संघ–प्रदेशसभा सदस्यका आकांक्षीहरू मतदाताका घर–दैलोमै व्यस्त छन् । मंसिर–४सम्मका  निम्ति मतदाता भाग्य–विधाता हुन् भलै एक दिनका निम्ति मात्रै किन नहुन् ? मतदाताको एक मतकै आधारमा संघ–प्रदेश सभा सदस्यहरूको भाग्य चम्किनेछ । यतिखेर सांसदका रुपमा परीक्षण भइसकेकाहरू चुनावी मैदानमा खडा भएका छन् । उनीहरूसँग मतदाताले संसद् निस्क्रिय किन भयो ? र बन्नुपर्ने कानुन किन बनेन ? भन्ने जस्ता चोटिला प्रश्न गर्नुपर्नेछ । अनि नयाँ आकांक्षीलाई भने एउटै प्रश्न तेस्र्याउँदा उपर्युक्त हुन्छ, ‘तिमीहरू पनि पुराना जसरी नै अल्छी हुँदैनौ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’

नयाँ संविधानपछि संघ–प्रदेश दुई तहको संसदीय पद्धतिमा मुलुक हिँड्यो । नयाँ संविधानलाई कार्यरुप दिन र जीवन्त तुल्याउन अनगिन्ती नयाँ कानुनदेखि पुराना कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, दुवैतिरका पाँच वर्षे संसद्का क्रियाकलाप एकीकृत रुपमा हेर्ने हो भने पीडा हुन्छ । संघ–प्रदेश दुवै संसद्लाई कार्यकारिणीले पंगु बनाउने प्रयत्न गर्‍यो । तर यसमा थप मन कटक्क पर्ने कुरा, सांसदले कहिलै यो विषय उठाएनन्, विद्रोह गर्नु टाढाकै कुरा भयो । सत्तारुढ सांसदहरू प्रश्न गर्न समेत असफल रहे । 

---

संसद्मा बोल्दै नबोल्ने, १ सय ४३ दिनसम्म संसद् घेर्ने र नारावाजी गरी विरुप दृश्य प्रदर्शन गर्ने, मर्यादापालकमाथि घोडा चढ्ने, सांसद नै अपहरण गर्ने, संसद्मा अनुपस्थित रहने र संसदीय समितिलाई निकम्मा तुल्याउने रणनीतिमा माहिर खेल पनि योबीचमा देखियो । संसद्, गणपूरक संख्या नपुग्दा कैयन् पटक स्थगित भए । पुराना दृश्य स्मृतिमा ल्याउँदा बितेको संसदीय कार्यकालमा संघ–प्रदेश सभाका सांसदहरू रमिते भएको र प्रभावशाली नेताहरू छाडा भएको देखिन्छ । 

त्यसैको परिणाम हो, २०७५ असारयता दर्ता भएका अनगिन्ती विधेयकले पनि कानुनी रुप पाएनन् ? किन त्यसरी संसद्लाई पंगु बनाइयो ? अब नयाँ संसद्लाई पनि त्यसरी नै पंगु बनाइँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? मत माग्न घर–दैलोमा आएका बितेका संसद्का प्रभावशाली नेता तथा सांसदहरूसँग यस्ता प्रश्नको ओइरो लगाउनैपर्छ । अनि संसद् बन्धक बनाउँदै अध्यादेश–राज गर्न उद्यत नेतृत्व वृत्तसँग भन् कसिकसाउको तहमै उत्रिनुपर्छ ।

कसका कारण हामीले संसदीय व्यवस्थाको पाँच वर्ष कार्यकालमा कुनै ओझिलो र आकर्षक स्वाद पाएनौँ भन्ने तथ्य मनमा खेलाउनैपर्छ । संसद्लाई बोझिलो बनाउनेहरूले फेरि ओजिलो बनाउलान् र ? संसद् मूलभूत कर्म भनेको भनेको कार्यकारिणी तथा राज्य संयन्त्रका क्रियाकलापमा निगरानी, नियन्त्रण गर्नुका अतिरिक्त मुलुकले भोगेका तमाम समस्यामाथि बहस गर्नु हो । त्यस्तो काम विरलै भएको देखियो । निवर्तमान सांसदले राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने सार्वभौम थलो संसद्लाई भत्ता बुझ्ने थलोका रुपमा मात्र लिएको निर्विवाद सत्य हो । ।

संविधानसभाबाट २०७२ मा संविधान जारी हुँदै गर्दा संसद् सार्वभौम शक्ति प्रयोग थलो र सांसदहरू वायुपुत्र हनुमान जस्तै हुन् भनिएको थियो । सँगै ठानिएको थियो कि त्यसरी संवैधानिक अधिकार प्राप्त सांसदहरूले मुलुकका निम्ति जे पनि गर्न सक्छन्  । संसद्–सांसदलाई त्यसरी शक्ति मिलेसँगै मुलुकले नै काँचुली फर्नेछ भनी ठानिएको थियो । तर, दुर्भाग्य चाहिँ १ सय ४३ दिन संसद् चालु रहँदा जम्माजम्मी १३ घन्टा ३० मिनेट मात्रै संसदीय कर्ममा व्यतित गरेको तथ्य संसद्कै फेहरिस्तमा दर्ज छ । त्यो तथ्यांक देख्दा जो कोहीले जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था छ ।

अनि जननिर्मित संविधानको घोषणासँगै संसदभन्दा ‘माथि’ कुनै शक्ति छैन भन्ने बहस भएको थियो । नारायणहिटी दरबार रित्तो भएसँगै राजकाजबाट ‘माथि’ शब्द बिलोप भएको टिकाटिप्पणी प्रशस्त मात्रामा आए । तर, सीमित नेता संसदभन्दा ‘माथि’ भएको–रहेको र तिनले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने अनगिन्ती उदाहरण देखाएकै हुन् । पाँच वर्षे संसदीय कर्म हेर्ने हो भने सीमित नेताको घमन्ड, दम्भ, भोगी–लोभी चरित्रको सिकार संसद् बनेकै हो । अनि ती सीमित नेताहरूलाई तह लगाउन सांसदहरू असफल भएकै हुन् । अनि सार्वभौम सांसदको त्यो शक्तिलाई एकाध नेताले बाँझोपनमा परिणत गरेकै हुन् । नत्र एक नेताको दम्भ–घमन्ड पूर्ति गर्न १ सय ४३ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध कसैले पार्ने थिएनन् ।

जबससम्म संसद् प्रचलित मान्यताअनुरुप हिँड्न सक्दैन, तबसम्म संसदीय अभ्यासबाट प्राप्त हुने वास्तविक स्वाद नागरिकले प्राप्त गर्न पनि सक्दैनन् । त्यसो हुँदा संसद्लाई बाँझो  बनाउनेलाई मतदान गर्नु भनेको पाँच वर्षका लागि फेरि संसदीय अभ्यासलाई निकम्मा तुल्याउनु हो । पाँच वर्षभर संसदीय–कर्म प्रत्यक्ष प्रशारणमा आएकै थिए र ती दृश्य मतदाताका आँखामा अवश्य कैद भएको हुनुपर्छ । संसद्का ती विकृत दृश्य विस्मृतिको गर्तमा पुगेको भए पनि सम्झनामा ल्याउनुपर्छ । संसदीय शक्तिको चीरहरण गर्नेहरूलाई देखाउनुपर्छ कि मतदाता भनेका ‘अल्जाइमर’का रोगी होइनन् ?