हाम्रो संसदीय अभ्यासमा एउटा अनौठो र असंवैधानिक अभ्यास निरन्तर रह्यो । यसपालि पनि तिनै दृश्य मञ्चन हुन खोज्दै थियो । भाग्यवश, ती पुराना असंसदीय–असंंवैधानिक अभ्यासमा पूर्णविराम लाग्ने भएको छ । अर्थात्, संसद् सदस्यको शपथ नलिइकन प्रधानमन्त्री घोषित हुने अभ्यासमा बिर्काे लगाउँदै शपथपछि मात्र प्रधानमन्त्री चयन हुने वैधानिक प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गरेको छ । संविधानमा प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनैपर्ने प्रावधान छ, बरु मन्त्रीका हकमा छ महिनाका निम्ति सांसद पदमा नभएका नियुक्त गर्न सकिन्छ । संविधानको भावनाको बर्खिलापमा सांसदको शपथ नलिँदै प्रधानमन्त्री बन्ने बेस्वादको शैलीमा मुलुक चलिरह्यो ।

यसपालि नवनिर्वाचित सांसदहरूले संविधानतः लिनुपर्ने पदीय शपथ लिइसकेका थिएनन् । एक्कासि पुस ३ मा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न सूचना जारी भयो । सँगै सांसदको शपथ नलिँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु जायज होइन भन्ने झीनो टीका–टिप्पणी चलिरहेकै थियो । संघीय संसद् सचिवालयले भोलिपल्टै पुस ७ का निम्ति नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ निम्ति आह्वान गरेपछि ती टीका–टिप्पणीमा बिर्काे लागेको छ । अब चाहिँ सांसदको शपथ लिएका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने भएका छन् ।

---

संघीय संसद् सचिवालयको शपथ आह्वानलाई संवैधानिक ‘लिक’मा हिँडाउने प्रयत्नका रूपमा लिनुपर्छ । यो संसदीय अभ्यास र संविधान पालना गराउने हिसाबले सकारात्मक मानिनुपर्छ । त्यसो त, २०७२ को संविधानको धारा ८८ मा संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री हुन संसद्को सदस्य हुनुपर्ने उल्लेख हुनु, तर शपथका विषय उल्लेख नहुँदाको हेलचक्र्याइँबाट मुलुक चल्दै आएको थियो ।

हामीकहाँ सांसदको शपथ नखुवाइकन प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा संसदीय अभ्यास प्रारम्भ हुँदाकै बखतमा स्थापित गरियो । मुलुकमा २०१५ फागुन ७ मा आमनिर्वाचन प्रारम्भ गरी परिणाम आएको लामो समयसम्म सांसदलाई शपथ खुवाइएन । बल्लबल्ल २०१६ जेठ १३ मा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो, तर सांसद पदको शपथको प्रसंग नै आएन ।

नवनिर्वाचत सांसदलाई विधिवत् शपथ खुवाउने, संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने, संसदीय नेता चयन गराउँदै प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु उचित हुनेछ ।

राजा महेन्द्रले ‘बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलका नेतालाई प्रजातान्त्रिक पद्धति कायम गराउने’ शब्दावली उल्लेख गरी प्रधानमन्त्रीमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नियुक्त गरेका थिए । तर, सांसद पदको शपथ चाहिँ २०१६ असार १६ को मध्यरातमा जेष्ठ सदस्य गिरिप्रसाद बुढाथोकीले ग्यालरी बैठकमा खुवाएका थिए । संसदीय अभ्यासमा त्यहीबाट सांसदको शपथ नखुवाई प्रधानमन्त्री–मन्त्री खराब प्रचलन स्थापित भएको थियो । त्यसपछि २०४८, २०५१, २०५६, २०७४ हुँदै २०७९ मा पनि त्यही नियति देखापर्ने अवस्थाबीच संसद् सचिवालयको सक्रियताले भूमिका खेलेको छ ।

अझ हामी कहाँ कहिल्यै बहस हुँदैन कि २०१६ असार १६ मा किन सांसदलाई मध्यरातमा शपथ खुवाइयो होला ? उतिबेला कुनै राजनीतिक गडबडी पनि थिएन । दरबारले दुई साता अगावै रातको ११ः४५ बजेका निम्ति अधिवेशन आह्वान गरेको थियो । ‘त्यसो गर्नु’, राजदरबारले संसद्, सांसद भनेका वजनहीन ठानेका कारण हुन सक्छ या अन्य कुनै कारण होलान् ? त्यही दरबार हो, अनाहकमा मध्यरातमा संसद् अधिवेशन आह्वान गर्दै सांसद्को शपथ खुवाउने योजना बनायो र अनि संसदीय व्यवस्था ‘अफापसिद्ध’ घोषित गर्दै डेढ वर्ष पनि नपुग्दै ‘कू’ गरियो ।

नयाँ जोस–जाँगरसहित संसद् प्रवेश गरेका नवप्रवेशी जोसिला सांसदहरूले संसदीय अभ्यास ‘असफल’ बनाउन विगतमा गरिएका योजनाबद्ध षड्यन्त्र र नालायकीपन दुवैको विश्लेषण गर्नु या संसदभित्रै विशेष बहस भित्र्याउन आवश्यक देखिन्छ । किनभने इतिहासका अनेकन् कालखण्डमा नेपालीका मन–मस्तिकमा नराम्रैसँग संसदीय व्यवस्था भनेको ‘अफापसिद्ध व्यवस्था’ हो भन्ने पारिएको छ । त्यही धङधङीमा रम्नेहरूको संख्या अझै पनि राम्रै छ । त्यसो हुँदा संसद्को शपथसँगै षड्यन्त्रमूलक ढंगले जरा गढेका धङधङी चिर्ने र सार्वभौम शक्तिशाली संसद्लाई त्यही रूपमा हिँडाउने कबोल पनि गर्ने कि ? शपथसँगै संसद्लाई दर्बिलो बनाउने सोचमा स्वयं सांसदहरू पुग्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

अनि, जे भए पनि यसपालि शपथ लिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संवैधानिक नजीर बसेको छ । अब भविष्यमा शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री चयनका प्रक्रिया प्रारम्भ हुने नै छन् । अझ असल अभ्यास गर्ने हो भने नवनिर्वाचित सांसदलाई विधिवत् शपथ खुवाउने, संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने, संसदीय नेता चयन गराउँदै प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु उचित हुनेछ । त्यसो त, संसदीय व्यवस्था भनेको अभ्यासबाटै खारिँदै जाने व्यवस्था हो भनिएकै हुँदा जनप्रतिनिधिहरू पनि खारिने नै छन्, असल अभ्यासको जग बसाउनेछन् ।