कुनै समय मुलुकमा ‘द्वैध शासन’ र ‘भूमिगत गिरोह’ शब्दावलीको खुब जगजगी थियो, शासन सञ्चालनका सन्दर्भमा असंवैधानिक पात्रहरू हाबी हुँदै गएपछि । पञ्चायतकालमा नारायणहिटीभित्र र त्यहाँभित्रका पात्रहरूसँग हिमचिम बढाउँदै वैध शासनको थलो सिंहदरबारलाई शक्तिहीन–अर्थहीन तुल्याएपछि तिनैलाई संकेत गर्न ती शब्दावली प्रयोगमा आएका हुन् ।

राज्य सञ्चालनमा राजाभन्दा बढी रानी, बडामहारानी, भाइ–भारदारहरू बढी प्रभावी अनेक किंवदन्ती–प्रकरण बाहिर आउँथे । शासन संयन्त्रमा दरबारका भाइ–भारदार र सचिव शक्तिशाली हुँदै सिंहदरबारको निर्णयमा हाबी भएपछि ‘द्वैध शासन’को संज्ञा दिइएको थियो । अझ शक्तिशाली दरबारसँग जोरी खोज्दै पञ्चायतकै हस्ती सूर्यबहादुर थापाले त ‘द्वैध–भूमिगत शासन’ अन्त्यको अभियान नै छेडेका थिए ।

---

दुर्भाग्यवश नै भन्नुपर्छ, लोकतन्त्रकालमा सिंहदरबार शासन पद्धतिलाई निरर्थक तुल्याउँदै छ । खासमा लोकतान्त्रिक कालखण्डमा सिंहदरबारकै कुर्सीमा रहेर शासन गर्न असमर्थ प्रधानमन्त्रीहरूको लहर चलेपछि फेरि ‘भूमिगत गिरोह’कालीन दृश्य पुनरावृत्त हुँदै छ । फरक यत्ति हो, नारायणहिटी दरबारले जसरी नै ‘बालुवाटार’बाट शासन सञ्चालित भइरहँदा शब्द ‘क्वाइन’ गर्ने क्रियाशीलताको अभाव देखापरेको हो । अझ विलासी सुविधाका हिसाबले हेर्दा नारायणहिटीलाई बालुवाटारले माथ गर्दै छ ।

निष्कर्षकै रुपमा भन्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्री सशरीर सिंहदरबार उपस्थित हुँदै शासन गर्न असमर्थ भएपछि छाडापन बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको नियमित आगमनले कर्मचारीतन्त्र यत्रतत्र छल्ने प्रवृत्तिमा न्यूनता आउन सक्थ्यो । प्रधानमन्त्री नभएपछि सिंहदरबारकै उपल्ला तहका कर्मचारी कोट झुण्ड्याउँदै अरुतिर चहार्न पुग्नु अनौठो होइन । जब सिंहदरबार प्रधानमन्त्रीको अनुहार बेलाबखत मात्र देख्न पाउँछ भने चुस्त शासनको कल्पना कसरी गर्ने ?

चुनावकै मुखमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाकै कथन सुन्ने हो भने डडेल्धुरावासी जो सुकैका निम्ति बालुवाटारका ढोका खुला हुन्छ । अर्थात् डडेल्धुराबासी र ‘कोटरी’का पात्रहरूका निम्ति मात्र बालुवाटार खुला छ, अरुका निम्ति होइन ।

संसदीय कालखण्डका प्रधानमन्त्रीहरू नियमित रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्थे । संसद् जान्थे । लोकतन्त्र बहालीपछि शारीरिक समस्या र बुढ्यौलीका कारण शासकीय केन्द्र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बन्न पुग्यो, केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार होइन । त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूले त्यही सिको गर्दै गए । हुँदा¬–हुँदा संसद्मा विचराधीन विषयमा समेत बालुवाटारमै बैठक गर्ने, अल्झ्याउने, बल्झाउने र संसद्–संसदीय समितिमा छलफल नगर्ने परिपाटी बाक्लिँदा शासकीय विृकति बाक्लिएको हो ।

जब सिंहदरबार प्रधानमन्त्रीको अनुहार बेलाबखत मात्र देख्न पाउँछ भने चुस्त शासनको कल्पना कसरी गर्ने ?

जसरी पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंहदरबार ‘बाइपास’ गरी बालुवाटारमा शासनमा मोहित भए, त्यसरी नै हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुुर देउवालाई पनि सिंहदरबार प्रवेश गर्ने रहर चलेको पाइँदैन । ओलीकालमा मन्त्रिपरिषद्का बैठक बालुवाटारमै हुन्थे, देउवा चाहिँ मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्नसम्म सिंहदरबार प्रवेश गरिरहेका छन्, बाँकी काम बालुवाटारबाटै हुन्छ ।

ओलीकालमा संवैधानिक परिषद्को बैठक समेत बालुवाटारमा हुन थाल्यो, जहाँ प्रधानन्यायाधीश समेत प्रधानमन्त्रीसँग कुम जोड्न पुगे । सँगै शक्ति पृथकीकरण–शक्ति सन्तुलनका मान्यतासमेत धुलीसात् भएकै हुन् । बालुवाटारबाटै छापामार शैलीमा संवैधानिक अंगमा ५३ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिए, संविधानका धारालाई लोप्पा खुवाउँदै । त्यसैका कारण यतिखेर संवैधानिक अंगहरूमा ‘भूमिगत शैली’मा नियुक्त असंवैधानिक पात्रहरूले जग हसाउँदै ‘विधि–विधान’को पालना गर्दैछन् ।

ओलीकालमा त हुँदा–हुँदा गोत्रीय भेलासमेत बालुवाटारमा भएका हुन्, पुस्तक विमोचनको थलोदेखि सांगीतिक कार्यक्रमसम्म पनि । सत्तारूढ पार्टीको पदाधिकारीको बैठक होस् या केन्द्रीय समितिको, अनि गुटको होस् कि महागुट बैठक बालुवाटार केन्द्रित भएकै हुन् । अर्थात्, एकै व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने, अनि शासन र पार्टी बालुवाटारमै सञ्चालित भएपछि सिंहदरबार–पार्टी कार्यालय भूत बंगलामा परिणत हुने नै भए । त्यसो हुँदा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति हुने ‘प्रथा’ले पनि शासन गिजोलिएको छ । 

यतिखेर नारायणहिटी संग्रहालयमा परिणत भइसकेपछि ‘द्वैध शासन’को संज्ञा दिन मिलेन । किनभने शासन कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले चलाउने हो । तर, राज्यसँग शपथ नभएका व्यक्तिहरू हाबी भएको दृश्य मिलाउँदै ‘भूमिगत शासन’को संज्ञा दिन सकिन्छ ।

चु्नावी परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीका निम्ति रिले दौड सुरु भएको छ । अब कम्तीमा भौतिक रुपमै सिंहदरबारको कुर्सीमा बसी शासन गर्न सक्ने व्यक्ति मुलुकले खोजिरहेको छ । कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्री त कम्तीमा बाह्र घन्टा सिंहरदरबारमै रहेर शासकीय संयन्त्रलाई ‘मोटिभेट’ गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, न कि बालुवाटारबाट सिंहदरबारसम्म पाइला टेक्न नसक्ने पात्र । शारीरिक कारणले शासकीय कुर्सीमै बस्न असमर्थ हो भने पदकै रहर नगर्नु मुलुक, पार्टी र आफ्नै स्वास्थ्यका निम्ति पनि हितकर हुन्छ ।