नेपाली नागरिकले उपभोग गरेका हरेक वस्तुमा कर लाग्छ । निश्चित सीमाबाहेकका हरेक आयमा कर लाग्छ । सरकारले नागरिकले स्वास फेर्दासमेत कर असुलिरहेको छ । जुनसुकै देशको आर्थिक प्रणाली चल्ने पनि करैले हो । कर तिर्नैपर्ने हुँदा त्यसलाई कर भनिएको हो । यसरी बालकदेखि वृद्धसम्मले तिरेका कर सरकारको राजस्व खातामा जान्छ । त्यो पैसाले विकास निर्माण हुन पाउँदैन ।

त्यसरी कररुपी राजस्वजति सबै राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहायकसम्मका तलब भत्ता, तिनका सुख–सुविधा, पूर्वाधार, गाडी घोडामा खरिद हुन्छ । उदाहरणका लागि चालू आर्थिक वर्षको साधारण खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब  ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो लक्ष्यभन्दा बढी खर्च हुने गर्छ, रकमान्तर र स्रोतान्तर गरी गरी । सरकारले यो वर्ष आन्तरिक तथा बाह्य साँवा र ब्याज गरी  २ खर्ब ३० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ तिर्ने भनेको छ । अनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण भनी ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसरी पुँजीगत खर्चबाहेक कुल खर्च १४ खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यही आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भनिएको छ । बजेटमा उल्लिखित राजस्व कहिल्यै उठ्ने गरेको छैन । हरेकजसो सरकारले यसमा संशोधन गर्ने गर्छ । यतिकै हिसामा कुल घोषित राजस्व उठेछ भने पनि यी खर्च धान्न अझै १ खर्ब ७३  अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुग्दैन । अझ कुल बजेट हेर्ने हो भने ४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भनिएको छ । यसमा पनि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक र २ अर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ ।

---

यी तथ्यांकले के देखाउँछ भने नागरिकले तिरेका करबाट यिनका तलब भत्ता खान नपुगी आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने रहेछ । हरेक वर्ष यसैगरी घाटाको बजेट बन्ने गर्छ अनि विकास खर्च न्यून, त्यो पनि खर्च हुँदैन । अनि कुन पैसाले यिनले विकास गर्छन् ? त्यसमाथि प्रतिफल नै प्राप्त नहुने ठाउँमा ठूला ऋण लिने गरिन्छ । भैरहवा र पोखरा एयरपोर्ट यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । राष्ट्रिय परिचय पत्र र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अर्का कमीसनमुखी परियोजना हुन् । अब हुँदाहुँदा जलवायु अनुकूलका लागि समेत सरकारले ऋण लियो । नेपालको आफ्नै कारणले जलवायु परिवर्तन भएको हो र ? सरकारले पहाडी क्षेत्रमा ओखरको बोट लगाउन र फलफूलको खेती गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबीसँग) हिजो मात्रै सात अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो। जुन गलत हो । यसअघि जलवायु अनुकूलनका लागि विश्व बैंकसँग पनि नेपाल सरकारले ऋण लिएको थियो, जसको विरोधमा प्रर्दशनै भएको थियो । 

यस्ता अनावश्यक र नचाहिने क्षेत्रमा ऋण लिन किन हरेक ब्यूरोक्र्याट र मन्त्री लालायित रहन्छ ? यसको एकमात्र उद्देश्य हो— कमीसन । निश्चय पनि एडीबी, विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय निकायले सरकारका भ्रष्ट कर्मचारी र मन्त्रीलाई ‘डाइरेक्ट’ कमिसन दिंदैनन् । तर उक्त ऋणबाट बन्ने परियोजनाका ठेकेदारले कमीसन टक्य्राउने गर्छन् । यही कमीसनका लागि हतार हतारमा सम्झौता हुन्छ, निकासा हुन्छ, ठेकेदार नियुक्त हुन्छ अनि त्यो ठेकेदारले वितरण गर्ने गर्छ । अर्काे उदाहरण हेरौं । नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले चिनियाँ जहाज खरिद नगर्न हरेक प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरे । ‘सिनो किनेर किन खाल्डो खन्नु ?’ समेत भनेर बुझाउने प्रयास गरे । तर कुनै पनि सरकार मानेन । आज ऋणमा लिएको ६ वटा चिनियाँ जहाज थन्किरहेछ ।

ती जहाज उड्योको एक वर्षमा २ अर्ब घाटा, थन्क्यो त्यसै घाटा । तीन अर्ब १४ करोड ऋण लिएर खरिद गरिएका ती ६ वटा जहाजबाट उडाउँदा वार्षिक ७० करोड घाटा हुने गरेको छ । ६ वर्षको अवधिमा यी जहाजबाट निगमलाई २ अर्बभन्दा बढी घाटा परिसकेको छ । त्यसैगरी भैरहवा एयरपोर्ट आवश्यक थिएन । भारतले उक्त क्षेत्रको हवाई रुटका इजाजत दिएको भए त्यो आर्थिक रुपले सम्भाव्य थियो । तर कसैका कुरा नसुनी ऋण लिएरै छाडे । आज भैरहवा एयरपोर्ट निल्नु न ओकल्नु भएको छ । अझ सरकार भन्छ हामी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्छौं ।

अहिले हुुँदाहुँदा ओखर लगाउन सात अर्ब ऋण लिइयो । यसको पछाडि एक मात्र कारण उही कमीसन हो । राज्यले ऋण लिएर बनाउने आयोजनाले प्रतिफल दिनुपर्छ । पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गले प्रतिफल दिंदैन । तर नेताहरुलाई कमीसन दिन्छ । वीरगञ्जदेख काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेल बन्यो भने सामान ढुवानीमा राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ जोगिन्छ, राष्ट्रलाई प्रतिफल पनि दिन्छ । त्यस्तोमा नेताहरु ऋण लिएर बनाउँ भन्दैनन् । 

यो सरकार गठन भएयता मुलुक श्रीलंका पथमा लम्किरहेको थियो, आजभोलिको आर्थिक तथ्यांक हेर्दा श्रीलंकाको डिलमा पुगिसकेको छ । लगानीयोग्य रकम छैन, बैंक ब्याज उच्च छ । देश छाड्ने युवाको संख्या बढ्दो छ । भोकमरी र अभावले नागरिक पिल्सिएका छन् । तर ओखर लगाउने ऋण लिने सरकारले यस्ता गम्भीर विषयमा छलफल गर्दैन । उसको एकमात्र उद्देश्य हो— कमीसन ।