आगामी मंसिर २९ गते निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचन, २०७९ को प्रतिनिधिसभातर्फको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउँदैछ । त्यसपछि नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको नयाँ कार्यकाल सुरुआतसँगै सरकार गठन प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । तर, सरकारले प्रतिनिधि सभाको नयाँ कार्यकाल थालनी हुनै लाग्दा मुखैमा आएर अध्यादेश जारी गरेर जेलमा रहेका कथित ‘राजनीतिक बन्दी’ रिहाइ गरी गठबन्धनको सरकारलाई सुविधानजनक बहुमत पुर्‍याउने नियत देखिन्छ । यो सरासर गैरकानुनी, अनैतिक मात्र होइन, राजनीतिक बेइमानी पनि हो । लोकतन्त्र विधिको शासनद्वारा मात्र चल्छ । हिजो केपी ओली विधिको शासनबाट नचल्दा वा नचाहँदा कुन हविगत भयो, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । फौजदारी अपराध संहिताको दफा ११६ मा ‘मुद्दा फिर्ता गर्न नपाइने अपराध’ हरूको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो भनेको संगीन अपराधको मुद्दा सरकारले चाहेर पनि फिर्ता हुँदैन भनेको हो । किन त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको थियो भने सरकार अपराधिक मानसिकताबाट प्रेरित होला, अपराधीसँग साँठगाँठ गर्ला, मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वाधीनतालाई आघात पार्ला, जघन्य अपराधीलाई छुट दिएर मानवताविरुद्धको अपराध गर्ला भन्ने मनसायले कानुनमै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यही व्यवस्था नै फेरेर, त्यो पनि अध्यादेशमार्फत, देउवा सरकारले सत्ताका लागि जतिसुकै अनैतिक कार्य भए पनि त्यसको परवाह नगरेको देखियो ।

पटक-पटक जनादेशमार्फत तिरस्कृत हुँदै गइरहेको माओवादीको सत्ता समीकरण र राजनीतिक तुष्टीकरणका निम्ति उसैको उक्साहटमा कानुनमै नभएको व्यवस्था अध्यादेश ल्याएर गर्नु खोजिएको छर्लंग छ । लोकतन्त्रको प्रथम सर्त संसद्‍बाट निर्मित जस्तोसुकै कानुन पनि मान्य हुन्छ, कदाचित् संविधानसँग नबाझिएमा । बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । यसको अर्थ संसदले समेत जे पायो त्यही कानुन बनाउन पाइँदैन भनिएको छ, संविधानमै छ । त्यसमाथि अदालतबाटै आजीवन कारावासको सजाय तोकिएका र समाज र न्यायको दृष्टिले ‘अपराधी सावित’ भइसकेका व्यक्तिलाई अध्यादेशबाट उन्मुक्ति दिलाउनु विधिको शासन, लोकतन्त्रवाद र संविधानवाद विपरीत छ । यस्तो कार्यमा उक्साहट गर्ने माओवादीलगायत गठबन्धनका नियत र कुकर्म भत्सर्नायोग्य छ ।

---

लोकतन्त्रमा अध्यादेशको शासन चल्दैन । दैवी विपत्ति, एकाएक बाह्य आक्रमण वा युद्ध, संक्रामक रोगको महामारीजस्ता अपर्झट र नगरी नहुने अवस्थामाबाहेक कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा अध्यादेशको राज सह्य हुँदैन । हिजो केपी ओलीले २९ वटा अध्यादेश जारी गरेर संसद र कानुनी राजको हुर्मत लिएका थिए । त्यसैका विरोध गरेको कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरू आज गठबन्धनमा छन् । उनीहरूले आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि हिजो ओलीले जे-जे गरेका थिए, त्यही-त्यही कुकृत्य गर्दै आएका छन् । त्यसैको पछिल्लो संस्करण हो अहिलेको अध्यादेश ।

गत मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा २०४८ सालदेखि हावी हुँदै आएका दलहरूलाई केही नयाँ र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले झापट हानेको एक महिना नबित्दै बिर्सिएको प्रतीत हुन्छ । जनताले दलहरूको विकल्प होइन, दल चलाउने नेताहरूको विकल्प खोजिरहेका छन् । कतिपय अलोकप्रिय र यस्तै प्रतिगामी र अलोकतान्त्रिक सोच भएका र त्यसअनुसार व्यवहार गरेका नेताहरू यो चुनावमा बढारिए पनि । तर, यस्ता समूल अलोकतान्त्रिक दलका नेताहरू अद्यापि रहेको यो अध्यादेश प्रकरणले पुनः पुष्टि गरेको छ । यसले यी नेताहरू सच्चिदैनन् भन्ने पनि देखाएको छ । विपक्षीमा हुँदा विरोध गर्ने अनि सत्तामा हुँदा त्यही कुकर्म गर्ने दलका नेताहरूको वृत्ति नै बनिसकेको छ ।

सरकारलाई रेशम चौधरी छुटाउन मन लाग्छ भने संसद्‍बाट ऐन पारित गरोस् । तब स्वीकार्य हुन्छ । सरकार बनाउनकै लागि अध्यादेशमार्फत अस्थायी रूपमा कानुन ल्याएर अरू दलका ‘अपराधी’ लाई सामेल गर्ने छुट सरकारलाई हुँदैन । हिजो अध्यादेशमार्फत नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने केपी ओलीको कार्यलाई सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको बिर्सनु हुँदैन । नयाँ सरकार गठन नहुँदै उसले गरेका पूर्व क्रियाकलाप नै यति असंवैधानिक र डरलाग्दो छ भने भोलि यो सरकारले मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र स्वाधीनतामा कुठाराघात नगर्ला भन्न सकिँदैन । किनभने आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि जस्तोसुकै अनैतिक कार्य गर्न पनि पछि नपर्ने सरकारले भोलिका दिनमा गर्ने काम ‘घामको झुल्काले दिन देखाउँछ’ भनेजस्तै हो । सरकारले तत्काल यो अध्यादेश फिर्ता लिई संसद्‍बाट ऐन संशोधन गर्नतिर लाग्नु उसको र मुलुकको हित हुनेछ ।