अघिल्लो वर्ष देशले वर्ष दिनभरि खर्च गर्न नसकेको विकास बजेटभन्दा बढी अर्थात् ३ खर्ब ४१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात गर्‍याे। यसमा चामल मात्रै ४७ अर्ब ५७ करोड, मकै १९ अर्ब ६४ करोड, गहुँ ६ अर्ब, आलु ८ अर्ब, स्याउ ८ अर्ब, प्याज ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगायत थिए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकै यो तथ्यांकले नेपालको वास्तविक कृषि अवस्था उजागर त गर्‍याे नै, यसले देशको नेतृत्व लिने दल र तिनका नेताहरु पूर्णतः असफल, अक्षम रहेको प्रमाणित गरेको छ ।

नेपालको कुल क्षेत्रमध्ये २६ लाख ४० हजार हेक्टर मात्र खेतीयोग्य रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये पनि जम्मा ६६ प्रतिशत अर्थात १७ लाख हेक्टर जमिन जमिन मात्र सिंचाइ योग्य छन् । कुल सिंचाइ योग्य क्षेत्रमा पनि वर्षभरि सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुने (इयर राउण्ड इरिगेशन) क्षेत्र भने एक तिहाई मात्र छ । यसमा पनि करिब साढे १५ लाख हेक्टरमा मात्र धान खेती गरिन्छ, त्यो पनि मौसमले साथ दियो भने । त्यही भएर हरेक वर्षको आर्थिक वृद्धिको गणना गर्दा मौसम अनुकूलता र प्रतिकूलताको पनि गणना हुन्छ । अर्थात् समयमै पानी पर्‍याे भने आर्थिक वृद्धि दर बढ्छ, नत्र घट्छ ।

---

सिंचाइ, रासायनिक मल, अन्य पूर्वाधार अभाव हुँदाहुँदै पनि मुलुकमा करिब ६० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गर्छ । यसलाई ठूलो ‘सफलता’ मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने सरकारले गरिदिनुपर्ने सामान्य कर्म (रासायनिक मल, बीउ बिजन, यन्त्र उपकरणको न्यूनतम आपूर्ति नहुँदासमेत) बिनै यति धान फल्छ । बीऊ राख्नेदेखि सुकाउने पकाउनेसम्मको अवधिको हिसाब गर्ने हो भने झन्डै आधा वर्ष लगाएर किसानले धान उब्जाउँछन् । छिमेकी भारतमा मल, सिंचाइ र औषधोमूलोमा सरकारी अनुदान छ । हामीकहाँ मल प्राप्त हुँदैन । सीमाबाट तस्करी भई आएका रासायनिक मल खरिद गर्न किसान बाध्य छन् । किसानले साइकलमा राखेर पारिबाट ओसारेको मललाई सशस्त्र प्रहरीले बरामद गर्ने गर्छ । तिनका आँखा छलेर ल्याइएको मलका भरमा तराईमा धान खेती हुँदै आएको छ । 

पहिलो कुरा त हामीले उत्पादन गरेको धानको मूल्य प्रतिस्पर्धी नै हुँदैन । युवाशक्ति विदेश छन् । प्रायःजसो भारतबाटै आएका श्रमिकले तराईमा रोपाइ र खेती गरिदिन्छन् । त्यसमाथि नेपाल सरकारको केही सुविधा छैन । यति मेहेनत र दुःख गरेर फलाएको धानले मूल्य पाउँदैन । अनि बसी बसी आधा खर्ब रुपैयाँको चामल आयात गर्छाैं । यसैमा सरकारले बडो गौरव मान्दै आएको छ ।

यो वर्ष सरकारले सुरुमै धानको समर्थन मूल्य तोकिंदिएन । किसानहरुले कराउँदा कराउँदा बल्ल तोक्यो । तर सरकार आफैले खरिद गरिदिएन । पारिबाट अति सस्तो (अप्रतिस्पर्धी) धान भन्सार तिरेरै आउँछ, तस्करी भएरै आउँछ । अनि सस्तो धानसँग नेपाली किसानले उब्जाएका धानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यस्तोमा नै हो सरकारले समर्थन मूल्य तिरेर आफै खरिद गर्ने । नत्र सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यको अर्थ के रह्यो ? पाएसम्म सबैले सस्तो किन्ने हो । बिहान र बेलुकीको छाक कसरी सस्तो तुल्याउनेमा नेपाली भान्साहरुमा पिरलो छ । त्यस्ता भान्साहरुले यो भारतीय धान, यो नेपाली धान भनेर हेर्दैन । त्यहाँ दलहरुको जस्तो ओठे ‘देशभक्ति’ र ‘राष्ट्रभक्ति’ हुँदैनन् । बरु प्रधानमन्त्रीको भान्सामा आयातीत ‘बासमती राइस’ पाक्छ । ठूला नेताका घरमा पनि आयातीत चामल नै पाक्छ । नेपाली किसानले दुःखले उब्जाएको, गरिबले खाने, अनि सस्तो किन नेताहरुलाई खानुपर्थ्याे र ?

जब नेताहरुले नेपालमा फलेको धान, गहुँ, मकै खाँदैनन, तबसम्म कृषि नीति यस्तै रहिरहन्छ अनि किसानले कहिल्यै मूल्य पाउँदैनन । उत्पादनबाट पलायन भएर जग्गा भाडामा दिने वा बाँझो राख्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । यसको मुख्य जिम्मेवार नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले आयातीत धान खाएर हो । नेपाली चामल, नेपाली कोदो खाने हो भने यिनका बुद्धि पनि त्यहीअनुसारको हुन्थ्यो र सोमुताबिकको नीति बन्थ्यो । 

धान फलाएर अधिकांश किसानलाई फाइदा छैन । त्यही भएर व्यावसायिक खेती होइन, निर्वाहमुखी खेती गरिरहेका छन् नेपाली किसान । खेतीलाई व्यासायिक बनाउने सोच सरकारको छैन । त्यही भएर ऊ समर्थन मूल्य तोकेर पनि खरिद गर्दैन । सरकारले तत्काल धान खरिद गर्नुपर्छ । यसैका लागि धान चामल बेच्ने सरकारी निकाय नै अस्तित्वमा छ । यसलाई क्रियाशील र जिम्मेवार बनाएर किसानको धान नकिन्ने हो भने उनीहरु दोहोरो र तेहोरो मारमा पर्नेछन् । अनि पाँच वर्ष आएपछि चुनावका बेलामा मात्र नेताले कृषिमा हेन् गर्छु र तेन् गर्छु् भन्नुको तुक छैन । सर्वप्रथम नेताहरुले आयाती चामल होइन, नेपाली धान (चामल) खानुपर्‍यो ।