धेरै दिनपछि आज सिंहदरबारभित्रको प्रधानमन्त्री कार्यकक्ष र कुर्सीमा जमेका धुलो सफा गरियो । कार्यकक्ष र कुर्सीले सुघ्घर हुने सौभाग्य पाएका हुन्, नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पद बहाली गराउनका खातिर । पछिल्लो कालखण्डका प्रधानमन्त्रीहरू बालुवाटारबाटै शासन गर्न ‘मोहित’ भएपछि शासनको वास्तविक थलो सिंहदरबारका कार्यकक्ष–कुर्सीमा धुलोको खात लागेको थियो । आज धुलोका ती खात पखालिएका छन् ।

भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आधुनिक तुल्याउन अथाह खर्च पनि गरिएको थियो । तर, बालुवाटारको कुर्सीमा के जादू थियो कुन्नी ? प्रधानमन्त्री बालुवाटारको कुर्सी नछाड्ने । त्यसैले सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको खर्च बालुवामा पानी सरह बन्नु नै थियो । बन्यो पनि ।

---

पञ्चायतकालमा नारायणहिटीबाट राजपरिवारले प्रत्यक्ष शासन चलाएझैँ लोकतन्त्रकालीन प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारलाई सरकार र पार्टीको दुवैको शासन थलो बनाए । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कहिले कोभिड त र कहिले आफ्नै स्वास्थ्यलाई कारण देखाउँदै बालुवाटारबाट डेग चलेनन् । यहाँसम्म कि स्रोत सुनिश्चितता नभएका सडकसमेत बालुवाटारमा बसी बसी ‘भर्चुअल’ शिलान्यास गरिदिन्थे ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सुरु–सुरुका दिनमा सिंहदरबार जाने गरेका थिए । पार्टी बैठक भने आफ्नै निवास बुढानिलकन्ठमा गर्थे । तर, पछि सिंहदरबार प्रवेश गर्ने र बुढानिलकन्ठमै पुगेर पार्टीका बैठक क्रम पनि भंग भयो । उनले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकका बेलाबाहेक सिंहदरबार टेक्ने कष्ट गरेनन् । मन्त्रिपरिषद्कै बैठक पनि बालुवाटारमा हुन थाले ।

अबका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीझैँ बालुवाटार केन्द्रित शासन गर्छन् या सिंहदरबारकै वैधानिक शासन चुन्छन्, हेर्न बाँकी छ । तर, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहालले के बुझ्नुपर्छ भने शासनको वैधानिक थलो बालुवाटार होइन, त्यो त खालि प्रधानमन्त्रीका निम्ति रात बिताउन निर्मित निवास मात्रै हो । निवासमा को–को पुग्छन् ? रातमा पुग्छन् कि बेरात ? अनि किन र कसका लागि पुग्छन् ? प्रधानमन्त्री पनि सामाजिक प्राणी भएकाले तिनमा प्रश्न उठाउन गाह्रो छ ।​ सँगै चाकडीदार, बिचौलिया हुँदै कमीसनखोरदेखि शक्तिका खेलाडीहरूसम्म ‘बालुवाटार’मै झुम्मिन्छन् । सँगै शासकीय निर्णयमा तिनको प्रभाव पर्छ नै । कम्तीमा सिंहदरबारमा शासकीय काम र निर्णय हुँदा सिंहदरबार को–को पुगे भन्ने रेकर्ड हुन्छ । कर्मचारीले देख्छन् र अनि सीसीटीभी फुटेजमा पनि रेकर्ड हुन्छन् । यही डरले तिनीहरू सिंहदरबारमा सजिलै छिर्न हिच्किचाउँछन्, डराउँछन् पनि ।

त्यसो हुँदा, प्रधानमन्त्रीले सामाजिक भेटघाट मात्र बालुवाटारमा गर्न सक्छन् । राजनीतिक मिटिङ वा त्यसै प्रकृतिको भेटघाट तिनकै पार्टी कार्यालयमा हुनुपर्छ, सरकारी निवासमा होइन । शासन सञ्चालनका यावत् क्रियाकर्म सिंहदरबारमै भएको खण्डमा केही हदसम्म निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ ।

कम्तीमा सिंहदरबारभित्र निर्णय लिँदा कर्मचारीतन्त्रले कानुनी र नियमका प्रक्रिया खोज्छन्, त्यसले निर्णय परिपक्व तुल्याउँछ । बालुवाटारमा निर्णय हुँदा स्वार्थी समूह हाबी हुन्छन्, त्यसका अतिरिक्त पारिवारिक वृत्त हुँदै राज्यप्रति कुनै बफादारी नभएका गैरकानुनी व्यक्तिहरूको प्रभाव पर्छ । अनि बालुवाटार केन्द्रित हुँदा अनेकखाले ‘नायबी’हरू शासनमा हाबी हुन सक्छन् ।

हुन पनि दृश्य यस्तोसम्म देखियो कि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयकै सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुहार देख्न नपाउने अवस्था बन्यो । हामी कल्पना गर्न सक्छौँ, अरू सचिवहरूको हबिगत के भयो होला ? 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आठ जना सचिव छन्, तिनकै राम्रोसँग परिचालन भएको पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीको अनुहार देख्न नपाएकै कारण हुन सक्छ, त्यो कार्यालयमा पुग्ने सचिवहरू आफूलाई ‘डम्पिङ साइट’मा हुत्याएको अनुभूति बोक्दै बसेको पाइन्छ । धेरैलाई लाग्छ, देशको बागडोर हाँक्ने थलोका सचिवहरूको रवाफ अर्कैखाले हुनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूमा मन्त्रालयको सचिव बन्ने चाहना हुन्छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको होइन । सचिवमा यस्तो चाहना यसै आएको होइन, शासन सिंहदरबारबाट नभइ बालुवाटारबाट चल्नाले सचिवमा यस्तो आत्महीनता आएको हो । 

प्रधानमन्त्री मात्र नियमित सिंहदरबारमा उपस्थित हुँदै ‘ब्रिफिङ’ सुन्ने र ‘निर्देशन’ मात्र दिने हो भने माहौल फरक पर्न सक्थ्यो । सँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूमा जोश, जाँगर उत्साह देखापर्न सक्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूका अतिरिक्त सिंहदरबारकै सचिवहरू उत्साहपूर्वक उपस्थित हुँदै प्रधानमन्त्रीलाई शासन सञ्चालनमा सहयोग गर्न सक्थे ।

त्यसैले अब मुलुकले बालुवाटारमा सीमित हुने प्रधानमन्त्री खोजेको होइन, सिंहदरबारमै उपस्थित हुँदै र अझ संसद् अधिवेशन चलिरहँदा संसद्‍मा समेत निश्चित समय उपस्थित हुने प्रधानमन्त्री खोजेको छ । 

हाम्रो सुझाव छ, कम्तीमा प्रधानमन्त्री शासन गर्न सक्षम भएको देखाउनुछ भने सिंहदरबारबाट शासन गर्नुस् । सिंहदरबारको शासन रातमा हुँदैन, दिनमा मात्र हुन्छ, अपवादमा बाहेक । रातको शासन डर लाग्दो हुन्छ । कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व यस्तै डरलाग्दा रातमा घटित पर्व हुन् ।  प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाटै शासन गरेको खण्डमा न त यस्ता पर्वको सम्भावना रहन्छ न त नायबी शासनको । जनताले बालुवाटारको खोपीबाट रहस्यमय निर्णय सुन्नुपर्ने दिन पनि आउँदैन ।