सबैभन्दा बढी हरित ग्यास उत्सर्जनमा हाम्रो छिमेकी भारत तेस्रो नम्बरमा पर्छ । राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमका अनुसार भारतले सन् २०१८ मा ३६१९.९० मिलियन (३ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख) टन कार्बन उत्सर्जन गर्‍यो । यो विश्वको कूल उत्सर्जित कार्बनको ७.३२ प्रतिशत हो । सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन (२७.९ प्रतिशत) र दोस्रो अमेरिकाको १२.७४ प्रतिशत छ । 

गत वर्ष नोभेम्बरमा बेलायतको ग्ल्यास्गोमा आयोजित ‘कन्फरेन्स अफ पार्टीज’ (कोप २६) मा भारतले मौसम परिवर्तन प्रभाव कम गर्न विश्व मञ्चसमक्ष विभिन्न वाचा गर्‍याे । जसमध्ये सन् २०३० भित्र गैरजीवाष्म इन्धन क्षमता ५ लाख मेगावाट पुर्‍याउने, सन् २०३० भित्र कूल आवश्यक ऊर्जामध्ये ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा हुने,  कुल अनुमानित उत्सर्जन हुने कार्बनमध्ये सन् २०३० सम्ममा एक अर्ब टनले घटाउने, कार्बन सघनता २५ प्रतिशत पुर्‍याउने र सन् २०७० मा शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाउने छन् । 

---

यी सबै कुरा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जामा आएर ठोकिन्छ । अर्थात् भारतलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्न उसले खपत गर्दै आएको तापीय ऊर्जा (कार्बन, प्राकृतिक ग्यास, डिजेल आदि) को प्रयोग कम हुनुपर्‍यो । नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन त्यसअनुसार उत्पादन पनि गर्नुपर्‍याे । भारतको कुल जडित विद्युत् क्षमतामा ७५ प्रतिशत अंश तापीय (कोइला) ऊर्जाको छ । यसको कटौती भारतका लागि सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । भारत आफ्ना लागि आफैँले पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्दैन । हालसम्म ५७ हजार मेगावाट जडित क्षमता रहेको सौर्य ऊर्जा घाम अस्ताएपछि रातभरि काम गर्दैन । कोइला उत्पादनमा भारत समस्याग्रस्त छ । कोइलाको भाउ तीन गुना महँगिएपछि गत वर्ष ऊर्जा उत्पादनमा व्यापक कटौती भएको थियो, जसको असर नेपालले हिउँदयाममा आयात गर्ने विद्युतको परिमाणमा पनि पर्‍यो।

ऊर्जा र वैश्विक तापमान अनि कोप २६ का प्रतिबद्धताबीच भारतको सोच र कर्म भने नेहरूकालीन नै छ । दुनियाँ बदलियो, प्रविधिले छलाङ मार्‍यो तर भारतीय कर्मचारीतन्त्रको रवैया भने परम्परागत ढर्रामै छ । नेपालमा वर्षायामभरि करिब ८ सय मेगावाट बिजुली खेर गयो । नेपालले ती जगेडा हुने बिजुली गत जुलाईदेखि नोभेम्बरसम्म निर्यात गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गर्‍यो । तर कोइला बालेरै बस्यो, नेपालको बिजुली लिएन । 

नेपालको बिजुली लिइयो भने त नेपालले केही आर्थिक उपार्जन गर्छ भन्ने सोच राखेको देखियो । नत्र मौसम परिवर्तन भारत र नेपालको मात्र विषय होइन, यो त सारा विश्वका देशहरू मिलेर यसको प्रभाव कम गर्न प्रतिबद्धता हरेक कोपमा हुँदै आएको छ । भलै, नेपालको बिजुलीले भारतको यावत् माग सम्बोधन गर्न नसक्ला, त्यो अर्कै विषय हो । मौसम परिवर्तनले ल्याउने असर त नेपाललाई भन्दा बढी भारतलाई छ । भूगोल र जनसंख्या अनि प्राकृतिक अवस्थितिका कारणले पनि । तर नवीकरणीय ऊर्जालाई बढावा दिने राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाका बाबजुद कोइला बाल्छ, नेपालको बिजुली लिँदैन । 

नेपालमा बर्खायाममा जडित क्षमताअनुसार बिजुली उत्पादन हुन्छ । तर, हिउँदयाममा जडित क्षमताको एक तिहाई मात्रै आउँछ । हिउँदयाममा पनि जगेडा हुने गरी नेपालका नेताहरूले २०४८ पछि एउटा पनि जलाशययुक्त आयोजना बनाउन चाहेनन् । बरू जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स बेचबिखनमा प्रतिस्पर्धा चल्यो । अर्थात्, लाइसेन्स दियो, कमीसन लियो । लाइसेन्स खोस्यो अर्काेलाई दियो फेरि कमीसन खायो । नेताहरूले जलविद्युतलाई कमीसन असुल्ने भाँडो बनाइरहे, त्यसको असर हिउँदयाममा आयात गर्नुपर्ने टन्टा स्थायी रूपमा छ ।

अब यही नोभेम्बर अन्त्य (मंसिर १४) सम्म मात्र नेपालमा बिजुली जगेडा हुनेछ । त्यसपछि उल्टै भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । जगेडा बिजुली निख्रिन लाग्दा भारतले अस्ति कात्तिक १४ गते २२ मेगावाटको चिलिमेको बिजुली आयात गर्न बल्ल अनुमति दियो । चिलिमेसहित जम्मा पाँचवटा जलविद्युत् केन्द्रले मात्र भारतलाई बिजुली बेच्न पाउने भए । माथिल्लो तामाकोसीलगायतका अन्य निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली बेच्न गत जुलाईअघि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको थियो । 

भारतलाई नेपालको आर्थिक विकासको सहकार्यमा सहभागी गराउन नसक्नु नेपालको नेतृत्वको कमजोरी हो । अमेरिकी डलर खर्चेर उत्पादन गरेको बिजुली खेर जानु भनेको ऊर्जा मन्त्रीको चरम अक्षमता हो । भारतलाई नबेच्ने हो भने स्वदेशमै विद्युत् खपत हुने उपक्रम गर्न सकिन्थ्यो । १५ महिनाको अवधिमा ऊर्जा मन्त्री माखो नमारी बिदा हुन लागिन् । बिजुली पनि खेर गयो । छिमेकी भारतको भटमासे चित्त थाहा पाउँदा–पाउँदै केही नगरी बस्नु भनेको चरम नालायकी नै हो ।