सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद्‍का महासचिव डा. भरतराज गौतमको ‘विवादास्पद पत्र’ कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी किन हुन नपर्ने हो भन्दै इजलासले सात दिनभित्र प्रत्यर्थीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । उक्त म्यादभित्रै विवादास्पद तथा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकाल पनि सकिनेछ । तर, यो प्रकरण भने यत्तिकैमा सकिने छैन ।

संविधान, ऐन, कानुन, नियमावली कतै पनि नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद्‍का महासचिव गौतमले गरेको गैरकानुनी कार्यको हिसाब किताब हुन बाँकी छ । कसैले नभएको अधिकार प्रयोग गर्छ भने त्यो अनुचित र अनैतिक कार्य मात्र होइन, भ्रष्टाचारजन्य कार्य पनि हो । यसमा संसदीय छानबिन आवश्यक पर्छ । भर्खरै आम निर्वाचन सकिएको, मत गणना पूरा भएको र औपचारिक तवरमा संघीय संसद् गठन हुने क्रममा छ । संसद्‍को नयाँ कार्यकाल सुरु हुने बित्तिकै महासचिव गौतमको अनैतिक र अनधिकृत कार्यको संसदीय छानबिन गर्नु निर्वाचित संसद्‍को प्रथम कार्यभार हुनेछ ।

---

आज बसेको संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेकोसम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन ।’ महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश गरेको देखिन्छ । एउटा सामान्य नागरिकले समेत बुझ्ने विषय के हो भने संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले ‘अर्काे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनु पर्ने’ भनी उल्लेख गर्दै सभामुख समक्ष पेश भएको विषयलाई महासचिवले ‘महाभियोग निष्प्रभावी भयो’ भन्दै काममा फर्कन ‘फरमान जारी’ गर्नु आफैँमा कानुन हातमा लिने विषय हो । नागरिकले ऐन र कानुनले नगर्नू भनेका बाहेक सबै कुरा, कर्म र व्यवहार गर्न पाउँछन् । तर, सरकारी कर्मचारीले कानुनले गर्नू भनेकाबाहेक अरू कुनै पनि कुरा गर्न पाउँदैन । नागरिक र सरकारी कर्मचारीबीच यही फरक छ । त्यसमाथि संघीय संसद्‍को महासचिवजस्तो सम्मानित र प्रतिष्ठित पदमा बसेको व्यक्तिले नियमावली, निर्देशिका मात्र होइन, कार्यविधिको समेत अक्षरंश पालना गर्नुपर्ने कानुनी र नैतिक दायित्व थियो, हो । 

कुन शक्तिको आड भरोसा वा आफ्नै अल्पबुद्धिले महासचिव गौतमले यस्तो ‘हर्कत’ गर्न पुगे, त्यो आफैँमा छानबिनको विषय हो । भोलि संसदीय समितिले छानबिनका क्रममा गौतमले साबिती बयान दिए पनि नदिए पनि उनी तत्काल कानुनी र प्रशासनिक दण्डका भागीदार बनेका छन् । उनलाई सजाय गर्नैपर्ने माग चौतर्फी उठेको छ । मुलुकका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले नभएको अधिकार प्रयोगलाई खतरनाक भनेका छन् । त्यसमाथि पदमा बसेका व्यक्तिले जे पनि र जस्तोसुकै निर्णय गरिदिने हो भने मुलुकका महत्वपूर्ण, रणनीतिक र आमसरोकारका विषयमा पनि यस्तै ‘हर्कत’ को नजीर स्थापित नहुनेमा दुविधा छैन । गौतमले कसैको ‘उक्साहट’ वा ‘आड भरोसा’ वा ‘दबाब’ मा त्यस्तो पत्र लेख्न आफू ‘बाध्य’ भएको भन्ने साबिती बयान दिए भने उनको बयानको दायरामा आउने सबैलाई कानुनी कठघेरामा ल्याउनुपर्छ, संसद्‍ले ।

विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश आगामी साता सेवा निवृत्त हुँदैछन् । उनी निलम्बनमा परेदेखि नै अनेक चलखेल गर्दै आए । उनका विगतका फैसला र काम कारबाही पनि विवादमा मात्रै परेन, त्यसले न्यायालयको धज्जी उड्ने काम भयो । न्यायालयको गरिमामाथि ठूलो प्रहार भयो । अदालतप्रति जनविश्वास गुम्ने अवस्था बन्यो । जब अदालतमा जनविश्वास गुम्छ, त्यसपछि अपनाइएका यावत् प्रणाली ध्वस्त हुन्छन् । त्यसैका लागि पनि राणालाई संविधानमुताबिक तत्कालीन सांसदहरूले महाभियोग दर्ज गरे पनि दलहरूले समयमै त्यसको निरूपण गरेनन् । संसदमा सत्तारुढ दलको दाउ पनि राणाको अवकाशसम्म यत्तिकै ‘हल्लाएर राख्ने’ देखिएकै हो । त्यसो हुनु हुन्थेन । दुई तिहाइ पुगे पनि नपुगे पनि महाभियोग लगाएपछि त्यसको समयोचित तवरले निरूपण हुनै पर्थ्याे। सबुत प्रमाणसहित महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन दिँदासमेत पनि एमालेको आँखा उघ्रेन र अझै राणालाई काखी च्यापेको छ । दलहरूको यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ । विधिको शासन र संविधानको खिल्ली उडाउँछ ।

जे होस्, कुनै प्रधानन्यायाधीश गलत हुन सक्ला । तर, सिंगो न्यायपालिकामा न्याय अझै मरेको छैन भन्ने जनविश्वास संवैधानिक इजलासको आजको अन्तरिम आदेशले जगाएको छ । सर्वाेच्च अदालतले यो विषय कानुनी रुपमा भोलि निरुपण गर्छ नै । तर, राजनीतिक र कानुनी अनि प्रशासनिक संस्कार र नैतिकता नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा मरेको हो कि भन्ने आरोप गौतमका कुकर्मले लगाएका छन् । नयाँ संघीय संसद्‍को बैठक बसेकै भोलिपल्ट गौतमको ‘साहस’ छानबिन गर्न  संसदीय समिति गठन गर्न जरुरी देखिन्छ ।