एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै २०७२ असोज ५ गतेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्यानै जोखिममा राखेर तर्ने (क्रिटिकल क्रसिङ) तुइन हटाउने निर्णय गराएका थिए । ओलीको पहिलो कार्यकालमा घोषित र निर्णित विषयले पार पाएन । ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए । अहिले अब तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् तर हिजो भर्खर दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा तुइन पार गर्ने क्रममा चुँडिएर एक बालक महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशभर दुई सय ३७ अस्थायी प्राकृतिको तरिताउका साधन उपयोगमा थिए । तीमध्ये एक सय ७१ वटा तुइन, ३२ वटा काठको पुल, २२ वटा बाँसको फड्के र १२ वटा ट्यूब थिए । त्यतिबेला सरकारले घोषणा गरेको थियो, ‘आगामी २०७४ असोज महिनाभित्र देशभरका सबै तुइन (२३७ वटा) हटाइनेछ ।’ ओलीको दुई-दुईवटा प्रधानमन्त्रीत्वकालमा तुइन हटेन । २०७८ को साउनमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाकै ३३ वर्षीय जयसिंह धामी चढेको तुइन भारतीय एसएसबीले काटिदिँदा उनी महाकालीमा बेपत्ता भए । अहिले १० वर्षीय बालक तुइन चढेर महाकाली पार गर्न खोज्दा चुँडियो र बेपत्ता भए । दलहरूले बनाएका कुनै पनि सरकारले जाबो तुइन हटाउन सकेन भने यिनका सरकारहरूले नागरिकको कस्तो सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्, छर्लंग हुन्छ ।

---

एउटा तुइन हटाई त्यसको साटो झोलुंगे पुल राख्दा दैनिक एक हजार ८ सय जनाले प्रयोग गर्ने गर्छन् । हाल देशभर ६ हजार ७१ झोलुंगे पुल निर्माण पूरा भएको छ । स्थानीय ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने करिब एक करोड ६० लाख जनसंख्या अझै पनि झोलुंगे पुल उपयोग गर्छन् । यसमध्ये ४७ प्रतिशत झोलुंगे पुल स्कुले बालबालिकाहरूले सुरक्षित आवागमनका साथ उपयोग गरेका छन् । झोलुंगे पुल बन्नुअघि २२ प्रतिशत विद्यार्थी खोला तरेर पढ्न जाने गरेको तथ्यांक छ । त्यस्तै खोला/नदी तरेर स्वास्थ्य सेवा हासिल गर्ने बिरामीको संख्यामा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यी आँकडाले मुलुकको भौगोलिक विकटताबीच एउटा सानो पूर्वाधार (झोलुंगे पुल) बनाइदिँदा पनि जनजीवन कति सहज हुन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । तर, यही तुइन हटाउन राज्यबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि निमिट्यान्न हुँदैन । विकट क्षेत्रका नेपालीहरूको आवाज सुनिदिने कोही नभएको यसले देखाएको छ ।

विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको महाकाली नदी तरेर जीविका गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता बैतडी, दार्चुलावासीहरूलाई छ । नेपालतर्फ न्यूनतम सुविधा छैन । किनमेल गर्न भारततिरै जानुपर्ने अवस्था छ । झोलुंगे पुल छैन, तुइन नतरी सुखै छैन । यही बाध्यताका कारण दुर्भाग्यवश अनाहकमा नेपालीहरूमाथि बज्र प्रहार हुने गर्छ । तुइन विस्थापन हुन नसकेका जिल्लाहरूमा स्थानीय सरकारको पहिलो काम तुइन हटाउने हुनुपर्ने थियो । गएको पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेन ।

अहिले नयाँ जनप्रतिनिधिको स्थानीय तहको छ । केही दिनभित्रै प्रदेश सरकार गठन हुँदैछ । अब अनाहकमा अरू नेपालीको दुःखद घटना हुन नदिन सर्वप्रथम तीनै तहका सरकारले तुइन हटाउने अधुरो कार्य फत्ते गर्नुपर्छ । भारतसित सीमा जोडिएका खोलामा झोलुंगे पुल बनाउनुपर्दा उसको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल उचित समन्वय गर्न जरुरी छ ।