यो वर्षको हिउँदयाममा ५५० मेगावाटसम्मको बिजुली अपुग हुने पूर्व आँकलन गरिएको छ । यति बिजुली भएन भने आपूर्ति सहज हुँदैन । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक बन्दोबस्त गर्न लागेको छ । हामीसँग जलाशययुक्त आयोजना नहुँदा हरेक वर्षको हिउँदयाममा आयात गरेरै गर्जाे टारिँदै आएको छ । मुलकबाट औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ समाप्त भएको साढे चार वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा यस्तै हिउँदको गर्जाे टार्ने जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भइसक्थ्यो— मुलुक र नागरिकप्रति राजनीतिक दल र तिनका सरकार जिम्मेवार भइदिएको भए ।

हिउँदयामको गर्जाे टार्न प्राधिकरणले समयमै भारतीय कम्पनीहरूसित टेण्डर गरेको थियो । तर, नेपाललाई हिउँदयाममा आपत् पर्छ भन्ने जानी बुझी थाहा पाई सबै कम्पनीहरूले ‘सिण्डिकेट’ (मिलेमतो) मा टेण्डर हाले । भारतको ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स) मा प्रचलित मूल्यभन्दा दोब्बर हाले । यसले गर्दा प्राधिकरणले अन्यमनस्कताका साथ निर्णय गर्न सकेन । बरू भारतीय ऊर्जा विनिमयमै सस्तो पर्ने हो कि भन्ने अनुमान गर्न थाल्यो । ऊर्जा विनिमयमा भनेजति बिजुली नपाउने जोखिम पनि छ । टेण्डरबाट लिँदा दोब्बर महँगो पर्ने भयो, नलिँदा ऊर्जा आपूर्तिको सुनिश्चितता नहुने भयो । गत वर्षको हिउँदयाममा भनेजति बिजुली नपाएकै कारण औद्योगिक क्षेत्रमा अनौपचारिक कटौती गर्नुपरेको थियो ।

---

प्राधिकरणलाई हरेक वर्षको हिउँदयाममा यही झमेला आइपर्छ । सरकारका अन्य निकायहरू भने यो विषयमा कहिल्यै गम्भीर हुँदैनन् । गम्भीर नहुने मात्र होइन, उनीहरूलाई चासो र वास्तै हुँदैन । ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालय नेपालको हिउँदयामको विद्युत् आपूर्तिमा अनभिज्ञ भएर बसे । मन्त्रालयको मन्त्री स्तरमा हुनुपर्ने पहल भएन । 

भारतीय दूतावाससँग समन्वय गर्ने कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालय शिथिल मात्र भएन, यो विषयमा उसलाई जानकारी नै छैन । नेपालको वर्षायाममा खेर गएको बिजुली पनि साथै लिनुपर्छ भन्ने प्रति प्रस्ताव प्रधानमन्त्री (लगानी बोर्डका अध्यक्ष) ले राख्न सकेनन् वा यो विषयमा ध्यानै पुगेन । लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई ‘होल्ड’ गरेर राख्ने मौका दिइरहेछ र चुनावपछि यो क्रमले अझ बढी तीव्रता पाउनेछ । किनभने भारतलाई नेपालको जलविद्युत् आयोजना लिएर गर्नु केही छैन ।

विश्वमै ऊर्जा उत्पादनमा तेस्रो देश भारत, जहाँ जडित क्षमता नै चार लाख तीन हजार मेगावाट छ । उसलाई नेपालका दुई-चार हजार मेगावाटका आयोजना बने पनि नबने पनि उसको प्रणालीमा असर पर्दैन । तर, चीनलाई रोक्न सके उसको भूराजनीतिक रणनीति सफल हुन्छ । त्यही भएर धमाधम नेपालका आयोजना होल्ड गर्न ऊ आइरहेछ । यता लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्री भारतलाई रातो गलैँचा ओच्छ्याइरहेछन् ।

अर्काेतिर, चीन पनि आक्रामक रूपमा नेपालको जलविद्युतमा आइरहेछ । उसलाई पनि थाहा छ उसले लगानी गरेर उत्पादन गरेका बिजुली न नेपालमा खपत हुन्छ न त भारत निकासी नै हुन्छ र पनि आइरहेछ । चीनले पनि नेपालको जलविद्युतलाई रणनीतिक रूपमा लिएको छ– भूराजनीतिक दाउपेचका लागि । 

यता नेपालले चिनियाँ बिजुली खपत र निकासी दुवै नहुने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि धमाधम आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए), अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी गरी चाँदी कटाइ गर्दै आएको छ । यसरी जलविद्युत् आयोजना दुवै देशका विभिन्न कम्पनीलाई दिँदा मन्त्रीहरूलाई पनि निकै ठूलो कमीसन आउने गर्छ । त्यही कमीसनका लागि राष्ट्रिय स्वार्थ उपेक्षा गर्दै, मुलुक र जनताको भविष्य अन्धकारमा पार्दै एक पछि अर्काे गलत निर्णय यो सरकारले गरिरहेको छ । 
गजबसँग नेताहरूले आफ्नो गोजी, चुनाव लड्ने धन अनि सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति थुपार्ने वृत्ति र प्रवृत्तिबाट मुक्त हुँदैनन् नेपालको हिउँदयामको बिजुलीको अवस्था यस्तै हुनेछ ।