फेरि निषेधाज्ञा जस्तो अत्यन्त अप्रिय र कष्टकर जीवन पद्धतिमा फेरि प्रवेश गर्नु परेको छ । अघिल्लो लकडाउनमा रोगभन्दा पनि भोकले सताएको थियो । उतिखेर मुलुकमा सरकार नै नभएको जस्तो अवस्था थियो । नागरिक उपचार गर्न नपाएर मरुन् कि खान नपाएर सरकारलाई कुनै सरोकार थिएन । सहृदयीहरूले चन्दा उठाएर टुँडिखेलमा भात खुवाउँदा समेत नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले अवरोध पुर्‍याएको पीडादायी दृश्य कसैले बिर्सेका छैनन् होला ।

रोग र भोकले आजित जनता सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर घर जान विवश भए । अघिल्लो लकडाउनको यो भोगाइ नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् । सरकार उही छ । शासकीय व्यक्ति पनि तिनै हुन् । यिनका अराजक प्रवृत्तिमा कुनै फेरबदल आएको छैन । यसपालिको निषेधाज्ञामा पनि उही दृश्य दोहोरिने हो कि भन्‍ने डर लाग्दो पक्ष यथावत् छ । जसरी पनि नागरिकले सास्ती झेल्नैपर्ने । उपचार नपाउन पनि यिनै करदाता नागरिक, भोकभोकै हुनुपर्ने यिनै नागरिक । 

---

कोभिड-१९ को दोस्रो लहर अत्यन्त डरलाग्दो छ । नेपालमा दोस्रो लहरको संक्रमणलाई व्यापक बनाउन पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं जिम्मेवार छन् । सरकारी मापदण्ड ओलीको हकमा लागू भएन । भीडभाड जम्मा पार्दै पटक-पटकका उद्घाटन, बालुवाटारमा भीड तमासा मञ्चन गरिरहेका छन् ।

देशको कार्यकारी उद्घाटन गर्दै तमासा देखाउन थालेपछि नागरिकहरूमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गर्ने मनोबल बढ्यो । सन्देश पनि गयो कि यी भाइरस केही होइन भन्‍ने । भक्तपुरको बिस्केट जात्रा व्यवस्थित गर्न नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनले सहमति गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले जात्रा चलाउनू भनेर आदेश दियो । हजारौं व्यक्ति जात्रामा निस्के । त्यही भएर भक्तपुर हटस्पट बन्यो । प्रधानमन्त्रीले तमासा नदेखाएको भए र सर्वोच्चले त्यो आदेश नदिएको भए यतिखेर संक्रमणको मार त्यतिविधि पर्दैनथ्यो कि ?

ठूला होटल र विद्यालयहरूलाई अस्थायी अस्पतालमा रूपान्तरण गरी बेड क्षमता बढाउन पनि आवश्यक छ । 

छिमेकी भारतले संक्रमणलाई थेग्न नसकेर अमेरिकाले सहायता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यहाँ पनि चुनावी र्‍याली र कुभ्म मेलाले यस्तो संक्रमणलाई बल पुर्‍याएको हो । भारतको अदालतले कारभित्र एकजना बसे पनि मास्क लगाउन आदेश दियो । तर चुनावमा होमिएका भारतीय राजनीतिक दलका नेताहरू जनप्रदर्शन गर्नमै तल्लीन रहे ।

भारतमा काम गर्दै बसेका २० नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ भने भारतबाट फैलिएको कोभिड १९ को दोस्रो लहर धमाधम नेपाल भित्रिरहेको छ । भारतले सम्हाल्न नसकिरहेको यो रोग नेपालको समुदायमा छिरेपछि अवस्था कति दर्दनाक हुनेछ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निषेधाज्ञा भनेको एकप्रकारको लकडाउन नै हो । यसमा मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतताको हनन हुन्छ । यस्तो अवस्था ज्यादै गम्भीर र जटिल हुन्छ । अरु सामान्य बेलामा समेत नागरिकले कानुनी, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत अधिकार उपयोग गर्न पाएका थिएनन् भने निषेधाज्ञामा नागरिकको जनजीवन अझ बढी कष्टप्रद हुनेछ । 

सबैभन्दा ठूलो कुरा भोक र रोग हो । संक्रमितले उपचार पाएका छैनन् । अस्पतालमा बेड छैन । प्राणवायु (अक्सिजन) अभाव छ । स्वास्थ्य संरचना लथालिंग छ । असंख्य नागरिकले पनि खोप पाएका छैनन् । यस्तै बेला हो सरकारको उपस्थिति र अनुभूति गराउने । तर हिजो कोभिड १९ को स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने यो सरकारले नागरिकलाई राहत देला भनेर अपेक्षा गर्न पनि मुश्किल हुने अवस्था छ ।

उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै बन्द हुँदा दिनभरि काम गरेर बेलुका हातमुख जोड्नुपर्ने नागरिक यो निषेधाज्ञाको सबैभन्दा ठूलो मारमा पर्नेछन् । कयौं व्यक्तिले आत्महत्या गरे । उपचार नपाएर अस्पतालको मुखै नदेखी धेरै नेपालीको ज्यान गयो । यी सबै अप्रिय अवस्था आउन नदिन सरकार सजग हुनैपर्छ ।

यही अवस्था हो सरकारले इमानदारिताका साथ काम गरेर विपतमा परेका आफ्ना नागरिकको जीउ र ज्यानको रक्षा गर्ने, उनीहरूलाई भोकभोकै हुन नदिने । यसका लागि उचित सञ्चार समन्वय, तत्काल प्रतिवचन (रेस्पोन्स) गर्ने संयन्त्रको स्थापना जरुरी देखिन्छ । यसबाहेक यो महामारी यत्तिकैमा सकिंदैन ।

ठूला होटल र विद्यालयहरूलाई अस्थायी अस्पतालमा रूपान्तरण गरी बेड क्षमता बढाउन पनि आवश्यक छ । सांसद विकास कोष, गरिबी निवारण कोष जस्ता भ्रष्टाचारको अखडा बनेका निकायबाट बजेट कटौती गर्ने, अन्य प्राथमिकतामा नपरेका विकास बजेट जनताको उपचारमा लगाइहाल्नुपर्छ । यत्ति मात्र गर्न सके पनि विगतमा यो सरकारले गरेको भ्रष्टाचार, कुशासनलाई जनताले क्षमा दिन सक्छन् ।