जीऊमा केही रोग लागेपछि रोगको प्रकृतिअनुसार मुख बार्ने वा औषधि खानुपर्ने हुन्छ । मुख पनि नबार्ने र औषधि पनि नखाने हो भने बिरामी मर्न सक्छ । ठीक यसैगरी जहिले पनि घाइते अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र कोभिड-१९ को महामारी सुरु भएयता बिरामी थियो । बिरामी अर्थतन्त्रलाई मुख बार्न लगाइएको थियो, औषधि दिइएको थिएन । गत वैशाखदेखि केही १० बिलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो सुरुमा, पछि भदौमा आइपुग्दा ६ वस्तुको आयात खुलाइयो, चार वस्तुको कायम थियो । अब आगामी पुस १ गतेदेखि ती चार वस्तुको आयात पनि खुला हुनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विरोधाभाष र विवादास्पद बजेट ल्याएका थिए । आयात घटाउने तर राजस्व बढाउने बजेटको कार्यदिशा भनियो । अर्कातर्फ अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सुब्बालाई व्यापारीसहित मध्यरातमा बजेटको अघिल्लो दिन भन्सारका दरबन्दीमा जोडघटाउन गर्न लगाइयो । यी दुई कार्य बजेटले निर्दिष्ट गरेको आफ्नै दिशाविपरीत थिए । व्यापार घाटा उच्च भएकाले सस्तो लोकप्रियताका लागि घटाउने भनियो । तर, हाम्रो राजस्व प्रणाली भन्सारमुखी रहेको अर्थमन्त्रीले भेउ पाउन सकेनन् । ‘तोकिएका व्यापारी’ हरूलाई फाइदा पुग्ने गरी दरबन्दीहरू तलमाथि गरियो । यसले गर्दा राजस्व बढ्न सकेन । मंसिरसम्म आइपुग्दा एक खर्बभन्दा बढीले राजस्व उठ्न नसकेपछि सरकार आत्तियो । र, परम्परागत तवरमा आयात बढे राजस्व बढ्ने, घटे राजस्व घट्ने अवस्था घुम्दै फिर्दै रुम्जाटारको अवस्थामा आयो ।

---

योबीचमा केही व्यापारीहरू सरकारसित रिसाए । नाफा खानु नै उनीहरूको वैश्य धर्म थियो । लबिङ गरे । दबाब दिए । आन्दोलनको फुइँ पनि लगाए । यसो हेर्दा व्यापारीको आन्दोलन गर्ने धम्कीसँग डराएर सरकारले प्रतिबन्ध खुला गरेको जस्तो भान भयो । यथार्थमा त्यो होइन, सरकारले राजस्व कम उठेकाले आफ्नै कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नसक्ने स्थिति आयो ।

यो अवस्था किन आयो ? कोभिड-१९ पछि त्यसै पनि अर्थतन्त्र थला पर्‍यो । ओली सरकारलाई मतलबै थिएन । ओलीकै पालामा ऋणको मात्रा बढ्दै गयो । तर, त्यो ऋणले दिनुपर्ने प्रतिफल दिएन । जसका कारण शोधनान्तर घाटा ऐतिहासिक हुन पुग्यो । ओलीपछि अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएका र नियत पनि सफा नभएका माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री भएका शर्माले आर्थिक र वित्तीय नीति र प्रणालीविपरीत गएर धमाधम नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न थाले । हेजिङ नियमावली ल्याए, विदेशीलाई अर्बाैं रुपैयाँ पोस्ने गरी । उता गभर्नर परे ओली सरकारले नियुक्त गरेका । सरकार आर्थिक रुपले सबल भयो भने चुनावमा बाजी मार्ला भन्ने एमालेलाई पीर । त्यही भएर एमालेले नियुक्त गरेको गभर्नर र परमादेशी सरकारबीच तालमेल मिलेन । यसको घानमा आम नेपाली नागरिक परे । मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी वृद्धिलगायत कुशासनमा जे जे झेल्नुपर्ने हो, त्यही त्यही झेल्न नागरिक बाध्य भए ।

झन्डै श्रीलंकाको डिलमा उभिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न देशका प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, विज्ञ र जानकारहरूसित सरकारले राय सल्लाह लिएन । यस्तो बेला कस्तो नीति लागू गर्ने, कस्तो खालको संयन्त्रले हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हेक्का अर्थ मन्त्रालयलाई रहेन । किनभने पढेलेखेका अर्थ सचिवलाई विवादमा पार्न काम उनै अर्थ मन्त्रीले गरे । त्यसपछि अर्थतन्त्रसँग खासै साइनो नभएका सहसचिव र सचिवहरूको सीमित ज्ञानले यत्रो महामारीमा कसरी प्रस्थान गर्ने, कस्तो नीति अख्तियार गर्ने भेउ पाउन सकेन । अहिले आएर यसो हेरे, राजस्व त उठेन । अब एकमात्र उपाय भनेको आयात बढाउनेमा मात्र केन्द्रित भयो, जुन पञ्चायतकालमा पनि यस्तै हुन्थ्यो । भनेपछि के नै परिवर्तन गर्न सकेछन् त यिनले ?

वैश्विकस्तरमा कोभिड १९ को महामारी कम भएकाले रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाह र पर्यटक आगमनमा केही बढोत्तरी भयो, जसले गर्दा तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती बढ्यो । ६ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेर रोकिएको आयात नौ महिनाको आयात गर्न सक्ने भएपछि सबै छाडा गरिए । के ब्लू लेबल  वा डबल ब्ल्याक लेबल नखाई नेपाली बाँच्नै सक्दैनन् ? के फेरारी नचढी नेपाली हिँड्डुल गर्नै सक्दैन ? सक्छन्, तर सरकारले कर्मचारीलाई तलब भने खुवाउन सक्दैन । अबको तीन महिनापछि पुनः डलर सञ्चिती घट्दै जानेछ र सरकारलाई आयात प्रतिबन्धको दबाब पर्नेछ । एकातिर आयात कम हुँदा राजस्व नउठ्ने, अर्काेतिर आयात बढ्दा व्यापार घाटा बढ्ने, शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक हुने र अन्ततः औषधिसमेत आयात गर्न नसकिने श्रीलंकाली अवस्था हुने । 

जुन देशको आर्थिक अवस्था गतिलो छैन, अझै पनि २० खर्ब सार्वजनिक ऋण छ, त्यसमध्ये १० खर्ब २५ अर्ब त वैदेशिक छन्, त्यस्तो देशमा सात, सातवटा प्रदेश छन् । तिनका सरकार छन्, सांसद छन् छुट्टै मुलुक सरह नै छन् । साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो तन्नम अर्थतन्त्र भएको मुलुकको अर्थमन्त्रीले लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ । स्रोत र साधन पुग्दैन । ऋण बढ्छ, तर प्रतिफल छैन । अनि ऋणको गलपासो सुरु हुन्छ । 

अर्थतन्त्र बलियो नबनेसम्म यस्तो स्थिति रहिरहन्छ । बलियो बनाउन निर्यात बढ्नुपर्छ, आयात घट्नुपर्छ । यसका लागि सुशासन चाहिन्छ, जुन नेपालका नेताहरूमा छैन । आयातीत ऊर्जालाई स्वदेशी विद्युत् ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न सकिनेमा आगामी जनवरीदेखि पुनः बिजुली आयात गर्नु पर्दैछ । अतएव अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पहिला नेतातन्त्र गतिलो हुनुपर्छ । यो नभएसम्म पाखुरा बेचेको भरले भरिएको डलरको भकारी जतिबेला पनि रित्तिन सक्छ । तसर्थ आयात खुला हालका लागि राजस्व उठाउने मुतको न्यानो मात्र हो । दीगोपनमा नगई सुखै छैन ।