देशमा वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात तथा खपत हुन्छ । यो मुलुकले खपत गर्ने कूल ऊर्जाको २० प्रतिशत हो । नेपालले खपत गर्ने सबै प्रकारका ऊर्जालाई विद्युतमा परिणत गर्ने हो भने गत वर्ष सन् २०२१ मा कूल ३९ हजार मेगावाट बराबरको ऊर्जा खपत भएको तथ्यांक सार्वजनिक छ । यो तथ्यांक आफैँमा एउटा बृहत् सम्भावना पनि हो र चुनौती पनि । सम्भावना यस अर्थमा कि हामीसँग उपलब्ध अथाह जलस्रोत (वर्षायाममा बढी) लाई जलविद्युतमा रूपान्तरण गरी आयातीत ऊर्जा घटाउन सकिन्छ । चुनौती चाहिँ यथास्थितिमा नेपालले जलविद्युतको भरमग्दुर उपयोग गरी त्यसबाट लाभ लिन नसकी आयातमै निर्भर हुनुपर्ने स्थिति ।

ऊर्जाविना सामान्य जीवनसमेत परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि वैश्विक रूपमा ऊर्जाको स्रोत घटिरहेको तर माग र खपत भने बढिरहेको अवस्था छ । त्यही भएर पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य पनि आकासिँदै गइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार नेपालजस्तो अल्पआय भएका मुलुकमाथि पर्दैछ । र, अन्ततः आमसर्वसाधारण यसबाट प्रताडित भएका छन् । तर, नेतृत्व तहमा बस्ने र मन्त्रालय हाँक्नेहरूका घैंटामा घाम पनि कहिल्यै लागेको देखिँदैन । सामान्य नीतिगत परिवर्तनले समेत ऊर्जा उत्पादन र यसको खपतको ढाँचामा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सक्छ । जस्तो कि देशका अधिकांश उद्योगहरू पूर्ण विश्वसनीय विद्युत् अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् वा भए पनि उनीहरूको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता निकै कम छ ।

---

एक अध्ययनअनुसार भनेजति र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने हो भने हामीकहाँ तत्काल तीन हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । तर, अत्यधिक खपत (पिक डिमाण्ड) १९ सय मेगावाट पुगिरहँदा उपलब्धि नै भएको हो कि जस्तो प्रतीत हुने गर्छ । बिहान र बेलुकी बत्ती बाल्ने मात्र विद्युतीकरण होइन । पर्याप्त बिजुलीको उपलब्धता अनि त्यसको गुणस्तरको सुनिश्चितता अबको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । उद्योगलाई २४ घण्टा बिजुली आपूर्ति हुने हो भने भारतले बिजुली खरिद गरिदिएन भन्ने गुनासो नरहने ठाउँ प्रशस्त छ । यसका लागि भनेजति र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण पहिलो सर्त हो ।

विद्यमान ३३, ६६, १३२ केभीका प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने, सवस्टेशन तथा फिडर बीच-बीचमा राख्ने, बलियो लाइन तान्ने जस्ता पूर्वाधार अहिलेका आवश्यकता हुन् । यस्तो कार्य अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आइरहेको छ र राज्यले आफ्नो दायित्व होइन भन्ने ठानिरहेको छ । प्राधिकरण राज्यको एउटा इकाइ हो, घोषित नीति र लक्ष्य हासिल गर्ने दायित्व राज्यको हो । यसकारण विद्युत् प्रसारण तथा वितरणको बलियो प्रणाली बनाउन राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ । ९४ प्रतिशत विद्युतीकरण भयो भनेर राज्य आफ्नो दायित्वबाट उम्कन पाउँदैन । ती ९४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएका स्थानमा भोल्टेज नपुगेर टेलिभिजन वा कम्प्युटर चलेन भने विद्युतीकरण भएको वा भनिएको अर्थ हुँदैन ।

राज्यले खपत गर्ने व्यापारिक (कोइला, पेट्रोलियम आदि), परम्परागत ऊर्जा खपत अब जलविद्युतमा रूपान्तरण गर्न ढिला भइसकेको छ । यसका लागि ‘नेपालमा विद्युतको बजार नै छैन’ भन्ने दरिद्र मानसिकता त्याग गर्नुपर्छ । होङ्सी सिमेन्टले ६० मेगावाटको बिजुली पाउँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्यो भने बुटवलस्थित अम्बे स्टिलले १३२ केभीको सुनिश्चित विद्युत् प्राप्त गर्दा उत्पादकत्व दोब्बर वृद्धि भई लागतसमेत घट्न पुग्यो । यी केही उदाहरण हुन् ।

तसर्थ, सर्वप्रथम उद्योगहरूलाई भरपर्दाे बिजुली आपूर्ति गर्ने राज्यको ध्येय हुन जरुरी छ । त्यसपछि जतिसुकै विद्युतीय चुल्हो बाले पनि ट्रान्सफरमर नपड्किने बन्दोबस्ती गर्न सवस्टेशन, प्रसारण तथा वितरण लाइन मजबुत हुनुपर्छ । स्वदेशमै उपलब्ध विद्युत् ऊर्जा छाडी सकेसम्म ग्यासबाट भात पकाउने परिपाटी अन्त्यका लागि राज्यले यसको पूर्वाधारमा निर्मम लगानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि बिजुली यही खपत हुन्छ र २०७७ सालदेखि वर्षायाममा जसरी खेर फालियो त्यो अवस्था आउँदैन । तर, बिजुली खपत नै हुँदैन भनेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने र पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने हो भने यथास्थितिमै रहनुको विकल्प छैन, जुन आम मतदाताको चाहना होइन ।