कुनै बेला प्रतिनिधि सभामा मञ्चित ‘गैर-संसदीय दृश्य’बाट आमनागरिक दिक्क थिए । त्यो फोहोरी चलखेलका दृश्यले प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाएको थियो । लोकतन्त्रमा त्यस्तो दृश्य मञ्चन हुन्छ भन्‍ने कल्पनै गरिएको थिएन । दुर्भाग्य भन्‍नुपर्छ, लोकतन्त्रकालमा नयाँ संविधानअनुरुप सिर्जित प्रदेश सभामा त्यो दृश्य प्रदर्शित हुने क्रम बाक्लिएको छ । सत्तारुढ दल एमालेमा विग्रह आएसँगै संघदेखि प्रदेश सभासम्मकै राजनीति अस्थिर छ । यद्यपि समाजवादी जनता पार्टीको टेको प्राप्त हुने आशमा संघीय सरकार धरापमा अड्किरहेको छ । उता माओवादी केन्द्रले पनि राजनीतिक खेल खेल्न सकिने रणनीतिस्वरुप समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।

संघीय संसद्-सरकारभन्दा अगावै प्रदेशमा अनेकन् असंसदीय चरित्र मञ्चन हुँदैछन् । अर्थात्, कुनै बेला प्रतिनिधि सभामा प्रदर्शित रोग प्रदेशमा सरेको छ । हुन पनि कतिपय प्रदेशमा त उतिबेलाका राजनीतिक खेलाडीहरु नै शासन गर्न पुगेका छन् । तिनले पुरानै अभ्यास प्रदर्शन कुनै अनौठो होइन ।

---

हुन पनि त्रिशंकू संसदीय कालमा काठमाडौंका अनेकन् होटलले सांसदहरुलाई ‘अनुचित मेजमानी’ खुवाउँदा बदनामी कमाए । त्यो कालखण्ड खण्ड अर्थात्, २०५२-२०५५ मा काठमाडौंका होटल सांसद प्रकरणसँग जोडिन्थे । अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै सांसद मात्र होइन, मन्त्रीसमेत कतिखेर ‘फ्‍लोर क्रस’ गर्छन् भन्‍ने अत्तोपत्तो हुँदैनथ्यो । मन्त्रीको झण्डा हल्लाउँदै सदनमा प्रवेश गर्थे । अनि आफैँविरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्थे, पदको लोभले । अझ सत्ता जोगाउन एकैचोटि आधा दर्जन मन्त्रीहरुलाई बैंककसम्म पठाउनुपरेको थियो, बिरामीको बहानामा राज्यकोषको ढुकुटी लुटाउँदै ।

अब त्यो दृश्य कर्णाली, लुम्बिनी हुँदै गण्डकी प्रदेश सभामा मञ्चित हुँदैछ । बिस्तारै त्यो असंसदीय रोग अरु प्रदेशतिर सर्ने निश्चित छ । कुनै बेला अनुशासित मानिएको पार्टी एमालेकै चार सांसदहरुको ‘फ्‍लोर क्रस’सँगै तिनको निर्वाचित पद गुम्न पुगेको छ । सँगै चारमध्ये तीन जनालाई त सांसदबेगर मन्त्री पद मिल्यो । 

संसदीय व्यवस्थामा ‘फ्‍लोर क्रस’ गर्नुलाई संसदीय चरित्र मानिँदैन । त्यसो त, कर्णालीका मुख्यमन्त्रीभन्दा अगावै दलीय ‘अन्तर्घाती’हरुलाई पदीय हैसियत प्रदान गर्ने मामिलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अग्रपंक्तिमा छन् । उनले माओवादी केन्द्रबाट भित्रिएका ‘अवसरवादी’हरुलाई सरकार र पार्टी दुवैतिर अस्वाभाविक पदबाट विभूषित गरेकै हुन् । त्यो सिको प्रदेश सभासम्म पुगेको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध बहुमत सांसदको हस्ताक्षरमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राजनीतिक चलखेल तातिएकै छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना देखेपछि सत्तारुढ एमाले अनेकन् बहानामा लम्ब्याउन खोज्दै छ, ‘रात रहे अग्राख पनि पलाउँछ’ भन्‍ने आशामा । सँगै सांसदहरुको ‘पीसीआर’ जाँचको बहाना भित्र्याउँदै एक दिन भए पनि पर धकेल्न सफल भए उनीहरु ।

दुर्भाग्य चाहिँ संसदीय पद्धति विकृतिको भासमा पर्ने निश्चित छ । दल र नेताहरुको एक मात्र उद्देश्य भनेको व्यवस्थालाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति हरेक कोणबाट विकृत तुल्याउनु र अनुचित लाभ लिनु बनेको छ ।

उता अविश्वासका प्रस्तावकहरुले गणितीय संख्यामा तल-माथि होला भन्‍ने आशंका काट्नु अस्वाभाविक होइन । उनीहरुमा पनि ‘सांसदहरु चोरिन्छन्’ भय देखिन्छन् । अनि प्रदेश सांसदहरुलाई ‘होटलको मेजमानी’ खुवाउने रणनीति अपनाएका छन् । अझ गण्डकी प्रदेशको राजधानी पर्यटकीय सहर पोखरामा महँगा र आकर्षक होटलको कमी हुने सवाल नै रहेन ।

खासमा सत्तारुढ दलको आकर्षक प्रलोभनमा अविश्वास प्रस्तावकै पक्षधरहरु पर्लान् भन्‍ने त्रासमा विपक्षीहरु देखिन्छन् । कम्तीमा एकै ठाउँमा रहँदा ‘सांसदहरु चोरिँदैनन्’ भन्‍ने लख तिनले काटेको देखिन्छन् । गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावकै पक्षमा बहुमत देखिन्छ । तर केवल दुई जना सांसद मात्रै यता-उता गरेको खण्डमा प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना हुँदैन ।

त्यसो त, प्रलोभन दिने मामिलामा सत्तारुढ एमालेले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका सांसद चोर्न सफल भएसँगै सरकारको आयु बढेको छ । उता लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु ‘चोर्न’ सफल भएसँगै तत्कालका लागि सरकार बलियो बनेको छ ।

हुन पनि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध बहुमत सांसदकै हस्ताक्षरमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियोे । सँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद धरापमा परिसकेको थियो  । तर, प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु आकर्षक ‘प्रलोभन’मा परे । हस्ताक्षर गरेको दुई घन्टा नबित्दै एकाएक मन्त्रीको शपथ लिएको नाटकले सबैलाई चकित तुल्याएकै हो ।

लुम्बिनीकै दृश्य गण्डकीमा मञ्चन हुन सक्छ भने त्रासमै होटलबासको व्यवस्था रणनीतिमा विपक्षीहरु पुगेको देखिन्छ । अनि मतदान हुँदै परिणाम घोषणा नभएम्म के हुन्छ ? भन्‍न सकिने स्थिति छैन । त्यहीकारण सत्तारुढ दलले मतदानको समय लम्ब्याउने रणनीति अपनाएको हो ।

तर, दुर्भाग्य चाहिँ संसदीय पद्धति विकृतिको भासमा पर्ने निश्चित छ । दल र नेताहरुको कर्म भनेको व्यवस्थालाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति हरेक कोणबाट विकृत तुल्याउनु र अनुचित लाभ लिनु एकमात्र उद्देश्य हो । हिजो सडकमा खैनी मोल्ने सत्तारुढ भएसँगै महलको बासमा पुग्छन् । त्यसपछि विकृतिको दोष जति व्यवस्थामा खन्याउँछन् र संविधान बदल्न अग्रसर हुन्छन् ।

अनि तिनका मोटा र चर्का ‘कुरा’ जायजै ठान्दै नागरिकले पनि तिनैलाई साथ दिन्छन् । यो रीत चलिरहेकै छ । अब पनि चलिरहन्छ । अझ प्रदेशसँगै शासकीय संरचना बढेको र मुलुकको राज्य ढुकुटीलाई भार बोकाएको आमअनुभूतिबीच अझ असंसदीय खेलले संघीय पद्धतिप्रति निराशा बढाउने निश्चित छ ।