मुलुकमा पहिलोपटक संविधान सभाको निर्वाचन, २०६४ मा आफ्नो पार्टीले नराम्रो हार व्यहोर्दा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिए । २०६४ चैत २८ गते भएको संविधान सभाको नतिजा आएको लगत्तै उनले २०६५ वैशाख १ मा राजीनामा दिए ।

सोही प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले पनि पदबाट राजीनमा दिए, भलै उनको राजीनामा स्वीकृत भएन । नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका प्रत्याशी बनेका तत्कालीन रक्षामन्त्री मिनेन्द्र रिजालले पनि आफू पदाधिकारीको निर्वाचनमा पराजित हुने छनक पाएपछि रक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे ।

---

राजनीतिमा नैतिकताका यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । राजनीति र नैतिकता एक अर्काका परिपूरक हुन्, सिद्धान्तमा । तर व्यवहारमा नैतिकता एकातिर र चरित्र अर्कातिर छ । नैतिकताको खडेरी परिरहेका बेला एकाध नेताले आफ्नो चरित्र उजागर गर्ने गर्छन्, जुन समाजमा अस्वाभाविक लाग्छ र नै ती समाचारका विषय बन्छन् । संविधान जारी भइसकेपछि भएको दोस्रो आम निर्वाचनमा पार्टीको मूली र सरकारका केही सदस्यहरु पराजित भएको घोषणा भइसकेको छ भने कोही पराजयउन्मुख छन् । तर पराजयको चौतर्फी समाचार बनिरहेका पार्टी मूली र संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुमा अझै पनि नैतिकताको खडेरी परेको देखिन्छन् । उनीहरु टसको मस नगरी अझै पदमा विराजमान छन्, मानौं उनीहरुले नै चुनाव जितेका छन् ।

२०६४ सालको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा व्यक्तिगत रुपमा एमालेका तत्कालीन महासचिव र कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कति जिम्मेवार थिए, त्यो अर्कै विषय थियो । तर पार्टीको मूली भएका कारण उनीहरुले आफ्नो समग्र वैचारिक, रणनीतिक र कार्यक्रमका जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिएका हुन् । तत्कालीन अवस्थामा उनीहरुको राजीनामा ‘लाइन पर्खेर बसेका’ हरुलाई तत्क्षण मिल्नेवाला लाभ थियो तर राजीनामा दिनेहरुको राजनीतिक कद बढाएको थियो ।

अहिलेको आम चुनावमा पार्टी अध्यक्ष तथा मन्त्रीहरु पराजित हुनुको विभिन्न कारणहरु होलान् । तर पार्टी नेतृत्वको जिम्मेदार व्यक्ति भएका र सरकारमा बसेर आमनागरिकमा सेवा प्रवाहको दायित्व लिएकाहरु पराजित हुनुको कारण आफ्नै ठाउँमा होला । पार्टीको वैचारिक लाइन, रणनीति, एजेन्डा मिलेन होला । तर त्यसको जिम्मेवारी पार्टीको मूलीहरुले लिनैपर्छ । यस्तै नैतिकताले नै पार्टीलाई गतिशील र जिम्मेवार बनाउँछ भन्ने आमअपेक्षा हो ।

सरकारमा रहेका पराजित मन्त्रीहरुको हारको तत्कालीन कारणलाई उनीहरुले ‘प्रवाह गरेको सेवा’ सँग तुलना गर्नुृपर्ने हुन्छ । सरकारमा ‘डेलिभर’ (सेवा प्रवाह) गर्नकै लागि गएको भनिएको कारण उनीहरु जनताद्वारा अस्वीकृत हुनुको अर्थ उनीहरुको कार्यशैली र सेवाप्रवाह जनअपेक्षाअनुसार भएन भन्ने हो । अबको केही दिनपछि पूर्ण रुपमा मतगणना र त्यसको नतिजा सामुन्ने आइसक्छ र नयाँ सरकार बन्नेछ । त्यतिबेला अहिलेका कुनै पनि मन्त्रीहरु रहनेछैनन् र अझ भनौं प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजितहरु झन् रहने कुरै भएन । आज नछाडे पनि भोलि त छाड्नैपर्ने हुन्छ । तर निर्वाचनको पराजय भोगिसक्दा पनि नैतिकतारुपी चेत नआउनुलाई नेताहरु अन्तिम समयसम्म पद छाड्दैनन् भन्ने मूल सन्देश प्रवाहित हुनेछ । 

यो निर्वाचनमा अघिल्लो सरकारका मन्त्रीहरुलाई पनि जनताले दण्डित गरेका छन् । केही अपवादका रुपमा वा भनौं विभिन्न राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, दाउ र अन्तर्घातका कारण भ्रष्टाचार प्रकरणमा राम्रैसँग नाम उच्चारित भएका केही पात्रहरुले पनि यसपालि चुनाव जिते । यसलाई ‘लोकतन्त्रको अपवाद’ को रुपमा लिइन्छ । तर पार्टीभित्र कुण्ठा, तिरस्कार, घृणा, अन्तर्घात, च्याँखे थाप्ने प्रवृत्ति नभएको भए यस्ता पात्र अवश्य दण्डित हुने थिए ।

अर्कोतर्फ, सिद्धान्त मिले पनि नमिले पनि ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ शैलीमा कहिले फलानो गठबन्धन त कहिले ढिस्कानो गठबन्धन गर्नेहरुलाई पनि जनताले दण्डित गरे । यसरी कुर्सीका लागि इमान र नैतिकता लिलामी गरेर पराजित भएका पार्टी अध्यक्षहरु पनि पदामा बिराजमान छन् । तिनलाई पनि पदमा बस्न सुहाउँदैन । यसले अन्ततः पार्टीमा शक्ति र भक्ति भएसम्म इमान र नैतिकताको दाल गल्दैन भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन्छ । तसर्थ राजनीतिलाई संग्लो बनाइराख्न पराजित पदाधिकारीहरुले नैतिकता सापटी लिएर भए पनि देखाउनुपर्ने घडी घर्किसकेको छ ।