लोकप्रियतावादी कार्यक्रम ल्याई भोट बटुल्ने रणनीतिसहित नेकपा एमालेले पहिलोपटक सरकारमा जाँदा आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि वृद्ध भत्ता वितरण गर्न थाल्यो । मासिक सय रुपैयाँबाट सुरु भएको वृद्ध भत्तालाई कांग्रेसले पनि थप्दै लग्यो र ६८ वर्षमै पाउने व्यवस्था गर्‍यो।

पछिल्लोपटक एमालेले प्रतिमहिना ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍यायो । अहिले वृद्ध भत्ताको राज्यलाई भार एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परेको छ । भरतमोहन अधिकारीले प्रतिमहिना सय रुपैयाँबाट सुरु गरेको वृद्ध भत्ता महेश आचार्यले एक सय पचास पुर्‍याए । बाबुराम भट्टराईले पाँच सय रुपैयाँ बनाए । रामशरण महतले एक हजार बनाए, विष्णु पौडेलले २ हजार, युवराज खतिवडाले ३ हजार र पुनः पौडेलले पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याए । यसप्रकार दलहरुबीच वृद्धभत्ता वृद्धि गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो ।

---

गत वर्ष ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले २० युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई ‘निःशुल्क बिजुली’ कार्यक्रम लागू गरिन् । यसबाट विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्बाैं रुपैयाँको भार पर्‍यो । अझ ऊर्जामन्त्री भुसालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५० हजार थान विद्युतीय चुल्हो निःशुल्क बाँड्न गत चैतदेखि नै कसरत गरेकी थिइन् । ठेक्कापट्टा पनि भयो । तर ठेकेदारले कम गुणस्तरको चिनियाँ बिजुली चुल्हो ल्यायो । भुसालले पनि गत मंसिर ४ को आमनिर्वाचनलाई लक्षित गरेकी थिइन् । तर चुनाव हारिन् ।

अहिले वडापिच्छेका सरकार, नगरपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारबीच वितरण गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका उपभोक्ताका ३० युनिटसम्मको बिजुली बिल तिरिदिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि प्राधिकरणसँग सम्झौता पनि भयो । यो बिल मात्र वार्षिक एक करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । यसैगरी अन्य स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुले पनि यस्ता ‘जनकल्याण’ मुखी कार्यक्रम लागू गरेका छन्, जहाँ नागरिकले तिरेको कर जनप्रतिनिधिले आफू लोकप्रिय बन्न र आगामी चुनावमा भोट सुरक्षित गर्न लुटको धन फुपूको श्राद्ध शैलीमा वितरण गरिरहेका छन् ।

बाँड्न जसले पनि सक्छ । कमाउन पो हो गाह्रो । सकी नसकी नागरिकले तिरेको तिरोमा दलहरुले आफ्नो भोट बढाउने होडबाजी गर्दा राज्यको ‘सामाजिक दायित्व’ को ठूलै आर्थिक भार पर्न गएको छ । उद्योग कसरी खोल्ने, व्यापार व्यवसायमा कसरी सहज तुल्याउने, किसानले दुःख गरी फलाएका उब्जनीको बजारीकरण कसरी गर्ने, घरखर्च धान्न विदेशिने युवालाई स्वदेशमै कसरी रोजगारी दिने लगायतका जनजीविकाका यावत् पक्षप्रति दलहरुलाई मतलबै छैन । मतलब छ त केवल आगामी चुनाव कसरी जित्ने, कसरी हुन्छ राज्यको ढुकुटी लुटाएर आफू सदा जननिर्वाचित भइरहने । यसलाई भन्छन् ऋण लिएर घिउ खानु । 

राज्यले आफ्ना नागरिकबाट उठाएको करले यी जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता खुवाउनसमेत पुग्दैन । यसपालि अझ आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले त लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठ्ने निश्चित छ । साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण लिइँदै आएकै हो । यसपालि यस्तो ऋणको मात्रा अझ बढ्नेछ । सार्वजनिक ऋण २० खर्ब पुगिसकेको छ । वैदेशिक ऋण मात्रै १० खर्ब  २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । मौसम परिवर्तन अनुकूल गर्न अर्थ मन्त्रालय विश्व बैैंक र एडीबीहरुसँग ऋण लिन्छ । विकास निर्माण फिटिक्क भएन । यस्तो आर्थिक अराजकता, अनुशासनहीनता र कुकर्म गर्ने यिनै पुराना र बासी अनुहार पुनः ‘जननिर्वाचित’ भएर आएका छन् । अब बन्ने सरकारमा पनि यिनै हालीमुहाली हुने निश्चित छ ।

ऋण लिंदा कमीसन प्राप्त हुन्छ । ऋण प्रदायक संस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा कमीसन नदिए पनि ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारले राज्य सञ्चालक र ऋणका अधोहस्ताक्षरीहरुलाई कमीसन दिने गर्छन् । त्यही कमीसनका लालचमा चाहिने÷नचाहिने क्षेत्रका लागि ऋण लिने गरिन्छ, यस्तो हुँदै आएको छ । ऋण लिएपछि त्यो उत्पादक हुनुपर्छ, अर्थात् त्यो ऋणले प्रतिफल दिनुपर्छ । हामीकहाँ प्रतिफल मतलब छैन, केवल आँखा लगाइएको हुन्छ कमीसनमा । निजगढ एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट, भैरहवा एयरपोर्ट, चिनियाँ जहाज, राष्ट्रिय परिचय पत्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्, जहाँ कमीसन एजेन्टले चटाउने गुलियोमा हाम्रा नेताहरु रमाउने गर्छन् । यस्तो ऋणमा दलहरुबीच अघोषित ‘राष्ट्रिय सहमति’ नै बन्छ । अनि नागरिकले बल्लबल्ल तिरेको तिरोमा आफ्नै बाउको सम्पत्तिजस्तो गरी यिनै नेताहरुले वितरण गर्दै आएका छन् । अब संसदमा प्रश्न उठ्नुपर्छ— आफ्नै बाउको सम्पत्तिजस्तै गरी कहिलेसम्म बाँडिरहने ?