सुकिला पोसाकमा, विविध पोसाकमा, हँसिला अनुहारमा, नयाँ जोस–उत्साहमा नवनिर्वाचित सांसदहरूले शपथ खाए । नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई औपचारिक रूपमै बधाई र पाँच वर्षे सफल कार्यकालको शुभकामना पनि ।

लोकतान्त्रिक सांसदहरूलाई जहानियाँ–निरंकुश अन्तिम राणा शासक मोहन शमशेरका नाति पशुपति शमशेर राणाबाट संसद् भवनमा पद तथा गोपनीयताको शपथलार्ई ‘ऐतिहासिक परिघटना’कै रूपमा लिनुपर्छ । उनले शासनको सर्वस्व कब्जामा लिएका पिता–पुर्खाहरूबाट जन्मँदै ‘नाति–जर्नेल’को दर्जा पाएका थिए । त्यसो हुँदा झीनो स्वरमा भए पनि भन्नैपर्छ, पाँच वर्षभरि सैन्य ‘जर्नेल’कै झैँ हुकुमी व्यवहार नगरुन्, हाम्रा सांसदहरूले ।

---

सांसद भनेका सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गर्ने जनताका प्रतिनिधि हुन् । जनताले पाँच वर्षसम्म निरन्तर आफ्नो शक्ति मुलुकको हितका खातिर प्रयोग गर्न पठाएका हुन् । उनीहरूबाट त्यो शक्तिको सदुपयोग हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छन् । सांसदहरूमा चुनाव जित्दा र शपथ लिँदा उत्साह देखिन्छ नै । तर, सदन र संसदीय समितिमा तिनीहरूलाई सिला खोजेझैँ खोज्नुपर्छ, ‘अनुपस्थित’ तथ्यांकले अत्याउँछ । भन्नैपर्छ, अब त्यसो नहोस् ।

सांसदहरूले ‘नेपालको संविधानको पूर्ण बफादार रहँदै मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शपथका क्रममा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरूप नै सांसदहरू चलेको खण्डमा मुलुकले दरिलो कानुन पाउनेछ र स्वेच्छाचारी बन्न निरन्तर चाहना बोक्ने सरकारलाई ठेगान लगाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

तर, विगतमा प्रतिबद्धता अनुरूप संसद् र जनप्रतिनिधि चलेनन् । सांसदको शपथ खाँदै प्रधानमन्त्रीकै पदमा कुर्सीमा पुगेका व्यक्तिले संविधानविपरीत दुई–दुई पटक आफ्नै थलो भत्काएको हामी सबैले देखेका हौं । सांसदहरूले पहिलो त, कुनै पनि हालतमा अकालमै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नदिने ‘प्रतिबद्धता’ जाहेर गर्नुपर्छ । मुलुक आर्थिक रूपले तन्नम हुँदै गएको अवस्थामा कुनै सनकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा मुलुकले बेहोर्नुपर्ने बोझको हिसाब–किताब गरेर सम्भव हुँदैन ।

निरंकुश शासनबाहेकमा एकै व्यक्ति तीसौँ वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीका लागि लडिरहँदैन । प्रधानमन्त्री पदमै पुग्न र टिक्न राज्यको स्रोत दुरुपयोग भइरहेका छन्, त्यसका अनगन्ती उदाहरण छन् । त्यसो हुँदा सांसदहरूले कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुनै नपाउने व्यवस्थाका निम्ति संसद्मा संकल्प प्रस्ताव ल्याइयोस्, समयावधि समेत किट्दै विधेयक पारित गर्नैपर्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरियोस् । त्यसो गरियो भने दलीय गुटबन्दी अन्त्य हुँदै नयाँ पुस्तामा नेतृत्व विधिवत् शैलीमा पुग्छ । नत्र अनेकन् कारणले ९० वर्षका र कुर्सीमै बस्न समेत नसक्नेबाट मुलुक सञ्चालित भइरहेको हेर्नुपर्नेछ । मुलुकलाई विधि र पद्धतिबाट हिँडाउने हो भने जनताले शक्ति दिएर पठाएका छन्, त्यसमा सम्झौता नगर्नुस् ।

राज्य र राज्यका संयन्त्र बेथिति र भद्रगोलभित्र छ । राज्यका संवैधानिक अंगमा अवैधानिक पात्रहरूले भरिएका छन् र भने राज्यका सयन्त्रमा कस्ता पात्रहरू होलान् ? मुलुकलाई अनुशासित, सन्तुलित, व्यवस्थित, सुशासनयुक्त बनाउन सिर्जित संवैधानिक अंगमा हाल कार्यरत ५५ पदाधिकारीमध्ये ५२ जना ‘असंवैधानिक’ तवरमा अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका छन् । जसको संविधानतः संसदीय सुुुनुवाइसमेत भएको छैन । तिनै असंवैधानिक पात्रहरूलाई शिरमा राखेर मुलुक सुशासनको बाटोमा जाँदैन । त्यसो हुँदा संसद्मा तिनीहरूबारे के गर्ने सघन छलफल होस् ।

तिनीहरूविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ, संवैधानिक हिसाबले कसरी सल्टाउन सकिन्छ भन्ने बहस होस् । पूर्व निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको र आफ्नै मानिसलाई भर्ती दिइएको हुँदा उनले उक्त रिटमाथि जालझेल गरी सुनुवाइमा पार्न चाहेनन् । त्यसपछि अदालतभित्र उत्पन्न भद्रगोलले असंवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धका सुनुवाइमा चढेन । त्यसो हुँदा सार्वभौम संसद्सँग त्यस्ता बहस चलाउने, ध्यानाकर्षण गराउने, संकल्प प्रस्ताव पारित गराउने, कानुन बनाउने अधिकार छ । ‘संविधानप्रति पूर्ण बफादार रहने’ कवोल गरेको हुँदा सांसदहरू त्यसमा इमानदार होऊन् । अर्काे त, २०७२ को संविधान बन्नुपर्ने र संशोधित हुनुपर्ने कानुनको फेहरिस्त लामै छ । ती कानुन नबन्दा संविधान नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको अवस्था छ ।

अघिल्लो संसद्लाई ‘निम्छरा’ बनाइयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै बोलीलाई मूर्त रूप दिने योजनाअनुरूप संसद्लाई ‘निम्छरो’ बनाएको तथ्य संसदीय इतिहासबाट मेटेर मेटिँदैन । यद्यपि संसदीय रेकर्डको उक्त विवादित ‘निम्छरो’ शब्द हटे पनि व्यवहारमा हटेन, जुन धु्रव सत्य हो ।

अब नवनिर्वाचित सांसदले संसद्मै जनताका बोली बोलून् । सदनमै जनताको बोली बोलियो भने सडकमा बोल्नु पर्दैन । संसद् भनेको वैधानिक थलो हो, वैधानिक थलोले वैधानिक काम गरेन भने अवैधानिक थलो सडकले बोली बोल्नुपर्ने हुन्छ । सडकले बोल्ने बोलीबारे नयाँ–पुराना सांसदहरू विज्ञ हुनुहुन्छ । अझ कतिपय सदन चिसो भएको दृश्यलाई चर्काउँदै यसपालि सदनमा पुगेका छन्, तिनले सडकमा बोलेको बोलीलाई सदनमा व्यक्त गरुन् । राज्यका अंग–प्रत्यंगहरूलाई त्यसैअनुरूप काम गर्न बाध्य पारुन् ।