नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच गत चैतमा भएको भेटवार्ता जारी संयुक्त ‘घोषणा’ मा दुई देशबीच ऊर्जा तथा विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्दा ‘समदूरी’ मा गर्ने उल्लेख थियो । यो भनेको यसअघि समदूरी थिएन । अर्थात् भारत जहिले पनि ठूल्दाइ थियो र दुवै प्रधानमन्त्रीका संयुक्त घोषणापछि ‘समान मित्र’ भयो मात्र भनिएन, व्यवहार पनि त्यसअनुसार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइयो ।

तर, संयुक्त घोषणाको मसी सुक्न नपाउँदै भारतले छानी छानी र उसको मन लागेको बेला नेपालका जगेडा बिजुली उत्पादन गरिरहेका विद्युत् गृहहरूको नाम तोकेर स्वीकृति दिन थाल्यो । वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै २०० मेगावाटभन्दा बढीका नामसहितका विद्युत् गृह भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगमा पठाइयो । आठ महिनाको अवधिमा दुईवटा (चिलिमे र तल्लो सोलु) ले मात्र ‘अनुमति’ पाए । प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको घोषणाले काम गरेन । अब दुई देशबीच कुनचाहिं त्यस्तो संयन्त्र छ, जहाँ बोलेको मात्र होइन, लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका विषयसमेत लागू हुँदैनन् ? यो चिन्ताजनक कुरा हो ।

---

नेपालले वर्षायामभरि ‘मेरो बिजुली लिइदेऊ’ भन्दै अनुनय विनय गरिरह्यो, भारतले सुन्दै सुनेन । किस्ताबन्दीमा अनुमति दियो, आठ महिनाको अवधिमा बल्ल दुईवटा विद्युत् गृह (दुईवटा गरेर ४५ मेगावाट) । अनि हिउँदयाम लाग्नुअघि नै नेपालले समयमै आफूलाई चाहिने विद्युत् बन्दोबस्त गर्न चाह्यो । भारतीय बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा गरायो ।

भारतीय सरकार र निजी क्षेत्र मिलिभगतमा प्रचलित दर रेटभन्दा दोब्बरमा हाले । भारतीय ऊर्जा विनिमयमा प्रचलित मूल्यभन्दा दोब्बर (प्रतियुनिट १२ रूपैयाँ) हाल्दा नेपालले निर्णय गर्न सकेन । तर, वर्षायामको जगेडा बिजुली भारतका यिनै कम्पनीहरूलाई बेच्न खोज्दा भने भारतीय ऊर्जा विनिमयमा प्रचलित दरभन्दा आधा मूल्यमा हाले । त्यो पनि मिलिभगत थियो ।

चार लाख मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएको भारतका लागि नेपालको डेढ, दुई सय मेगावाट बिजुली निश्चय पनि हात्तीको मुखमा जिरा थियो । आफू कोइला बालेर वा आफ्ना प्रदेशमा पूर्ण रूपमा बिजुली आपूर्ति नगरीकन बस्यो, तर नेपालको बिजुली लिइदिएन र खेर गयो ।

भारतलाई एकमात्र चिन्ता के हो भने बिजुली बेचेर नेपाल धनी होला वा आर्थिक रूपले सबल होला भन्ने । त्यसो नहुँदो हो त उसलाई बिजुलीको ठूलो माग आइलागेको छ । नेपालबाट थोरबहुत भए पनि आपूर्ति हुन्छ । दर रेटमा पनि कुरो मिलिसकेको छ । वर्षायाममै बढी बिजुली भारतलाई चाहिन्छ । आफ्नै उत्पादन भने पर्याप्त छैन । तैपनि लिँदैन । चिन्ता यसमा होइन, चिन्ता के हो भने नेपालले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली आफैँ खपत गर्छु भन्ने सोच बनाएन । यसतर्फ हाम्रा नीति निर्माता कहिल्यै गम्भीर भएनन्, यो बडो दुःखलाग्दो विषय हो ।

आफ्नै बिजुली खेर फाल्नु परेको छ । भारतलाई अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) सुम्पेबापत उसले निःशुल्क दिने भनेको २१.९ प्रतिशत ऊर्जाको साटो पैसै चाहियो भन्दै आएको नेपालले धमाधम भारतलाई एकपछि अर्काे गर्दै जलविद्युत् आयोजनाहरू ‘अर्पण’ गर्दै आएको छ । माओवादीको भागमा परेको ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय हितलाई उपेक्षा गर्दै भारतले जे-जे भन्यो, जुन-जुन भन्यो, त्यही आयोजना दिँदै आएको छ ।

यसअघि अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती र एसआर सिक्स भारतलाई अर्पण गरिसकेको ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डले यो सरकार विघटनको अन्तिम संघारमा रहेको बेला जाँदाजाँदै फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट, अर्धजलाशय) पनि दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिन थालेको छ । यता हाम्रो बिजुली नलिने, उता महाकालीमा एकतर्फी तटबन्ध बनाई नेपालीहरूलाई डुबान र बाढी पहिरोको चपेटामा पारिदिने, उता उसले भनेका आयोजना बिनाशर्त भारतलाई दिने यो माओवादी र कांग्रेसको कस्तो नीति हो ? 

समदूरीमा सम्बन्ध र व्यवहार गर्ने भनेर भनिरहनुपर्ने विषय नै होइन, थिएन । त्यो पनि प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमणमा लेखियो । तर, उसको कर्म भने अझै पनि आफ्नो मात्र सभ्य हुनेबाहेक केही छैन । त्यस्तोमा पनि भारतलाई आयोजना अर्पण गर्न ऊर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्री हतारिनुको कारण कमिसन एजेन्टले वितरण गर्ने मोटो कमिसनबाहेक अरू केही होइन । यो आयोजनामा पनि पश्चिम सेतीमा जस्तै कमिसन एजेन्टका रूपमा प्रधानमन्त्रीका नातागोता जोडिएको सार्वजनिक भइसकेको छ । 

भोलि ऊर्जा मन्त्रालय कसको भागमा पर्ने, गठबन्धनकै सरकार हुने/नहुने निश्चिय छैन । त्यही भएर रातारात मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान एजेन्ट र तिनका राजनीतिक मतियारहरू ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् उत्पादन कम्पनीका कोठाचोटामा दौडादौड गरिरहेका छन् । विगतमा तीनवटा आयोजना अर्पण गरिसक्दा नेपालले आफ्नो कुनै शर्त राखेन, नेपाल सरकारलाई मतलब भएन ।

कजगेडा बिजुली उसले लिनुपर्ने, नलिए बंगलादेशसम्म जाने बाटो दिनुपर्ने, न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा भारतले नेपालसित दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिनुपर्ने शर्त अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्थ्याे । तर, आफूलाई कमिसन आउने भएपछि देश हित भाँडमा जाओस् भन्ने राष्ट्रघाती चिन्तनले ग्रस्त सत्ता सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न गाह्रै पर्छ ।

तसर्थ, अब बन्ने सरकार, जो नागरिकको ताजा कार्यादेश (म्यान्डेट) प्राप्त छ, उसलाई मात्र यस्ता निर्णय गर्ने अधिकार रहन्छ । भारतसित आयोजना सुम्पने निर्णयमा खुसुक्क हस्ताक्षर गर्नुअघि संसद र संसदीय समितिमा व्यापक छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति लिए मात्र भारतले नेपालको शर्त मान्छ, होइन भने नेपालका केही नेताहरूलाई प्रभावित गरेकै भरमा भएभरका रणनीतिक महत्वका जलस्रोतको बहुउपयोगी आयोजनाहरू हत्याउँदै जानेछ । यसमा दोष भारतको नभइ नेपालकै हुनेछ ।