मुलुक चाडबाड हुँदै चुनावी परिणाममा रमिरहेको छ । मुलुक चुनावी परिणामको उत्सुकतामा छ । भावी राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री हुँदै सभामुख को बन्दैै होलान् भन्ने चासो छ । तिनै उत्सुकताबीच मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ निकै रोगी बन्दै गएको विषय कसैको चासोमा परेको देखिँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्र रोगी बन्दै जाँदा आर्थिक कारोबारमा संलग्न व्यापारी–व्यवसायी त्रस्त हुँदै छन्, हारगुहार निम्ति राजनीतिक नेतृत्वको ढोका धाउँदै छन् ।

चुनावी रस्साकस्सी र सत्ता प्राप्तिको एक मात्र ध्येय बनाएका नेताहरूले समृद्धिका रोमाञ्चक कथा त सुनाए । तर, त्यही समृद्धि प्राप्तिका निम्ति अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने भन्नेमा परै जाओस् ‘अ’सम्म उच्चारण गरेको सु्निएन । चुनावका बेला मतदातालाई भुलाउन ‘बिना ढेउवा के फ्रि भिसा फ्रि टिकट’, ‘हेलिकोप्टर चढ्न सक्ने हैसियत हुनेलाई जिताउनुस्’ लगायतका अनौठा वाक्यांश पनि सुनिएकै हुन् ।

---

बिलासी वस्तु आयातमा रोक लागेसँगै सरकारले सोचे जस्तो राजस्व उठ्न नसकेको मुलुकको वास्तविकता हो । जथाभावी आयातसँगै विदेशी मुद्रा खर्चिने क्रमले व्यापकता पाउँदै गयो, श्रीलंका बन्ने त्राससँगै केही वस्तु आयातमा रोक लागेका छन् । आयात–भन्सारमा आधारित अर्थतन्त्रको चपेटा र निर्यात न्यून भएपछि अर्थतन्त्रले दुःख पाउने नै भयो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि आयात नियन्त्रण अनिवार्य थियो, सँगै कर चाहिँ प्रभावित हुन पुग्यो । कात्तिकसम्म कुल तीन खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो, तर यो अवधिसम्ममा लक्ष्यको ७८.६२ प्रतिशत अर्थात दुई खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेर्ने हो भने असोज महिनाको मुद्रास्फीति दर ८.५ प्रतिशत देखाउँछ । गत वर्ष प्रथम त्रैमासमा ४.२ थियो । मूल्य वृद्धि तथा ब्याजदर वृद्धिसँगै सुस्ताएको अर्थतन्त्र र चुनावपछिको मूल्यवृद्धि उच्च हुने खतरा यथावत् छन् । नयाँ सरकारको उपहार ‘महँगी’ हुने निश्चित देखिन्छ, सुधारका खुट्टा अघि नबढाउने हो भने । मुलुकको अर्थतन्त्रको ‘लाइफ लाइन’ रेमिट्यान्स बनेको छ, यसमा कुनै कारणले तल–माथि भयो भने मुलुकले बेहोर्नुपर्ने क्षतिको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

एकातिर चुनाव मौसममा समृद्धि सपना बाँडिए । उता मुलुकको आर्थिक अवस्था हेर्दा सरकारी कर्मचारीकै तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । अर्कातिर संघीय पद्धतिसँगै प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा शासकीय संरचना भद्दा किसिमले बढाइयो । राजनीतिक वृत्तले ‘आफ्ना मानिस’ भर्ती गर्न उचित–अनुुचित संरचना खडा गर्न पुगे । तिनका निम्ति राज्यको ढुकुटी राम्रैसँग खर्चिनुपरेको छ ।

हाम्रो एउटा सुझाव छ, अन्यत्र राजनीतिक पात्रलाई जिम्मेवारी दिए पनि कम्तीमा अर्थ र परराष्ट्र मामिलामा चाहिँ विषय बुझेकै विज्ञ व्यक्ति खोजियोस् । विगतमा अर्थ यसरी यतिविधि गिजोलिएको थिएन । 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०७५ मै संघीय पद्धतिसँगै खारेज गर्नुपर्नेदेखि गाभ्नुपर्ने कार्यालय हुँदै हटाउनुपर्ने कर्मचारीको संख्यासमेत यकिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, उक्त प्रतिवेदन सिंहरदरबारभित्रै धुलाम्मे हुन पुग्यो, कार्यान्वयनको कुनै छेकोछन्दो देखापरेन । एउटा कार्यालय खारेजीले पनि मुलुकलाई राहत दिन सक्छ भने उक्त प्रतिवेदन अनगिन्ती कार्यालय खारेजीको फेहरिस्त छ । हाम्रा शासकीय वृत्तका पात्रहरू नयाँ कार्यालय खोल्दा आफूहरूलाई अनेकन् फाइदा देख्छन् । उनीहरूलाई सरकारी कार्यालय खारेज वा गाभ्नेतिर कुनै चासो छैन ।

अर्काे दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, त्यति महत्वपूर्ण प्रतिवेदनका सवालमा कुनै सांसदले सदनमा चर्काेसँग बोलेको सुनिएन । नवनिर्वाचित सांसदले पनि त्यसै गर्छन् कि धुलाम्ये प्रतिवेदन टकटक्याउँदै संसद् र संसदीय समितिमा बहस गर्छन् या निदाइरहन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

एकातिर अर्थतन्त्रको संकट–सन्मुख पुगेको जो कोहीले देखिरहेका छन्, तर अर्थमन्त्री समस्या नरहेको र चुनौती मात्र भएको दलिल पेस गर्छन् । पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाटै गुज्रेको यथार्थ हो । भर्खरै सकिएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनपश्चात् अब बन्ने नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री को हुन्छन् र ? तिनले संकटउन्मुख अर्थतन्त्रबाट मुक्ति दिलाउने के÷कस्तो नीति तर्जुमा गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । विगतमा जस्तै चर्का राजनीतिकर्मी, अनि बजेट निर्माणमा अनुचित पात्रहरूको हालीमुहाली निम्ति प्रेरित गर्नेलाई अर्थमन्त्री बनाउने हो भने खाडलोन्मुख अर्थतन्त्र खाडलमै पर्नेछ ।

अर्थतन्त्र नबुझेको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाइने, अर्थतन्त्र बुझेको अर्थसचिव–सहसचिव खोज्नेभन्दा ‘अर्थ बुझाउन सक्ने’लाई प्रवेश गराउने विकृतिकै कारण अप्ठ्यारो बाटोमा पुगेको हो । यहाँसम्म कि अनुचित पात्रहरूलाई करका दर चलाउन दिइयो, कारबाही र संसदीय सफाइको नौटंकी मुलुकले देख्यो, भोग्यो । एकातिर गठबन्धन सरकार हुनु, अर्कातिर शीर्ष नेतृत्व अर्थतन्त्रबारे जानकार व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउन इच्छुक नदेखिनुको अन्तर्निहित कारण हुनुपर्छ । त्यसरी ‘इच्छुक’ नदेखिनुमा ‘अर्थ बुझाउने’ पात्र खोज्नु हो कि ?

अब चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ नै । हाम्रो एउटा सुझाव छ, अन्यत्र राजनीतिक पात्रलाई जिम्मेवारी दिए पनि कम्तीमा अर्थ र परराष्ट्र मामिलामा चाहिँ विषय बुझेकै विज्ञ व्यक्ति खोजियोस् । विगतमा अर्थ यसरी यतिविधि गिजोलिएको थिएन । यसरी गिजोलिनु विज्ञ नहुनु पनि हो । नत्र मुलुक श्रीलंकाकै बाटोमा पुग्नेछ । राजनीतिक नेतृत्व एकले अर्कालाई दोष थुपार्दै रोमाञ्चित भएमा त्यसको हिसाब–किताबले नागरिकले गर्ने नै छन् ।