विश्वमै निकट भविष्यमै जीवाश्मा इन्धन सकिंदैछ । विज्ञान र प्रविधिको अहिलेको युगमा परम्परागत जैविक इन्धनको विकल्प खोज्न थालिएको छ । र, यतिखेर विश्वका विकसित देशहरु ‘हरित हाइड्रोजन’ ऊर्जातिर लागेका छन् । पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्याइन्छ । त्यसबाट हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास उत्पन्न हुन्छ । त्यही ग्यासलाई भण्डारण गरी ऊर्जाको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

इलेक्ट्रोलाइसिस गर्न ऊर्जा चाहिन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरी इलेक्ट्रोलाइसिस गरियो भने त्यो हरित हाइड्रोजन हुन्छ । तापीय ऊर्जा प्रयोग गरेर हाइड्रोजन निकालियो भने त्यो खैरो हाइड्रोजन हुन्छ । जलवायु संकटका कारण विश्वका सबै देशहरुले एउटा निश्चित अवधिपछि शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यस्तो प्रतिबद्धता नेपालले पनि गरेको छ भने छिमेकी भारत, जो विश्वमै कार्बन उत्सर्जनमा तेस्रो नम्बरमा पर्छ, ले पनि सन् २०७० भित्र नेट जीरो इमिसनको नीति लिएको छ, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरिसकेको छ ।

---

भारतले उसको प्रतिबद्धता, जीवाश्मा इन्धनको विलुप्तता र आर्थिक क्षेत्रमा नवीकरण ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न सन् २०२१ मा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न भारतको संघीय सरकारले झन्डै चार खर्ब रुपैयाँको बजेट निकासा गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो । यता हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि नेपाल पनि एक सम्भाव्य मुलुक हो । यहाँ पानीको पर्याप्तता अनुकूल छ । त्यही पानीलाई आफ्नै जलविद्युत् प्रयोग गरी फिट्न (इलेक्ट्रोलाइसिस गर्न) सकिन्छ । यसरी हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा वातावरण प्रदूषित हुँदैन, बरु जीवाश्मा इन्धनको खपतमा कमी आई वातावरण जोगाउन टेवा पुग्छ ।

यता नेपालमा भने हरित हाइड्रोजनबारे जति छलफल, चर्चा र चासो व्यक्त हुनुपर्थ्याे, त्यसो भएको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसबारे संयुक्त अध्ययन गरेर सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेका छन् । उक्त प्रतिवेदन नीति बनाउन सहायकसिद्ध छ । तर सरकारी स्तरबाट अरु कुनै प्रयास भएको छैन । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन उपयोग हुन बल्ल सुरु भएको छ । नेपालमा ३१ लाखभन्दा बढी सवारी साधन छन् । तीमध्ये विद्युतीय सवारी साधन नगण्य छन् ।

अब वैश्विक रुपमै यातायात क्षेत्र पनि हाइड्रोजन ऊर्जामा रुपान्तरित हुँदैछ । नेपालले गर्ने कुल वैदेशिक आयातमध्ये १५ प्रतिशत इन्धनकै आयात छ । वार्षिक रुपमा झन्डै ३० लाख किलोलिटर इन्धन आयात हुने गर्छ । यसको वृद्धिदर वर्षेनि १४ देखि १५ प्रतिशत हुँदै आएको छ । यातायात क्षेत्रमा खर्च हुने इन्धनको १० प्रतिशत मात्र हरित हाइड्रोजन ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न सकिए मुलुकको अर्बाैं रुपैयाँ जोगिन्थ्यो । आफ्नै देशमा उत्पादित इन्धन उपयोग गर्दा मुलुकको व्यापार घाटा स्वाट्टै घट्न गई आर्थिक क्षेत्रको श्रीवृद्धिमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । अहिले त कृल वार्षिक बजेट सरह व्यापार घाटा छ । र, यो घाटा बढ्दो छ । कृषि उत्पादन घट्दो छ । खेतहरु बाँझै छन् । यहीं उत्पादन गर्न सकिने सामान्य खाद्यान्न पनि आयात भइरहेको छ । उठेको राजस्वले कर्मचारी र नेताहरुलाई तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन, अनि कुन पैसाले देश विकासमा खर्च गर्ने ?

निश्चिय पनि सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सकिंदैन । तर जति सकिन्छ, त्यसतर्फ पहल लिनुपर्छ । हरित हाइड्रोजनमा नेपाल सरकारको आँखा उघ्रेको छैन । नेताहरुलाई यस्ता विषयमा सोच्ने फुर्सत हुँदैन भने योजना आयोगले राष्ट्रको परनिर्भरता अन्त्य गराउनतर्फका योजना बनाउन सक्दैन । बने पनि सरकारका मन्त्री र ब्यूरोक्रेसीले कार्यान्वयन हुन दिंदैनन् । यो एउटा राष्ट्रिय विडम्बना नै बनेको छ । त्यही भएर योजना आयोग भनेको कार्यकर्तालाई गतिलो जागिर खुवाउने थलोमा परिणत भएको छ ।

हरित हाइड्रोजन समस्त ऊर्जाको विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । उद्योग चलाउन, बत्ती बाल्न, खाना पकाउन, सवारी साधन चलाउन, एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा डब्बामा राखेर ओसारपसार गर्न आदि । यसको बहुगुणी चरित्रले गर्दा अबको विश्वको ध्यान यसैतिर आकृष्ट भइसकेको छ । छिमेकीले कार्यक्रम र बजेट लागू गरिसक्दा नेपालमा भने चर्चा, परिचर्चासमेत हुँदैन भने हामी कुन मानसिकतामा छौं, यसले छर्लंग पारेको छ ।

हरित हाइड्रोजनको विकास गर्न सुरु गरेपछि जलविद्युत् विकास पनि सँगै हुन्छ । यो एकअर्काका परिपूरक हुन् । त्यसैले आर्थिक विकासको प्रबल सम्भावना रहेको हरित हाइड्रोजनतर्फ अब सरकार लाग्नुपर्छ । किनभने एक किलो हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ३९ युनिट बिजुली लाग्छ, सैद्धान्तिक तवरले । एक किलो हाइड्रोजनले ३५ युनिटसम्म ऊर्जा दिन्छ । नेपालको वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरी त्यसलाई हिउँदयाममा उपयोग गर्न सकिन्छ । बिजुली खेर जाने चिन्ता हुँदैन । न त भारतले नेपालको बिजुली लिएन भन्ने तनाव नै । त्यही हाइड्रोजनले पेट्रोलियमलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजान सक्छ । अतः अब यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।