औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को प्रस्तावनामा ‘मुलुकका औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिक वस्तु वा सेवाको उत्पादन र रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि गर्न मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै..........,’ छ । उद्योग क्षेत्रको सहज, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी गतिशील एवं सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उक्त ऐन लागू गरिएको प्रस्तावनामा छ ।

उक्त ऐनको प्रस्तावना हेर्दा ‘अब मुलुकमा बेलामायत १८ औं शताब्दीमा भएको औद्योगिक क्रान्ति हुने’ झल्को दिन्छ । तर,, औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित र सञ्चालित उद्योगहरूलाई सरकारी निकायले नै घाँटी ङ्याँक्ने, सक्दो झार्ने र कसरी हुन्छ दुःख दिई अन्ततः उद्योगबाटै व्यवसायीहरूलाई पलायन मात्र होइन धराशायी नै बनाउने नियत देखिन्छ । कोभिड १९, वैश्विक अर्थतन्त्रको गिरावट, युक्रेन युद्ध, बढ्दो ब्याजदर, बैंकहरूमा तरलताको अभाव, बजारको खडेरी अप्रतिस्पर्धी क्षमता र कम उत्पादकत्वबीच रहेका सरकारी जग्गामा रहेका मुलुकका अधिकांश उद्योगहरूलाई औद्योग क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ‘नेपालमा उद्योगधन्दा चलाउनु भनेको आर्थिक अपराध गर्नु सरह हो र यिनलाई आर्थिक रूपले दण्डित गरिनुपर्छ’ भन्ने रवैया लिएको पाइन्छ । 

---

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ७०० प्रतिशत जग्गा भाडा बढायो, २०७५ सालमा । सोही मितिदेखि उक्त दरले बढेको जग्गा भाडा उठाउन गत साउन २ गते बिल पठायो । लिमिटेडको यस्तो औद्योगिक प्रतिगामी निर्णयविरुद्ध उद्योगहरूले तत्कालीन उद्योग मन्त्री र सचिव गुहारे । गुहारस्वरूप मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रको भाडा लगायत तत्कालीन र दीर्घकालन समस्या समाधान गर्न सचिवकै संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । तर, समितिले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेन । उद्योग सचिवको अकर्मण्यता र निरीहताको फाइदा उठाउँदै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले फेरि टाउको उठायो । उसले पुनः बढेको भाडा असुल्न ताकेता गर्‍यो । यता मन्त्रालय रमिते बन्यो ।

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास हुन उद्योगधन्दा फस्टाएको हुनुपर्छ । माछा उत्पादन गर्ने पनि उद्योग हो भने हाँडीमा भुट्ने मकै बाँसको कप्टेरा बनाउनु पनि उद्योग हो । त्यही भएर नै आजभन्दा दुई सय वर्षअघि नै आदिकवि भानुभक्त आचार्यले लेखेका थिए, ‘ज्यूँदै मर्‍याको भनी नाम कसको, उद्यमबिना बित्दछ काल जसको ।’ उद्योगले उद्योग खोलेर आफ्नो र आफ्नो परिवारको मात्र आर्थिक स्वार्थ हेरेको हुँदैन, समाज र मुलुकप्रति पनि योगदान पुर्‍याएको हुन्छ । घरखेत बैंकमा राखेर ऋण लिई लिई, अनिश्चित बजार र बिक्रीको जोखिम लिएर उद्योग खोल्छ । यसरी खुल्ने उद्योगलाई अरु देशमा राज्यले प्रोत्साहन गर्छन्, चाहे त्यो उद्योगले सरकारलाई एक सुको कर तिर्न नसकेको किन होस् । किनभने उद्योगले रोजगारी दिन्छ । स्थानीय कच्चा पदार्थको खपत गर्छ । आन्तरिक वा बाह्य बजारमा आपूर्ति गर्छ । त्यही वस्तुले आयात प्रतिस्थापन गर्छ । व्यापार घाटा कम गराउँछ । नाफा भए राज्यलाई कर र रोयल्टी तिर्छ । अनि कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र मात्र होइन, सबैमा यस्तै बिलिङ गरेको छ । जुन मुलुकको उद्योग विकासका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । किनभने भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड, आर्थिक मन्दी लगायतका कारण उद्योगहरूले पहिलादेखि नै थला परेका थिए । यस्तो अवस्थामा सरकारले विभिन्न सुविधा दिएर भए पनि उद्योगहरूलाई बचाइराख्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै सेक्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ । यसो हुनुको मुख्य कारणमा उक्त निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुनु । राजनीतिक नियुक्ति हुँदा उनीहरूले नियोक्तालाई विभिन्न ‘वाचा’ गरेका हुन्छन् । ती वाचा पूरा गर्ने उपक्रममा उनीहरूले अनैतिक र कुकर्म गर्न पछि पर्दैनन् । त्यसैको फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले यस्तो असामयिक निर्णय गरेको हो । यो निर्णय तत्काल खारेज गरी उद्योग बचाउन सरकारले ढिलाई गर्नु हुँदैन । यद्यपि यो सरकार र विशेष गरी उद्योग मन्त्री र सचिवबाट मुलुकको आर्थिक हित हुने कार्य गर्ने नियत नभएकाले अब बन्ने सरकारबाट पहिलो कार्यभारस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको उक्त गलत निर्णय सच्याउनुपर्छ ।