अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीलाई एक अर्का राष्ट्रको सहमतिबिना छुनसमेत नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ । त्यसमाथि पानीको बहाव फर्काउने वा एकतर्फी संरचना बनाएर आफ्नो भू–भागको मात्र रक्षा गर्ने भारतको नियत र त्यसअनुसारको कर्म दुर्भाग्यपूर्ण छ । जसले अन्ततः नेपालको दार्चुला र बैतडी जिल्ला मात्र नभइ महाकाली अधिकांश धारहरू नेपालका लागि खतरापूर्ण बन्ने संकेत गरेको छ ।

नेपाल र भारत पक्ष राष्ट्र भई कयौं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्मेलन र सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर नगरे पनि एउटा असल छिमेकीले गर्नुपर्ने सामान्य सैद्धान्तिक व्यवहार गर्न पछि पर्नु हुँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन नै उल्लंघन गरेर बलको भरमा मिचाहा व्यवहार गर्नु क्षोभनीय छ । यही महाकालीको धारलाई नेपालतर्फ पठाइदिने क्रममा धेरै नेपालीहरूले ज्यान गइसकेको छ । कहिले तुइन काटिदिएको छ, कहिले सडक बनाउने क्रममा विस्फोट भई ढुंगा लागेर नेपालीको मृत्यु भएको छ, कहिले महाकालीको बाढी हुलिदिएको छ ।

---

के भारतले लद्दाख वा अरुणाञ्चलमा महाकालीमा जस्तै गर्न सक्छ ? बलियो छिमेकीसँग लत्रक्क पर्ने भारत नेपालजस्तो शान्तिप्रिय र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आस्था र विश्वास राख्ने मित्रराष्ट्रसँग यो शत्रुतापूर्ण व्यवहार किन ? नेपालका खोलानाला र जलस्रोत हत्याउने बेलामा नेपालका नेताहरूलाई खसी बोका किनेझै खरिद गरिदिने, धम्की दिने, नाकाबन्दी लगाउने जस्ता हर्कत गर्ने भारतले संयुक्त राष्ट्र संघको भीटो लगाउने सदस्य राष्ट्रका रूपमा गर्ने व्यवहार यही हो ? के भारतले गरेको यो अन्यायपूर्ण थिचोमिचोलाई सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले आँखा चिम्लेर हेरेका छन् ?

महाकाली सन्धिको उद्गमस्थललाई नै भारतले विवादास्पद बनाएको छ । कृत्रिम नदी बनाई त्यसैको धारलाई सीमा नदी दाबी गर्दै आएको भारतलाई हामीले महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा पहिला यसको शिरविन्दु पहिल्याउनुपर्छ भन्ने सर्त राख्न सकेनौं । त्यतिबेला भारतले दिएको ललीपपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा र मधेशवादी दलहरू परेकै थिए र अहिले महाकालीमा भारतले कर्याैं वर्षदेखि एकतर्फी रूपमा तटबन्ध बनाउँदा यो दार्चुलाको मात्र समस्या हो नेपालको समस्या होइन जस्तो गर्ने सरकार, र हरेक चुनावमा राष्ट्रवादीको मुखुण्डो ओढ्ने दलहरू किन मौन छन् ? सरकार किन चूप छ ? ‘जयसिंह धामीको मृत्यु भारतले तुइन काटिदिएका कारण भएको हो’ समेत भन्न नसक्ने देउवा सरकारले महाकालीमा पारिपट्टि भारतले बनाइरहेको एकतर्फी तटबन्धमा मौन स्वीकृति दिएको हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीका रूपमा मेची र महाकाली दुई नदी मात्र छन् । यी दुईको उद्गमस्थलदेखि सीमा नकटुञ्जेल वर्षायामले दुवै देशका भूभागलाई क्षति तुल्याउने गर्छ । त्यही भएर मेची नदीमा भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध लगाउने प्रयास गर्दा नेपालले त्यतिखेर विरोध गरेको थियो । त्यो बेला भारतसँगको यस्तो जलजन्य मुद्दा र समस्या हेर्ने छुट्टै विभाग थियो (जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण विभाग) ।

जलस्रोत मन्त्रालय भंग गरेपछि उक्त विभाग पनि भंग गरियो र सिँचाइ विभागको एउटा महाशाखामा लगेर थन्क्याइएको छ । अर्कातर्फ कमला, बागमती, खाँडो जस्ता नदीहरूले नेपालको सीमा कटेपछि मात्र भारतमा ताण्डव नृत्य गर्छन् । त्यस्ता नदीका नियन्त्रणका लागि भारत नेपालसँग ‘सहकार्य’ गर्छ भने मेची र महाकाली नदीमा एकतर्फी तटबन्ध बनाउँछ । यसले भारतको दोहोरो नीति भएको स्पष्ट छ । यस्तो दोधारे नीति लिने भारतसँग हुने जलस्रोतजन्य वार्तामा दह्राेसँग अडान राख्ने र स्पष्ट भन्न सक्ने ‘ब्यूरोक्य्राट’ नेपालमा निख्रिँदै गइरहेका छन् । विशेषज्ञता भएका जलस्रोतका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रीले थन्क्याउने अनि क्षमता नभएकाले भारतसँग ‘नेगोसियसन’ गर्ने भइरहेको छ ।

भारत जी–२० को पनि अध्यक्ष भइसकेको राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यका लागि लालायित भारतले पहिला आफ्ना छिमेकीमाथि गरेको अन्याय बन्द गर्नुपर्छ । औपचारिकताका लागि नेपाल सरकारले गर्ने पत्राचारको ऊ जवाफ नदिई बस्छ, लाजै नमानी ।

त्यसकारण भारतले गरेको यो थिचोमिचोलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन । किनभने भारतले हिजो मात्र होइन, आज मात्र होइन र भोलि पनि यस्तै काम गर्दै गर्दै नेपाललाई छुने सम्पूर्ण महाकाली नदीलाई नेपालतिरै र मेची नदीलाई झापातिरै पठाइदिनेछ, जसबाट नेपालको ठूलो क्षति हुनेछ । आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षालाई उपेक्षा गर्ने, मतलब नगर्ने, नागरिक मारिंदा मौन बस्ने सरकारलाई आम नेपालीले धिक्कारिरहेका छन् । भोलि आमनेपालीले यसको प्रतिरोधमा उत्रे भने त्यसको मूल्य अहिलेको सरकारलाई महँगो पर्नेछ ।