दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, ‘अजब देशको गजब कहानी’, अनि हाम्रो मुलुकमा बराबर प्रदर्शन भइरहन्छ । त्यही कहानी फेरि कानुन निर्माणको थलो संसद् सचिवालयले मञ्चित गर्‍यो, त्यो पनि प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा । सानो निर्णय होइन, इतिहासकै बहुविवादित पात्र चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद्‍मा विचाराधीन महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव एकाएक ‘निष्प्रभावी’ भएको ‘पत्र’ लेखिएको छ । यसरी अचानक काटिएपछि पत्र ‘रहस्यमय’ छँदैछ र यो हाम्रो संसदीय इतिहासमै ‘अनौठो उदाहरण’का रूपमा स्थापित हुनेछ ।

संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले ‘निष्प्रभावी–पत्र’ राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत हुँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पठाएपछि तरंग सिर्जना भएको छ । बहुविवादित पात्रका हकमा दर्ज महाअभियोग प्रस्ताव महासचिवको एकल निर्णयबाट ‘निष्प्रभावी’ भएको पत्र लेख्ने संवैधानिक, कानुनी, विधिसम्मत्, तर्कसंगत आधारहरू के–के हुन् ? चारैतिर प्रश्न उब्जिएको छ ।

---

सँगै प्रश्न उठ्छ, निलम्बित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लागेका अनगिन्ती आरोप–अभियोगले महासचिव गौतमको एकल निर्णय वा पत्रबाट उन्मुक्ति पाउँछ ? त्यसै गर्दै जाने भने हो भने भोलि न्यायाधीशको इजलास नबसिकनै मुख्य रजिष्ट्रारले पत्र काट्दै निर्णय सुनाउँदै गए भने के हुन्छ ? महाभियोग समितिले राणाविरुद्ध नौ वटा अभियोग प्रमाणित भएको उल्लेख गरेको थियो । महाभियोग समितिको ‘अभियोग’ को अर्थ के हो ? त्यो महाभियोग ‘निष्प्रभावी–पत्र’ सँगै सकिने हो ? उनका खराब, अनुचित र जघन्य हत्या अपराधीलाई छुट दिएको फेहरिस्त संसद् सचिवालयले तयार गरेको हो । महासचिव गौतमकै सहभागितामा महाभियोग समितिको ‘अभियोग–प्रतिवेदन’ बनाएको हो । बीचैमा पत्रका आधारमा ‘निष्प्रभावी’ तुल्याउनु भनी महासचिवलाई कहीँ कतै अधिकार देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भेटिँदैन ।

आमनागरिकले सार्वभौम संसद्को छानबिनबाट आएका तथ्य–प्रमाणका हकमा संसद्‍बाटै ‘छिनाफानो’ भएको हेर्न चाहन्थे । उनीविरुद्ध महाभियोग छिनाफानो भएपछि उनको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ भन्ने अपेक्षामा थिए । अझ भर्खरैको चुनावमा राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा सुशासन दिने वाचा–कवोलसमेत गरेर फर्केका थिए । नयाँ सांसदका निम्ति महाभियोग परीक्षणको सवाल थियो । महाभियोग समितिले ‘राणाविरुद्ध केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको र समय अभाव भएकाले अर्काे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउन’ सिफारिस गरेको थियो । संसदीय व्यवस्था भनेको निरन्तरको प्रक्रिया हो र उक्त विषयमा के/कस्तो निर्णय लिनुपर्ने हो, आफैँ निर्णय लिनु भनी प्रतिनिधि सभालाई ‘कार्यभार’ सुम्पेको थियो । नवनिर्वाचित सांसद् प्रवेश गर्न बाँकी रहँदै तिनको अधिकार छिनिएको छ ।

अनि आश्चर्य त निलम्बित राणा स्वयं सात दिनपछि उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदैछन् । अर्काे नयाँ प्रतिनिधिसभाका निम्ति भएको चुनावी परिणाम ‘औपचारिक’ रूपमा सार्वजनिक भएकै छैन । उसले चुनावी परिणाम प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा चुनाव सकिएको मानिनेछ । विवादित पात्रविरुद्धलाई चोख्याउन किन यति हतारो ? नागरिकले जवाफ खोजिरहने छन् ।

केही दिनपछि नवनिर्वाचित संसद्को बैठक बस्ने नै थियो । यति हतारोमा महासचिवले राणालाई किन ‘चोख्याउनु’ पर्‍यो ? महासचिवले जसरी नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरिकनै मुख्यसचिवले जथाभाबी निर्णय लिँदै र पत्राचार गर्दै गए भने के हुन्छ ? मुख्य सचिवको काम मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र पत्राचार गर्ने हो । तर, स्वयं मुख्यसचिवले सिंगो मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय लिए भने के हुन्छ ? त्यसरी नै सिंगो संसद्को सार्वभौम अधिकार महासचिव एक्लैलाई प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?

महासचिवको निर्णयसँगै अनगिन्ती प्रश्न र आशंका जन्माएको छ । त्यसअतिरिक्त संसद् र सर्वाेच्च अदालतबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था पैदा भएको छ । संसद्का महासचिवले पत्र पठाएपछि सर्वाेच्च अदालतले अनगिन्ती प्रश्न तेर्स्याएको छ, ‘महाभियोग समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने या नहुने के हो ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाका आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?’

सर्वाेच्च अदालतले उब्जाएको प्रश्नमा संसद् सचिवालयका महासचिवले जवाफ दिनुपर्नेछ । यो प्रकरणको सिंगो जवाफदेही संसद् नभएर संसद् सचिवालयका महासचिव मात्र हुन् । त्यसकारण नवनिर्वाचित संसद्‍मा यो विषयमा गहन छलफल हुनुपर्छ, सार्वभौम संसद्को अधिकार महासचिवको एकल पत्रका आधारमा ‘निष्प्रभावी’ हुने या नहुने निर्क्यौल हुनुपर्छ । ‘अजब देशको गजब कहानी’मा संलग्न पात्रहरूमाथि कुनै कारबाही हुँदैन भन्ने मान्यताकै कारण बेलाबखत ‘कहानी’ दोहोरिरहन्छन् ।