राजनीतिका हकमा भन्‍ने गरिन्छ, ‘राजनीतिले सधैँभरि प्रचूर सम्भावना बोक्ने गर्छ । राजनीति भनेको सम्भावनाहरूकै खेल हो ।’ अर्थात् राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ । अझ सिद्धान्त, नैतिकता, आदर्श, दर्शन नभएका अधिक लोभी-स्वार्थी मनुवाहरूले भरिभराउ मुलुकको राजनीतिमा जे पनि देख्नुपर्छ । जब राजनीतिको सत्तामा लोभी-पापी, अपराधी र मतिभ्रष्टहरूले भरिन्छन्, तब विकृति अधिक खेल हुन्छ नै । जसकाबारे सैद्धान्तिक शब्द खर्चंदै व्याख्या/विश्लेषण गर्नु भनेको मूर्खतासिवाय केही हुँदैन ।

जसको पछिल्लो उदाहरण हो, गण्डकी प्रदेश । सुन्दर, शान्त र सभ्य पर्यटकीय राजधानी गण्डकी राजनीति फोहोरी खेलले प्रदूषित भएको छ । संघीय संरचना नभएको भए, त्यस्तो दृश्य काठमाडौंको त्यो पनि वानेश्वरको सम्मेलन केन्द्रमै सीमित हुन्थ्यो होला । विराटनगर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेतसम्म फोहोरी राजनीति पुग्दैनथ्यो होला । जननिर्मित संंविधानपछिको दुर्भाग्य भन्‍नुपर्छ, त्यो दृश्यले संघीय पद्धति र लोकतन्त्रकै उपहास गरेको मात्र छैन कि फोहोरी राजनीति तलै पुग्दै छ । अब त्यस्ता अनेकन् उदाहरण थपिनेछ ।

---

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावसँगै अनेकन् फोहोरी राजनीतिक खेल मञ्चन हुन पुग्यो । सत्तारूढ दलले हस्ताक्षरकर्तालाई ‘प्रलोभन’मा पार्न सक्ने आँकलनसहित विपक्षी सांसदहरू महँगो होटलको बासमा पुगे, त्यो पनि कोराना भाइरसको सन्त्रासका बेला ।

अनि अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनु केही क्षणपूर्व हस्ताक्षरकर्ता सांसद गायब हुन पुगे । गायब या गयलमध्येका एक राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही निजी अस्पतालको ‘आइसियू’ कक्षमा पल्टिरहेको टीठलाग्दो दृश्य र उनलाई भेट्न मुख्यमन्त्री गुरुङ पुगेको दृश्य सार्वजनिक भएसँगै अनेकन् आशंका उब्जाएको छ । अनि अर्का गायब स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले बिहीबार मन्त्री शपथ लिएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङको अनुहारमा उज्यालो छाएको छ । तर, अझ मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुन बाँकी छ । अर्थात्, परिणाम कुर्नु बाँकी छ ।

दोष पात्रहरूको हो कि व्यवस्थाको ? त्यो खुट्याउने प्रयत्न चाहिँ गरौँ । व्यवस्थालाई दोष दिँदै भ्रष्ट मनोवृत्तिलाई चोखिने अवसर प्रदान नगरौँ ।

अर्को चाहिँ सभामुखको भूमिका पनि अनपेक्षित रह्यो । सभामुखले मतदानको कार्यसूची हुँदाहुँदै पनि प्रक्रियामा लगेनन् । सांसद गायब भएको उजुरी प्राप्त भएसँगै मतदान स्थगित गरियो । प्रतिनिधि सभामा पनि यस्ता दृश्य उहिल्यै नदेखिएको होइन, अर्थात् २०५१/२०५५ ताका । उतिबेला जस्तोसुकै परिस्थिति उत्पन्‍न भए पनि सभामुखले कार्यसूची अनुरूपको मतदान प्रक्रिया रोक्दैनथिए । २०५१ असारमा कांग्रेसमा छत्तीसे समूह विद्रोहमा थियो  । सदनभित्र त्यति ठूलो संख्यामा सांसद नहुँदा पनि तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकै हुन् । अनि, तत्कालीन शक्तिशाली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई घुँडा टेकाएकै हुन् ।

अनि २०५३ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसकै दुई सांसद रहस्यमय तवरमा अनुपस्थित रहेको÷भएको सूचना हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले मतदान प्रक्रिया रोकेनन् । र, दुई सांसदको अनुपस्थितिसँगै देउवा सरकार ढल्यो । अनि विश्वासको पक्षमा मत नपुग्ने देखेपछि मतदानकै क्षणमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह मन्त्री हुँदा हुँदै पनि आप्mनै सरकारको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय सुनाएको तथ्य संसदीय इतिहासमा दर्ज छ ।

कर्णालीको ‘फ्‍लोर क्रस’, लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धका हस्ताक्षरकर्ताहरू मन्त्री बनेको दृश्य । अनि गण्डकीमा दीपक मनाङको मन्त्री पदको शपथ । दुनियाँले बुझेको तथ्य हो, राजनीतिको भ्रष्टीकरण र अपराधको राजनीतिकरणको यो भन्दा तल्लो हर्कत केही हुन सक्दैन । सभ्य लोकतान्त्रिक राजनीतिका निम्ति किमार्थ सुहाउने दृश्य होइनन् । 

अब संसदीय पद्धतिको नराम्ररी धज्जी उडाइँदै छ- इमानदार, नैतिकता, आदर्श र सिद्धान्त भन्‍ने ‘आत्मा-तत्व’ नै नभएका र अनेकन् कोणबाट उपयोगमा आएका पात्रहरूबाट । जिन्दगीभर मगजमा ‘इमानदारी र नैतिकता’ शब्दको तत्व नघुसेका पात्रहरूलाई मत दिएपछि प्रदर्शन हुने दृश्य भनेको यस्तै हुन् । अब तिनले संसदीय पद्धतिको बदनामी पद, शक्ति र अनुचित धन आर्जन गर्दैछन् । अब निश्चित छ, तिनले दोष चाहिँ संसदीय पद्धतिलाई दिनेछन् ।

तर हाम्रो आग्रह यत्ति मात्र हो, पृष्ठभूमि बदनाम भएका व्यक्तिका भ्रष्टमति र बेइमानीपूर्वकका चलखेललाई संसदीय पद्धतिसँग नजोडौँ । दोष पात्रहरूको हो कि व्यवस्थाको ? त्यो खुट्याउने प्रयत्न चाहिँ गरौँ । व्यवस्थालाई दोष दिँदै भ्रष्ट मनोवृत्तिलाई चोखिने अवसर प्रदान नगरौँ ।