महामारीले जनस्वास्थ्य संकट, रोजगारीको संकट र अर्थतन्त्रभित्र बहुआयमिक संकट सिर्जना गरेको छ । पहिलो लहरको महामारीबाट प्रताडित अर्थतन्त्र र सामाजिक मनोविज्ञान तंग्रिँदै गर्दा पुनः दोस्रो लप्काले लपेटैछ । विगतका ती पीडादायी ‘लकडाउन अनुभव'बाट सिकेर अत्यावश्यक बाहेक घरबाट ननिस्कने, निस्कनै परे पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउने हो भने संक्रमणको लहरो भत्किनेछ । अन्यथा, लापरबाहीले लहरो तान्दा पहरो गर्जिने दिनको अत्यन्त नजिक हामी आइसकेको छौँ ।

संक्रमणदर कम भयो भने मात्र मृत्युदर कम हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक सर्वेक्षणले दैनिक ११ हजार जनासम्म संक्रमित हुन सक्ने देखाएको छ । यो भाइरसले धेरैलाई स्वास्थ्यमा जटिलता सिर्जना गर्ने हुनाले अस्पताल र भेन्टिलेटरको खाँचो हुन्छ । त्यसकारण आमनागरिक आफैँ सचेत हुँदै महामारीबाट जोगिने प्रयासमा लाग्‍नुपर्छ ताकि परिवारमा एउटाको सानो लापरबाहीले भोलि ठूलो क्षति नहोस् ।

---

जनस्वास्थ्य जस्तै अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा पनि महामारीले प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । त्यो प्रतिकूल प्रभाव सम्बोधन गर्ने बजेट यतिबेलाको आवश्यकता बनेको छ । जनस्वास्थ्य संकट सम्बोधनका लागि स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापनालाई तीव्रता दिनुपर्ने आधारभूत पक्ष त छँदैछ । त्यससँगै अर्थतन्त्र बचाउनुपर्ने चुनौती पनि छ ।

अर्थतन्त्रमा राहत र पुन:स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि सरकारले महामारीलाई अन्देखा गरेर नियमित प्रकृतिको बजेट ल्याएको थियो । सरकारका सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको काँधमा सारिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जा सुविधाको २०० अर्ब रुपैयाँको प्याकेज ल्याउनुका साथै ऋण लिएकाहरूलाई ६ महिनादेखि एक वर्षको ऋण तिर्ने अवधि लम्ब्याएर त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वन गरिरहेको छ । यो सकारात्मक छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि बजेट भने नियमित कार्यक्रमहरू राखेर स्रोत विन्यास गर्दै केही दिनमै महामारी समाप्त भइहाल्छ भन्‍ने एउटा ‘टेक्नोक्रयाट’ शैलीमा आएको थियो । टेक्नोक्रयाट र राजनीतिक व्यक्तिको सोच, समझ र आत्मविश्वास फरक हुन्छ ।

गन्तव्य वा उपलब्धिलाई लक्षित गरी त्यहाँसम्म पुग्‍न के-के औजार सरकारले दिने, कति निजी क्षेत्र र कति घरयासी क्षेत्रबाट आउँछ भन्‍ने निर्धारण गरी बजेटमा कार्यक्रम र आयोजनाहरू निर्धारण गर्नुपर्छ ।

हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल जनताबाट निर्वाचित भएर आएको व्यक्तिले जनताका समस्यालाई बढी परगेल्न सक्छन् र बढी व्यवहारिक र यथार्थपरक बजेट ल्याउन सक्छन् कि भन्‍ने लागेको छ । यतिबेला लघु र साना-मझौला उद्यमको टुटेको मूल्य श्रृंखला पुनःस्थापित गर्नु, उनीहरूलाई तङ्ग्रयाएर उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनु र हस्पिट्यालिटी तथा पर्यटकीय उद्यमहरूलाई महामारी नियन्त्रणमा नआउँदासम्म बचाएर राख्नुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु विद्यमान छ । 

सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमका साथै रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । रोजगारीका लागि विकास निर्माण, कृषिको व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकरणमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेछ । यसपटक विकास बजेट खर्च हुन नसकेको कारण पनि प्राथमिकता केन्द्रित नभएर हो । सबैतिर प्राथमिकता देखाउँदा कुनै पनि प्राथमिकतामा पर्दैन । जसरी औद्योगिकरणका लागि जग्गा, कच्चा वस्तुको उपलब्धता, विद्युत्‌को नियमित र सुलभ आपूर्ति र चालु पुँजी त्यस्तै, कृषिको व्यवसायीकरणका लागि पनि मलखरिद, बीउबीजन, सिञ्चाइ, वित्तीय पहुँच र बजार सुविधा आवश्यक पर्छ ।

यसरी गन्तव्य वा उपलब्धिलाई लक्षित गरी त्यहाँसम्म पुग्‍न के-के औजार सरकारले दिने, कति निजी क्षेत्र र कति घरयासी क्षेत्रबाट आउँछ भन्‍ने निर्धारण गरी बजेटमा कार्यक्रम र आयोजनाहरू निर्धारण गर्नुपर्छ । आगामी वर्षमा सक्नैपर्ने आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री आपूर्तिको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य सुरक्षासहित निर्माण क्षेत्र आसपास नै क्याम्प खडा गरी बाह्य व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा नआउने गरी श्रमिकको व्यवस्थापन लगायत अनिवार्य व्यवस्थाहरू गरेर मात्र विकास निर्माणका कामलाई गति दिन सकिन्छ ।

विकास निर्माण, औद्योगिकरण, कृषिको व्यवसायीकरण बहुआयमिक विषय भएकाले कार्यान्वयन निकायबीच उचित समन्वय आवश्यक हुन्छ । सरकारका अतिरिक्त निजी क्षेत्रसँगको सघन साझेदारीबाट महामारीले सिर्जना गरेका प्रतिकूलता सम्बोधन गर्नेतिर सरकारको अग्रसरताको खाँचो छ ।