संघ र प्रदेशको चुनाव नजिकिंदै जाँदा नेताहरुले देश विकास र समाज सुधारका ठूला ठूला भाषण गरे, चर्का नारा दिए अनि घोषणा पत्र लेखे । तर २०७६ सालमा छाउ गोठ भत्काउन सुरु गरिएको अभियान स्खलित हुन पुग्दा कर्णाली प्रदेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा यो कुथाले पुनः मुन्टो उचालेको छ । अभियानका क्रममा भत्काइएका छाउगोडहरु ठडिन थालेका छन् । सूचना, प्रविधि, विज्ञान र जनचेतना व्यापक भएको र मुलुकमा साक्षरता प्रतिशत दर बढ्यो (८० प्रतिशत, राष्ट्रिय जनगणना, २०७८) तर नागरिक चेतना दर भने बढेन । यो चुनावमा छाउपडी अन्त्य गर्छाैं भनेर कुनै नेताले भनेको सुनिएन । विशेष गरेर युवा उम्मेदवारहरुबाट ।

पुराना र बूढा नेताहरु त छाउगोठसँग अभ्यस्त भइसकेका होलान् । तर लोकप्रिय कहलिएका, युवा भनिएका, स्वतन्त्र भनिएका अनि वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँछु भन्ने दलहरुले समेत यसप्रति मौनता साँधेका छन् । मानौं छाउगोठ हटाउँछु भन्यो भने तिनीहरुलाई छाउपडीवाला मतदाताहरुले भोट नै दिनेछैनन् ।

---

कुरीति र कुसंस्कार पनि पछौटेपनको एउटा कारण हो । के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन जस्तो सामान्य कुरालाई पनि विभिन्न संस्कार, परम्परा र अन्धविश्वासमा लगेर जोड्ने अनि त्यो अन्धविश्वासप्रति बाँचुञ्जेल आस्थावान् भइराख्ने नेपालीको विशेषता नै भइसकेको छ । यसले गर्दा विगत पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारले अवश्य पनि यो कुरीतिलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्ला भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर कतिपय जनप्रतिनिधिहरु नै भत्काइएका छाउगोठ ठडाउनतिर लागे ।

छाउपडी प्रथा नेपालको संविधान, २०७२ विपरीत छ । यो मानवअधिकार विरुद्ध पनि छ । सबैको बाँच्न पाउने हकलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । तर त्यही हक उपयोग गर्न हाम्रा विकटका किशोरीहरु बञ्चित छन् । महिनावारी हुने प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यसको कुनै भगवान्सँग लेनादेना र साइनो छ । किशोरीहरु रजस्वला हुनु शारीरिक प्रक्रिया पनि हो । तर यसलाई ‘अपवित्र’ ठानेर लुकाउनुचाहिं अज्ञानता मात्र होइन, जडता पनि जोडिएको । ८० प्रतिशत साक्षर भएको नेपालमा साक्षर भएर पनि निरक्षर रहेको यसले देखाउँछन् ।

वर्षेनि सयौं किशोरी छाउगोडमा मृत्युवरण गर्न पुग्छन् । त्यहीं उनीहरु बलात्कृत भएका छन् । सर्पले आएर टोक्ने, बाघ, चितुवाजस्ता जनावरले आक्रमण गर्ने अनि यौनपिपासुहरुले त्यही छाउगोठ ढुक्ने गर्छन् । एक अबोध किशोरीमाथि यति धेरै जोखिम छ । र, पनि यो परम्परा हो, यसलाई कायम राख्नुपर्छ भन्नेहरुलाई स्थानीय सरकार मात्र नभई संघीय सरकारले समेत पक्राउ गरेर फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्छ । किनभने यो अपराध संहिता, २०७४ को खिलाफमा छ । यस्तो कार्य गर्ने गराउने फौजदारी मुद्दाका हकदार हुन् ।

नेतृत्व गर्नेलाई नेता भनिन्छ । त्यो कुनै गाउँपालिकाको वडामा होस् वा संघीय सरकारको प्रमुखमा नै । नेताले अन्याय, अत्याचार, कुसंस्कार, कुरीति हटाउन लागिपर्दैन भने त्यो नेता कसरी हुन्छ ? दूरदराजका अपठित बाबुआमाहरुलाई सम्झाउने बुझाउने मात्र होइन, छाउगोठमा राख्ने, राख्न लगाउने र राख्न पठाउनेहरुलाई समेत कारबाही हुनुपर्छ । अनि मात्र यो कुसंस्कार भित्रैदेखि अन्त्य हुन्छ ।