बढ्दो संक्रमण त्रासदीमा सरकारी शैली

कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले आक्रामक रूप लिएको छ । छिमेकी भारतमा संक्रमणले त्रासदीको रूप धारण गरेको छ । खुला सीमाका कारण त्यसको प्रभाव नेपालमा परिसकेको छ । नेपालमा संक्रमित संख्या र मृत्यु हुनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । तर, जनस्तरदेखि सरकारीस्तरसम्म लापर्बाहीको क्रम रोकिएको छैन । जसले संक्रमण दरलाई ह्वात्तै बढाएको छ । उता आफैँले लागू गरेको स्वास्थ्य मापदण्डविपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिनहुँ उद्घाटनदेखि अनेकन कर्मका निम्ति भीडभाड जम्मा गर्दैछन् । 

‘आखिर किन ?’ यतिखेरै उद्घाटनदेखि भीडभाड कर्म किन आवश्यक पर्‍यो ? भाषण गर्नकै खातिर भडकिलो कर्म गर्नु जरुरी छैन । नागरिकको करबाट निर्मित संरचनामा उद्घाटन गर्दैमा मैले गरे भनेर देखाउने रहर कम्तीमा संक्रमणका बेला नगरौं ?

---

अर्को त, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिनहुँ भीड बाक्लिदो छ । बालुवाटार सरकारी धन खर्चिने निवास हो । त्यो निवासमा हुने जति पनि खर्च छन्, सरकारी ढुकुटीबाटै बेहोरिने हो । सरकारी निवासमा भीड जम्मा गरेर तमासा देखाउँदा आमनागरिकका मनमा कोभिड भनेको केही होइन रहेछ भन्‍ने भ्रम पर्न गएको छ । 

मास्क नलगाउने, दुई मिटरको भौतिक दूरी कायम नराख्ने, बेला–बेला साबुन पानीले मिची मिची हात नधुने, नेताहरूका हरेक कार्यक्रममा सरिक हुनेजस्ता विसंगतिपूर्ण र लापर्बाहीको पराकाष्ठा नाघ्दा संक्रमण बढेकोमा दुविधा छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनका वृत्तलाई सत्ता मात्रै प्यारो छ, मुलुक होइन । अनि कोरोनाबारे कुनै पनि दलहरुले चासो र चिन्ता प्रकटसम्म गरेको देखिएको छैन । त्यसै पनि विश्वकै सबैभन्दा गएगुज्रेको स्वास्थ्य सेवा, संरचना र पूर्वाधार रहेको नेपालमा कोभिडको पहिलो लहरमा देखिँदा सरकारले कस्तो रवैया अपनाएको थियो, जगजाहेरै छ । नागरिकहरूले भोगेकै हुन् । यस्तो महामारीका बेला आयात गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्ने अपराधकर्मीले ढाकिएको मुलुक हो । जसलाई सरकारले संरक्षण गरेको तथ्य जगजाहेर छ, सरकारी औजारमा परिणत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन हुने त कल्पना गर्न सकिँदैन । किनभने, प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार छाकछोप गर्नकै खातिर संविधानविपरीत अध्यादेशका आधारमा बफादार पात्र भर्ती गरिएको तथ्य दुनियाँले देखेकै छन् ।

कोभिड-१९ को सबैभन्दा बढी जोखिम सीमा क्षेत्रमा देखिएको छ । सीमामा नेपालीलाई स्वदेश फर्कनै नदिने होइन, सीमामै पर्याप्त होल्डिङ सेन्टर बनाउने, त्यही पीसीआर परीक्षण गराउने, संक्रमित भए आइसोलेसनमा राखेर तत्काल उपचार गराउने जस्ता न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ ।

गर्ने यो सरकारले नागरिकलाई कोभिड उपचार गराउन सक्ने अवस्थामा छैन । अस्पतालमा बेडको अभाव अक्सिजनको चरम अभाव थेग्‍नुपर्ने निश्‍चित छ । पर्याप्त अस्पताल र उपचार केन्द्र छैन । अस्पतालहरूले पनि बिरामीको उपचार नगरी रिफर मात्र गर्ने, उपचार गरे पनि लाखौं रुपैयाँ असुल्ने, एम्बुलेन्सले बिरामी नबोक्ने, एम्बुलेन्स खोज्दा खोज्दै संक्रमितले ज्यानै गुमाउनुपर्ने जस्ता अपराधपूर्ण मनोवृत्ति र कृत्य हाबी छ । त्यसैले आमनागरिकको ज्यान यतिबेला जोखिममा परेको छ ।

कोरोनाको दोस्रो लहरले विश्वलाई नै गाँजेको छ । त्यसबाहेक तीन तिरबाट घेरिएको भारत विश्वको सबैभन्दा बढी संक्रमित हुने र मृत्यु हुने देशमा दर्ज भइरहेको छ । एक अर्ब ४० करोड जनसंख्या रहेको भारतमा दिनहुँ ३ लाख मानिस संक्रमित हुन थालेका छन् । यही बेला भारतमा काम गर्न गएका लाखौं नेपालीहरू घर फर्कदैछन् ।

गत वर्षको पहिलो लहरमा भारतबाट फर्केका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कोभिड संक्रमणले भयावह रूप लिएको सबैले बिर्से । फेरि त्यही नियति दोहोरिँदैछ । निश्चय पनि आफ्नो देश फर्केका नागरिकलाई सीमामा रोकेर, त्यहीं अलपत्र पारेर सरकारले हिजो जघन्य अपराध गरेको थियो ।
 
महाकाली तरेर आएका नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी बजार घुमाएको थियो । दोस्रो लहरमा पनि पहिलेको नियति दोहोरिए त्यो अक्षम्य हुनेछ । आफ्नो मुलुक फर्कन पाउनु उनीहरूको हकको कुरा हो । उनीहरूलाई सहज रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न दिनुपर्छ । यसका लागि सीमानाकामै पर्याप्त मात्रामा क्वारेन्टाइन, होल्डिङ सेन्टर, उपचारको बन्दोबस्त हुनुपर्छ । 

कोरोना पीडित नेपालीले उपचार नपाउने तर यो सरकार कहिले पशुपतिमा जलहरी लगाउने, कहिले अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने, कहिले गृहजिल्लामा भ्यू टावर बनाउने गर्दै आएको छ । अहिलेको आवश्यकता जलहरी र भ्यूटावर हो कि नागरिकको औषधि उपचार ?

तिनै नागरिकले तिरेको कर उठाएर सरकारले मोजमस्ती गर्ने, भारतलाई खुसी पार्न जलहरी हाल्नेलगायतका प्राथमिकतामा नपरेका काम गर्दै जाने गतिविधिले यो सरकार आफ्ना जनताको पीर, मर्का र व्यथामा संवेदनशील छैन भन्‍ने प्रमाण हो । हुनुपर्थ्यो, सांसद विकास कोषजस्ता भ्रष्टाचारको अखडा बनाइएका नचाहिंदा खर्च कटौती, कनिका छरेझै सत्तारुढ कार्यकर्ता पाल्न र पोस्न बनाइएका कार्यक्रमको खारेजी गर्ने निर्णय । त्यसतर्फ सरकार गम्भीर छैन । उसको काम भनेको दिनहुँ कोरोना संक्रमित र मृत्यु भएका नागरिकको टाउको गनेर बस्‍ने मात्र देखिएको छ ।

यतिखेर सबैभन्दा बढी जोखिम सीमा क्षेत्रमा देखिएको छ । सीमामा नेपालीलाई स्वदेश फर्कनै नदिने होइन, सीमामै पर्याप्त होल्डिङ सेन्टर बनाउने, त्यही पीसीआर परीक्षण गराउने, संक्रमित भए आइसोलेसनमा राखेर तत्काल उपचार गराउने जस्ता न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ । बढ्दो संक्रमणसँगै यतिखेरको चरम आवश्यकता भनेको सीमा सतर्कता हो । आफ्नो मुलुक र नागरिकप्रति केही जिम्मेवारी छ भन्‍ने लाग्छ भने यो सरकारले यस्ता काम तत्काल चालिहाल्नु जरुरी देखिएको छ ।