संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको दीगो व्यवस्थापनको सबैभन्दा निर्विकल्प मानिएको मेलम्ची आयोजना तीन दशकसम्म पनि अधुरै छ । यो आयोजना झन्डै दुई तिहाइको बहुमत ल्याएको अघिल्लो केपी ओलीकै सरकारको पालामा सकिनुपर्ने थियो । तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बिना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरको अकर्मण्यताले गर्दा ओलीको पालामा मेलम्ची आएन । तर, ओलीले जबर्जस्ती उद्घाटन गराए । जबकि आयोजनाको मुहान संरचना (हेडवर्क्स) नै बनिसकेको थिएन । आफैँले मेलम्ची ल्याएको जस्तो देखाउन ओली उद्घाटनका लागि हतारिएका थिए । राष्ट्रपतिबाट भृकुटीमण्डपस्थित सार्वजनिक धाराको टुटी खोलेर उद्घाटन गरिए पनि त्यो स्थायी र दीगो भएन ।

मेलम्चीको अघिल्लो ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीले ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने ‘फैसला’ विवाद निरूपण बोर्डले गरेको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्री मगर र सचिव ठाकुरले सीएमसीले पाउनैपर्ने उक्त रकम दिएनन् । सचिवले कमिसन मागेको तर ठेकेदारले नदिएको सार्वजनिकसमेत भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्री र सचिवलाई कारबाही गरेनन् । त्यसैको उपजस्वरूप मेलम्चीको मुहान संरचना अधुरै रह्यो । पुनः मन्त्रिपरिषदबाट बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिइयो । तर, २०७८ असार १ गते आएको बाढीले अधुरो मुहान संरचना क्षेत्र भताभुंग पार्‍यो । अब यो संरचना कहिले निर्माण भइसक्छ भन्ने कुरा न खानेपानी मन्त्रालयलाई थाहा छ, न त विघटित मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई नै ।

---

यता मेलम्ची अधुरो छ, उता यो सरकारले समिति नै विघटन गरिदियो । विघटन गरे पनि समितिको काम खानेपानी विभाग वा अन्य निकायलाई जिम्मा लगाइएको छैन, कर्मचारीहरूले तलब खान पाएका छैनन् । सरकारको यो केटाकेटी पाराले खानेपानीजस्तो अति संवेदनशील विषयमा पनि उचित निर्णय भएन । कुनचाहिं सचिव वा मन्त्रीलाई विकास समिति भंग गर्नुपर्छ भन्ने सनक चढ्यो, अर्थ मन्त्रीले बजेटमै ल्याइदिए । तर, काम भने अधुरै रहन गयो । सरकारको यो अपरिपक्व र असंवेदन निर्णयले काकाकुल उपत्यकावासीको तिर्खा झन बढाएको छ । गत मंसिर दोस्रो सातादेखि मेलम्चीलाई पुनः ओलीपाराले अस्थायी रूपमा काठमाडौं ल्याइएको छ । अस्थायी तवरले ल्याउन पनि करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अनि वर्षायाममा पुनः बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मेलम्चीमा भएको तीव्र राजनीतिकरणले यो आयोजनाले तीन दशक पर धकेलिनुपर्‍यो । ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि आयोजना पूरा नहुनु, अस्थायी रूपले पानी ल्याउने नाममा जथाभावी खर्च गर्नु र स्थायी रूपमा ल्याउनका लागि सरकार गम्भीर नहुनु संयोग मात्र किमार्थ होइन । मेलम्चीलाई दुहुनो गाई बनाउन पाएकाले पनि सरकारले यसको दीर्घ र स्थायी समाधान नखोजेको देखिन्छ । गत कात्तिकदेखि पूर्ण रूपमा पानी परेन । कात्तिकदेखि नै बाढीले भत्काएका सडक, पुल र अन्य संरचनाहरू युद्ध स्तरमा निर्माणमा जानुपर्थ्याे । भत्केका सडक र पुलको ठेक्का लगाउन नसक्ने सरकारले समृद्धि ल्याउने कुरा अविश्वसनीय हुने नै भयो ।
सुख्खायाममा पानीको माग बढ्ने तर उत्पादन घट्ने हुन्छ । अहिले नै उपत्यकामा दैनिक ४५ करोड लिटर पानीको आवश्यकता छ । मेलम्चीबाट आउने भनिएको १७ करोड लिटर हो । यही पानीले पनि उपत्यकामा धेरै त्राण दिन सक्छ । मेलम्ची आयोजना त्यतिबेला पूरा हुन्छ, जतिबेला याङ्ग्री र लार्केको पानी पनि ल्याइन्छ । मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी उपत्यकामा आपूर्ति भएपछि मात्र मेलम्ची पूर्ण हुन्छ । तर, मेलम्ची नै अधुरो रहेको र याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउन निम्ति गर्नुपर्ने उपप्रक्रियाहरू पूरा नभएकै अवस्थामा सरकारले समिति खारेज गरेर आयोजनाको भविष्यमाथि नै खेलबाड गरेको देखिन्छ । त्यसमाथि बाढीले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूसमेत समयमै बनाउन नसक्ने यो सरकारले याङ्ग्री र लार्के कहिले ल्याउने ?

वर्षायामभरि ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेर कात्तिक लाग्नेबित्तिकै निर्माणमा जाने गरी सरकारले तयारी गरेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । वर्षाभरि खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची विकास समिति सुतेरै बस्यो । हिउँदभरि प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने अनि वर्षायाममा लगाइएको ठेक्काको अर्थ नहुने भएपछि मेलम्ची कहिले पूर्ण हुन्छ स्वयं सरकारलाई नै थाहा छैन ।