भ्रष्टाचारका सवालमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चर्कै असन्तुष्टि पोखेको छ । संवैधानिक अंग अख्तियारले अदालतविरुद्ध असन्तुष्टि मात्र पोखेको छैन कि उसका फैसला नै भ्रष्टाचारका अभियुक्तकै पक्षमा भएको दलिल पेस गरेको छ । आयोगको दलिल हेर्दा विशेष अदालत नै ‘बद्नियतपूर्वक’ अभियुक्तका पक्षमा उभिएको हो कि भन्ने भान पार्छ । अख्तियार २०७९ असारयता मात्रै विशेष अदालतका १ सय १४ फैसलाविरुद्ध असन्तुष्टि जाहेर गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गएको छ । जसमा कतिपय बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरण पर्छन् । 

यो तथ्यांक हेर्दा डर लाग्ने अवस्था पैदा भएको छ । भ्रष्टाचार जस्तो संगीन प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानमा अख्तियारको कमजोरी हो या विशेष अदालतबाट ‘उदार नीति’ प्रयोग भएको हो ? शंका गर्ने ठाउँ दुवैतिर छ । जसरी विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ, त्यो हेर्दा अख्तियारको अनुसन्धान हचुवा शैलीमा आधारित छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, अख्तियार कसैलाई ‘दुःख’ दिनकै खातिर मात्र अभियोग लगाइरहेको त छैन ? यति छोटो अवधिमा त्यति धेरै मुद्दामा भ्रष्टाचार अभियुक्तलाई सफाइ मिलेपछि स्वाभाविक प्रश्न उब्जन्छ नै ।

---

कानुनतः वादी या प्रतिवादी विशेष फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन जान पाउँछन् । विगतमा पनि अपवादबाहेक धेरैजसो मुद्दामा पराजय खेपेपछि अख्तियार सर्वोच्च अदालत धाएकै हो । त्यसरी पुनरावेदनमा गएको विषय आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा सामेल गथ्र्याे । तर, यसरी एकीकृत रूपमै र सार्वजनिक तहमा अदालतविरुद्ध असन्तुष्टि चाहिँ पोखेको थिएन । 

भ्रष्टाचार मुद्दामा यसरी ठूलै संख्यामा असफलता खेपेपछि अख्तियारको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने नै भयो । त्यहीकारणले हुनुपर्छ कि अख्तियार अलि फरक तवरमा प्रस्तुत हुँदै विशेष अदालतले लिएका फैसलाका आधारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनका आधारहरू बाहिर ल्याएको छ । उसले फैसलाविरुद्ध लिएका आधार हेर्दा विशेष अदालतमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

अख्तियार २०७९ असारयता मात्रै विशेष अदालतका १ सय १४ फैसलाविरुद्ध असन्तुष्टि जाहेर गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गएको छ । 

यद्यपि विशेष अदालत र अख्तियारबीच एकले अर्कालाई आरोप लगाउने क्रममा ‘शीत–युद्ध’ चाहिँ स्थापनाकालदेखि अर्थात्, २०५९ यता चल्दै आएको थियो । विशेष अदालतले अख्तियारको अनुसन्धान नै हचुवामा आधारित भएको, प्रमाण राम्रोसँग पेस गर्न नसकेको टिप्पणी पनि गर्दै आएको छ । अब यो अख्तियारको एकीकृत पुनरावेदन तथ्यांक घोत्लिएर अध्ययन गर्ने अख्तियार या विशेष अदालत दुईमध्ये कुनै न कुनैको कमजोरी भएको या रहेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ नै । 

हुन पनि आयोगबाट बहुचर्चाका साथ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने गर्छ । तर विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको सवाल कम चर्चाका विषय हुने गथ्र्याे । अनि अख्तियारले आफू ‘असफल’ भएको सवाललाई कमै मात्र प्रचारमा ल्याउने प्रचलन थियो । त्यो प्रचलन चिर्दै हारका एकीकृत तथ्यांक बाहिर ल्याएको छ र जुन तथ्यांक हेर्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतका फैसलाविरुद्ध प्रशस्त शंकास्पद टिप्पणी गरेको छ । आयोगको दलिलअनुरूप विशेष अदालतबाट कागजात र प्रमाण अध्ययन नगरी फैसला भएका छन् । प्रतिवादीकै प्रमाणलाई मात्र आधार मान्दै फैसला भएका छन् र अख्तियारद्वारा पेस भएका प्रमाणलाई अदालतले ग्रहण नै नगरेको जस्तो गम्भीर आरोप लगाएको छ । यहाँसम्म कि सर्वाेच्च अदालतबाट स्थापित नजीर फैसलाको प्रतिकूलमा प्रस्तुत हुँदै भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई सफाइ दिएको आरोप अख्तियारको छ । विशेष अदालतले समग्र प्रमाणको मूल्यांकन नगरी एकांगी रूपमा त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको आरोपलाई कसरी लिने ? अख्तियारको टिप्पणी छ, ‘न्याय दिएँ भनेर मात्र हुन्न न्याय दिएको जस्तो पनि देखिनुपर्छ । न्यायमा समान सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । न्याय तर्कसंगत र विवेकसंगत पनि हुनुपर्छ ।’ 

भ्रष्टाचार मुद्दा छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा हेर्न २०५९ मा संसद्ले कानुन पारित गरेपछि विशेष अदालत बनेको हो । अदालत गठन भएयता पटक–पटक विवाद नपरेको होइन । चोलेन्द्र शमशेर राणा विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचार मुद्दाका हकमा ‘हदम्याद’ प्रयोग गरी सफाइ दिने लहर चलाएका हुन् । पछि सर्वाेच्च अदालतले ‘हदम्याद’ नजीरलाई अमान्य गरी मुद्दाभित्रै प्रवेश गरी फैसला गर्नू भन्ने समेत आदेश दिनुपरेको थियो । राणाको ‘हदम्याद’ फैसलामा अकुत सम्पत्तिको छानबिनमा परेका राजनीतिक नेता र उच्च प्रशासकहरू चोखिएका थिए । त्यसरी चोखिएकाहरू पछि भ्रष्टाचारी नै प्रमाणित भएका थिए ।

यतिखेर अख्तियारद्वारा सार्वजनिक पुनरावेदन मुद्दाका हकमा सर्वाेच्च अदालतले त हेर्छ नै । भ्रष्टाचार जस्तो मुद्दामा अख्तियारको हारका तथ्यांकमाथि राज्य संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्छ । नत्र यस्तो तथ्यांकले त अख्तियार सार्वजनिक पदमा रहेका सरकारी अधिकारीहरूलाई दुःख दिन मात्र उद्यत भएको देखाउँछ ।