपवादमा मात्र संसदीय समितिका बैठक बस्ने भएपछि सरकारी संयन्त्र स्वेच्छाचारी हुनु कुन अनौठो भयो र ?

अब मतदाताले नै विकासे आश्वासनका पोका बाँड्ने उम्मेदवारलाई सम्झाउनुपर्‍यो कि स्थानीय तहको विकास गर्ने संघ वा प्रदेश सांसदहरूको काम होइन, ती काम स्थानीय जनप्रतिनिधिकै अधिकारभित्रको कुरा हो । सांसद त राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरका कानुनदेखि बृहत् प्रकृतिका योजना–परियोजनाका सवालमा घोत्लियून । निगरानी गरुन् । संस्थागत सोचसहितका अधिक आदर्शवान्, निष्ठावान् होऊन् । राज्यका अंगहरू कार्यकारिणी–न्यायपालिका र राज्य संयन्त्र खराबीवाला पात्रहरूको घाँटी ङ्याक्न सकून् । फजुल खर्च, प्रभाव–दबाबका भरमा राज्यको ढुकुटी अनुचित तवरले निहित उद्देश्य पूर्ति गर्न आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मोहित मन्त्रीहरूलाई ठेगान लगाउन सक्षम चाहिएको यथार्थ पनि मतदाताले सम्झाउनुपर्ने स्थिति छ । अर्थात्, स्थानीय विकासका मामलामा वडाध्यक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सांसद खोजिएको होइन, राष्ट्रियस्तरमै प्रभावित पार्ने सांसद खोजिएको हो ।