नयाँ सरकार गठनसँगै युवा मन्त्रीहरूको जोशरूपी अभिव्यक्ति पनि अनौठो सुनिन थालेको छ । नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘प्रतिपक्षी’को भूमिका निर्वाह गर्ने घोषणा गरेका छन् । हालसम्म ‘प्रतिपक्षी’ संसद्‍ भित्र प्रयोग हुँदै आएको हो । अझ संसदीय पद्धतिमा प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्षी नेताको वैधानिक व्यवस्था छ । तर, मन्त्रिपरिषद्‍मै प्रतिपक्ष भन्ने अनौठो शासकीय शब्दावली वा बोली चाहिँ सुनिएको थिएन । अब मन्त्रिपरिषद्‍मै प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।

मन्त्री भएपछि स्वतः सत्तारूढ हुन्छन् । प्रतिपक्ष रहर बोक्ने दल र तिनका सांसदहरू सरकारमा जाँदैनन् । संसद्‍मै रहेर सरकारका खराब कामविरुद्ध खरो रूपले उत्रन्छन् । त्यो रहर पूरा गर्न संसद्‍मै फर्कनुपर्ने हुन्छ । मन्त्री भनेको अति नै जिम्मेवार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हो । उसले बोल्ने हरेक वाणीले अर्थ र महत्व राख्छन् । तर, लामिछानेले मन्त्रिपरिषद्‍मै प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्घोषको आ–आफ्नै कोणबाट व्याख्या होला नै । नयाँ मन्त्रीहरूले मधुमास पार नगर्दै खरो आलोचना गर्नु उपयुक्त होइन ।

---

तर, प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएका मुलुकमा पनि मन्त्रीहरूको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको बचावट गर्नु हुन्छ । अनि राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग असहमत भएको खण्डमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने प्रचलन छ । आफ्नो ‘फरक मत’ दर्ज गर्नेबित्तिकै राजीनfमा गरेका उदाहरण छन् । संसद्‍मै समेत सत्तापक्षका सांसदले ह्वीप लगाएको अवस्थामा खुरुक्क सरकारको पक्षमा उभिनुपर्ने हुन्छ, मन्त्रीले प्रतिपक्षी भूमिका कहाँनेर खेल्ने हो भन्ने अबका दिनमा बहस होलान् नै ।

नेपालमा मन्त्रीहरू आफू लोकप्रिय हुन संगत, असंगत वाणीहरू बेलाबेला ल्याउने गर्छन् । यसो गर्दा उनीहरू आफू लोकप्रिय भइने भ्रम पाल्छन् । काम गर्ने व्यक्तिले बोलेर र कराएर हिँड्दैमा काम हुने होइन, कामको परिणाम कामैबाट देखिन्छ । यतिखेरको आवश्यकता हो, सुशासन । सुशान भनेकै बेथितिको अन्त्य हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । मन्त्रीहरू आ-आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कार्य सम्पादनका लागि उत्तरदायी हुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री सबै मन्त्रालयहरूप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । लामिछानेले सम्हालेको मन्त्रालयले सार्वजनिक प्रशासनको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन कानुनी शासनको बाटो रोजे मात्र धेरै उपलब्धि हासिल हुन्छ । हामीकहाँ ऐन कानुनले गर्नुपर्ने, गर्नैपर्ने र काम नगरिदिएकै कारण बेथिति बढेको हो ।

स्रोतको कुशल व्यवस्थापन, असल शासन, चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण र आर्थिक अनुशासन सुशासनका पूर्व सर्त हुन् । नेपालका अधिकांश मन्त्रीहरूमा यी सुशासनरूपी सर्तहरू पालना गरेको देखिँदैन । सुशासन ऐन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन), २०६४ को दफा ९ ले मन्त्रीको जिम्मेवारी उल्लेख गरेको छ । उक्त दफामा ‘संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा उल्लिखित जिम्मेवारीका साथै आफूले सम्हालेको मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यसम्बन्धी नीतिगत विषयलगायत सम्पूर्ण आवश्यक कार्य समयमा नै सम्पादन गर्ने गराउने समग्र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ’ उल्लेख छ । सुशासन ऐनले नै मन्त्रीको जिम्मेवारी आफ्नै मन्त्रालयको काममा मात्र सीमित पारेको छ । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छु भनेको अरूको मन्त्रालयको काममा पनि हस्तक्षेप गर्छु भने सरह हो । 

हो, निश्चय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विशुद्ध छलफल गर्न पाइन्छ । राय दिन पनि पाइन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् बैठक अगावै एजेन्डाहरू प्रत्येक मन्त्रीलाई दिन्थे । उनीहरूको राय, धारणा पनि राख्न आग्रह गर्थे । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू सबै विषयमा जानिफकार नहुन सक्छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री पनि सबै विषयका मर्मज्ञ नहुन सक्छ । त्यही भएर गर्नुपर्ने निर्णयका भावी परिणामहरू, तिनको आवश्यकता, औचित्यतालाई सचिवले नै मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रस्तावका रूपमा पठाएका हुन्छन् । छलफल गरेर आफ्नो राय दिनु एउटा जिम्मेवार मन्त्रीको परिपक्वता पनि हो ।

तर, प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नु भनेको आफू सहमत हुन नसकेको विषयको विरोध गर्नु मात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीप्रति पनि असहमत हुनु हो । त्यसैले मन्त्रीहरूले सस्तो लोकप्रियताका निम्ति जथाभावी बोल्नुको बदला जिम्मेवारीअनुरूप परिपक्व तवरले प्रस्तुत हुनुपर्छ । लामिछाने मात्र होइन, पहिलोपटक मन्त्री भएकाहरूले पनि आफूलाई थाहा नभएको विषयमा विज्ञहरूसित सल्लाह गरी जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ ।