पुस्तकको महत्व कति धेरै छ । यो सबैले जानेकै कुुरा हो । हरेक कागजात इतिहास हुन्, अनि इतिहासका स्रोत पनि । आगतमा पुगेपछि विगत हेर्ने भनेकै यस्तै कागजात हुन् । 

आज कागज भनिने हर चिजलाई भोलि अभिलेख भनिन्छ । त्यसैले कागज होस् वा ढुंगामा, लेखिएका हर अक्षर संरक्षित हुनुपर्छ । हिजोका पुर्खाहरूले अक्षर संरक्षण नगरेको भए आज हामी निरक्षर हुने थियौँ । इतिहास नरहने र नबुझ्ने देशको भविष्य जोखिममा पर्ने डर सधैँभरि हुन्छ । 

---

तर, आज देशका पुुस्तकालय, संग्रहालय, मन्त्रालयहरू इतिहासप्रति सचेत देखिएका छैनन् । संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएका अड्डाहरू कमजोर बनेका छन् । आज शोधपत्रदेखि अनुसन्धानपत्रहरू चाहिएमा पुस्तकालय हैन, कवाडखाना जानुपर्ने भएको छ ।

देशमा भएको राष्ट्रिय पुस्तकालय भुइँचालो गएको सात वर्षसम्म पनि उभिन सकेको छैन । हरिहरभवन, पुलचोलमा रहेको पुस्तकालय अझै बेवारिस छ । स्मरण रहोस्, यही ठाउँमा मन्त्रीहरूको निवास छ । मन्त्रीहरूलाई यही पुस्तकालयको ठेगाना थाहा छैन । आफ्नै आँगनको पुस्तकालय नदेख्नेहरू पदमा छन् । उनीहरू शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, सम्पदाको उन्नति, समृद्धिको गफ गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् तर पुस्तकालय भने कहिल्यै छिर्दैनन् । पुस्तकालय चाहिँदैन भन्ने सोच्ने र बोल्नेहरु प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री हुन्छन् । र, यिनीहरु देशका विश्वविद्यालयको कुलपति–सहकुलपति । ‘विसंगत नाटकका महान् कलाकार’हरूलाई यस्ता पदमा राख्ने कहिलेसम्म ? प्रश्न नसोध्ने कहिलेसम्म ? 

केशर महल पुस्तकालय परिसरमा कागजपत्र कौडी बनेका छन् । नारायणहिटी दरबारभित्रका कागज हराए । योगी नरहरिनाथले संकलन गरेका कागज हुरीमा उडे । मूर्तिहरू विदेश पुगे । सम्पदाहरूमा डोजर लगाइए । पुस्तक पसलहरू भटाभट बन्द हुँदै छन् । अचेल त फुटपाथमा पुस्तक राख्न दिइँदैन । पुस्तक महँगो हुँदै गएका छन् । 

तिनैको परिणाम हुनुपर्छ, शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक परीक्षामा माग पदभन्दा कम दरखास्त पर्छ । पास हुने १५ प्रतिशतभन्दा कम छन् । विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापकमाथि सांघातिक हमला गरिन्छ । विद्यार्थी राजनीतिका नामका ‘आआ’ (आर्थिक–आपराधिक) गतिविधि गरिरहेकाहरूलाई संरक्षण गर्न गृहमन्त्रीहरू पदमा बस्छन् । विश्वविद्यालयका ढोकामा प्राध्यापक–विद्यार्थीभन्दा बढी ताला झुण्डिन्छ । परीक्षा दिएको दुई वर्षसम्म नतिजा प्रकाशन हुँदैन । विश्वविद्यालयले ‘थिअरी अफ अब्सर्डिटी’ कोर्समा आफ्नै जीवनी किन पढाउँदैन ?

संविधानतः ‘समाजवादउन्मुख’ देशमा शिक्षा सबैभन्दा नाफाको क्षेत्र छ । सार्वजनिक शिक्षाको अधोगति र निजी शिक्षाको उन्नति उही रफ्तारमा भइरहेको छ । सल्यानको पहिलो विद्यालय खड्गदेवीमा एक जना पनि विद्यार्थी छैनन् । तर, निजी विद्यालय भटाभट चलेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेर सक्रिय राजनीति गरेकाहरू नै निजी स्कुलका व्यापारी बनेका छन् वा संरक्षणकर्ता ।

बितेका १५ वर्षमा कम्युनिस्टहरू अझ माओवादी नै बढी शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री भएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमा कुनै राम्रो नीति ल्याएको वा ल्याउन चाहेको थाहा छ, कसैलाई ?

शिक्षा र स्वास्थ्य नाफाको विषय हुनुहुन्न भन्ने विषय नै कम्युनिस्ट–कखरा हो उनीहरू नै भन्छन् तर व्यवहारमा शिक्षा र स्वास्थ्यका ठेकेदार उनै छन् । कि म कम्युनिस्ट कार्यकर्ता होइन भन्नुपर्यो कि शिक्षाको व्यापार गर्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ । दुवै गर्न पाइन्छ ? पाइन्छ । मज्जाले पाइन्छ, अभिनयमा पाइन्छ, रंगमञ्चमा पाइन्छ । शासनमा पाइँदैन । यो नैतिक प्रश्न हो । कानुनी प्रश्न हो ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि अर्थात् बितेका १५ वर्षमा कम्युनिस्टहरू नै बढी शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री भएका छन् । अझ अरु पार्टीलाई दलाल, प्रतिगामी, नाफाखोर, पुँजीवादी, भ्रष्ट भन्दै मान्छे मारेर–मरेर उदाएको माओवादीले शिक्षा र स्वास्थ्यको लगातार ठेक्का पायो । तर, उसले कुनै जनमुखी नीति ल्याएको त के, ल्याउने प्रयाससमेत गरेको यहाँहरू कसैलाई थाहा छ ?

कांग्रेसीभन्दा कम्युनिस्टहरू पढन्ते हुन्छन् भनिन्छ । तर, पढन्तेहरू मन्त्री हुँदा नै पुस्तकालय, अभिलेखालय, संग्रहालयहरूको प्रगतिशील पुनर्संरचना गरेर तिनको साइनबोर्ड बदलिन्छ र लेखिन्छ– कवाडखाना । शिक्षा मन्त्रालयको नाममा रहेको जमलको जग्गा जहाँ राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने भनियो । केपी ओली सरकारले नै भूमाफियाको दबाब र प्रभावमा पुस्तकालयको काम अघि नबढाउने निर्णय गर्यो ।

यस्ता विसंगत उदाहरण प्रशस्त छन् । सबै लेख्दा एक हजार पृष्ठभन्दा ठूलो ठेली तयार हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रका अर्थात् आफ्नो क्षेत्रका विकृतिबारे यो देशका प्राध्यापकहरूलाई राम्ररी थाहा छ । तर, उनीहरू राज्य पुनर्संंरचनाको ‘अमूर्त गफ’ जहिल्यै गर्छन् । तर, आफ्नो क्षेत्रको पुनर्संरचना र सुधारको सम्भावनामा चुँ बोल्दैनन्, लेख्दैनन् । 

शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ‘गोविन्द केसी’ चाहिएको छ । गोविन्द केसीहरु चाहिएको छ । पार्टी निकट प्राध्यापक–विद्यार्थी–कर्मचारी संगठनहरूको खारेजी चाहिएको छ । पीएचडी केही होइन भन्ने कुलपतिहरू राखिराखेर विश्वविद्यालयको उन्नति कसरी हुन्छ ? अक्सफोर्ड कहाँबाट ल्याऊँ भन्ने कुलपति राखेर त्रिवि कसरी उँभो लाग्छ ? कुलपति–सहकुलपति राजनीति हैन, स्वतन्त्र चयन समितिबाट छानिएको सार्वजनिक बौद्धिक हुनुपर्छ । 

सुधार के–के हुनुपर्छ, विश्वविद्यालयमै घनीभूत छलफल हुनुपर्छ ।