मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को योगदान ५६ प्रतिशत छ । विदेशी ऋण, पर्यटन र वस्तु निर्यात गरी सञ्चित गरेको कुल विदेशी मुद्रामध्ये ८३ प्रतिशत आयात गरेरै सकिन्छ । पाँच वर्षको अवधिमा आयात २१३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने व्यापार घाटा वृद्धिदर १८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । हरेक क्षेत्रका आयात बढ्दो छ । कुल आयातमा इन्धनको मात्रै अंश करिब १५ प्रतिशत छ । एकातिर बढ्दो व्यापार घाटा, अर्काेतिर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आइरहेको छ । हामीले यही उत्पादन गर्न नसक्ने मात्र होइन कि गर्न सक्ने वस्तु पनि आयात भइरहेको छ ।

अर्काे तथ्यांक हेरौं, गत आवको चैत मसान्तसम्म २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँको धानको बीऊ मात्रै आयात भएछ । खाद्यान्न मात्र ६० अर्ब रुपैयाँको आयात भयो । २०७८ को सालभरिमा १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको ५० करोड ८८ लाख केजी धान आयात भयो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा भने १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख ८२ हजार मेट्रिक टन धान, चामल र कनिका आयात भयो । यो वर्ष (२०७९) स्वदेशमा उत्पादन भएको धानले नधान्ने भएर चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल आयात गर्नुपर्ने स्थिति रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

---

यो वर्ष जम्मा ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो । यसबाट ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल बन्छ । देशभर वार्षिक ४० लाख मेट्रिक चामलको आवश्यकता पर्छ । अब कम्तीमा पनि चार लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल आयात गर्नुपर्ने हिसाब अहिले नै आइसकेको छ । धान खेती गरिएको क्षेत्र दुई प्रतिशतले घटेर १४ लाख चार हजार ७ सय ८९ हेक्टरमा सीमित भएको छ । 

मौसम परिवर्तनका कारण धानबाली भित्र्याउने बेलामा बाढी आउने गर्छ । समयमै पानी परेन भने मुलुककै आर्थिक वृद्धिको अंक तल झर्छ । अर्थात् आकासे खेतीको भरमा मुलुकको निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली चलेको छ । सरकारले समयमा रासायनिक मलको बन्दोबस्त गर्न सक्दैन । सिचाईँमा अर्बाैं रुपैयाँ लगानी भयो, तर वर्षभरि पानी पुग्ने सिंचित क्षेत्र ज्यादै न्यून छ । पन्ध्रौं योजनामा भने उपलब्ध सिंचाईं संरचनामध्ये वर्षभरि पानीको सुविधा थप ५० प्रतिशत क्षेत्रमा पुग्ने भनिएको छ । जुन कागजमै सीमित हुने देखिन्छ ।

यसरी सिंचाइदेखि मलखादसम्मका अभाव त छँदैछन्, त्यसमाथि सीमावर्ती क्षेत्रबाट सस्तो धानचामल तस्करी भई नेपाल भित्रिने गर्छ । यसले गर्दा मुलुक धान चामलमा कहिल्यै पनि आत्मनिर्भर नहुने भयो । त्यसै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै छ । कुनै बेला जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ४६ प्रतिशतभन्दा माथि थियो र नै नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्थ्यो । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान जम्मा २३.९५ प्रतिशत मात्र रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा छ । जीडीपीमा धानको मात्र योगदान हेर्ने हो भने जम्मा ४ प्रतिशत मात्र छ ।

रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको छ । त्यही पैसा (डलर) तिरेर हामी चामल मात्र होइन, कनिकासमेत आयात गर्छाैं । कृषि प्रणाली व्यावसायिक छैन, निर्वाहमुखी छ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतीय धान नेपालको बजारमा भित्रिसकेपछि मात्र सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्छ । तर सरकारी कम्पनीहरुले किसानको धान किन्न निकै ढिला गरिदिन्छन् । तब किसान बाध्य भएर आफूले उब्जाएको व्यापारीलाई धान सस्तोमा बेच्छन् । यो थिति नै बनेको छ । छिमेकी भारतमा कृषिमा राज्यले विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउँछ । मलखाददेखि सिंचाईंका लागि निःशुल्क बिजुलीसम्म । हामीकहाँ ठीक उल्टो छ ।

कम्तीमा धान चामल आयात गर्नु नपर्ने स्थितिमा पुग्ने राष्ट्रिय अठोट छैन । नेताहरुले आयातीत ‘बासमती राइस’ खान्छन् । त्यही भएर धानमा आत्मनिर्भर हुने नीति कहिल्यै बन्दैन । कागजमा बने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन । यो नै नेपाल र नेपालीको नियति भएको छ । धानमा आत्मनिर्भर हुन के गर्नुपर्छ भन्ने सद्बु्द्धि राजनीतिक दल, नेता र सरकारमा छैन भने विज्ञहरुबाट सुझाव लिनुपर्छ । सरकारले वास्ता नगरेकै कारण कृषिका धेरै वैज्ञानिकहरु विदेश पलायन भएका छन् । सर्वप्रथम नियत सही हुनुपर्छ अनि मात्र यहीं धान फलाउन सकिन्छ ।