हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छौं, भन्छौं । आवधिक निर्वाचनमा मतदाताले जनप्रतिनिधि चुन्ने अनि तिनले नागरिकका कुरा उठाउने, राख्ने, बनाउने, सुधार्ने आदि गर्ने भनिन्छ । तर, २०४८ सालयता जनप्रतिनिधि भनिएकाहरूले जनताको काम नगरेकै कारण आज घोर निराशा र कुण्ठा व्याप्त छ । उहिले उहिले परिवर्तनका लागि राजनीति गरिन्थ्यो । अहिले आफू र आफ्ना परिवेश परिवर्तनका लागि राजनीति गरिँदै छ । सहिदहरूको बलिदानीका कारण मुलुकमा पटक पटक ‘लोकतन्त्र’ स्थापित भए । तर, लोकतन्त्रले यसको सिद्धान्त, निष्ठा, विचार र पद्धतिअनुसार काम गर्न नसकेको होइन, यिनै नेताहरू नदिएका हुन् । त्यसकारण अहिलेको बदलिँदो युगमा पुरानै धारणा र ढर्रामा निर्वाचन भइरहनुपर्छ भन्ने छैन । यसमा परिवर्तनको जरुरी देखियो, विशेष गरेर पाँच वर्षे ‘लाइसेन्स’ लिएर गएपछि जनतालाई धोका दिने अनि अर्काे आउने, उसले पनि यसै गरी पाँच वर्षे लाइसेन्स लिने अनि पुनः धोका दिने । लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा पटक–पटक यस्ता धोखा हुँदै आएका छन् । यी दलका नेताहरू कहिले पनि सुध्रेनन् ।

मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि अब हामीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरी भएको छैन । यसैका लागि चाहिन्छ ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) । पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक पद्धतिले विगतदेखिका विकृति र विसंगतिलाई सुधार्न सकेन । बरु झन्झन् विकृत हुँदै गयो । समानुपातिकका आफ्ना श्रीमती, गर्लफ्रेण्ड, उद्योगपति व्यापारीलाई पैसा असुलेर ल्याउने अनि तिनका लागि जनताले भोट हाल्नुपर्ने ? अहिलेको अहम् सवाल बनेको छ, कारण नेताहरूका नियत र मतिका कारण । सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने, कुनै जात, वर्ग, क्षेत्र पनि असंलग्न नहुने गरी बनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हुनसम्मको बेइज्जत भइसकेको छ । 

---

जुनसुकै दलका नेताहरूमा पनि समान राजनीतिक चरित्र देखिइएको छ । हिजोसम्म मतदाताहरूले विचार, एजेन्डा, सिद्धान्त अनि आस्थाका आधारमा मत हाल्थे । अहिले घोर दक्षिणपन्थी र वामपन्थीको समेत ‘गठबन्धन’ भएको छ । राजावादी र वामपन्थीको मिलनको अर्थ सत्ता प्राप्तिका लागि जे पनि हुन्छ भन्ने मुख्य सन्देश हो । त्यसकारण यिनीहरूका चरित्र, असंगत नियत र विगतमा यिनले गरेका खेलका आधारमा राइट टु रिजेक्ट पद्धति स्थापना गरियो भने ती जनप्रतिनिधि बीचैमा ‘बिग्रिए भने’ फिर्ता बोलाउन पाइन्छ । यसले गर्दा उनीहरू नराम्रो काम गर्न डराउँछन् । अहिले जति नराम्रो र खुल्लमखुल्ला घुस मागेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार भएको छ । कहाँसम्म भने विगतमा प्रधानमन्त्रीले सनक र सत्ताका लागि जतिबेला पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता ल्यायो, महँगो चुनाव असमयमै गर्नुपर्‍यो, विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा बारम्बार चुनावमा लगाउनु पर्‍यो भनेर नै अहिलेको संविधानले प्रतिनिधि सभामा विकल्प हुँदाहुँदै विघटन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्थ गरेको छ । संविधानका धारामा विघटन गर्न पाइने छैन भन्दाभन्दै दुई, दुईपटक विघटन भयो । यसको अर्थ हातमा सत्ता भएपछि जे गर्न पनि छुट छ भन्ने अहमवादी संस्कारको परिणति हो ।

हाम्रा नेताहरू आफ्ना नागरिक वा मतदाताप्रति जिम्मेवार भइदिएका भए राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था संविधानमै ल्याउँथे । यस्तो निर्वाचन प्रणाली स्थापित गर्‍यो भने उनीहरूलाई ठूलो घाटा पर्ने आँकलन गरे र ल्याएनन् । तर, नागरिक स्तरमा यो आवाज बेलाबेला उठ्ने गरेको छ । दलहरूको सिण्डीकेटले जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुने व्यवस्था आउनै नसक्ने अवस्था छ । तर, आमनागरिकको चाहना भने राइट टु रिजेक्ट नै हो । अहिलेकै उदाहरण हेरौं । कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा उस्तै उस्तै चरित्र भएका, विगतमा असफल भएका उम्मेदवार छन् । जुनलाई छाने पनि खराबै आउने हो । अनि खराबमध्ये एउटा अर्काे खराब छान्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकारणले नागरिकले आफ्नो मत दिन्छु वा दिन्न भन्न पाउनैपर्छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनपछि राइट टु रिजेक्टको बन्दोबस्ती भएमा मात्र आम मतदाताको सम्मान गरेको ठहर्छ ।