निर्वाचनपछिको नयाँ जोस, उत्साह र उमंगका साथ आजबाट संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ । संसद्‍मा नयाँ दल, नयाँ अनुहारहरूको पनि बाक्लै उपस्थिति देखापरेको छ, कोही प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट त कोही समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट । संसदभित्र नयाँ दल र तिनका सांसदहरूले बेग्लै रौनक सिर्जना गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा थियो । तर, नयाँ दल र नयाँ अनुहार संसदभन्दा ‘सत्ता प्यारो’ बनेपछि तिनको संसदीय रौनक देख्न नपाइने भएको छ । 

सत्तारूढ भएसँगै तिनको कर्म सत्ताबाट भएका जस्तोसुकै निर्णय र कामको पनि प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तिनीहरू प्रारम्भमै रक्षात्मक बनेपछि उनीहरूका आलोचनात्मक बोली संसदभित्र सुन्न पाइने सम्भावना कमै रहन्छ । नयाँ दल र नयाँ अनुहारले संसद् र संसदीय कर्मलाई उचाइ दिने अपेक्षालाई उनीहरूले कसरी पूरा गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

---

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायता धेरैजसो समय सत्तामै रहने अवसर पाउँदै आएको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी कुर्सीमा पुगेको छ । कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको बखत उसले आफूलाई रचनात्मक शैलीमा प्रतिपक्षी मान्यताअनुरूपकै प्रस्तुति गर्ने बानी बसेको छैन । उसलाई सत्ताको बानी परेको हुँदा प्रतिपक्षी भूमिका उसलाई जच्ने गरेको पाइँदैन । उसले जहिले पनि आफूलाई सत्तापक्षकै मुडमा देखिँदै आएको छ, प्रतिपक्षी कुर्सीमा पुगे पनि । त्यहीकारण उसले सुस्त र मौन संस्कृति अँगाल्न पुग्दा प्रतिपक्षीविहीन संसद् बने जस्तो लाग्ने गरेको छ । 

कांग्रेसको निस्क्रिय शैलीको फाइदा सत्तारुढ दलले उठाउँदै स्वेच्छाचारी बन्न पुग्छन् । अघिल्लो संसदीय कालखण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षले अपेक्षाकृत भूमिका खेल्न नसक्दा तत्कालीन सरकार बिस्तारै स्वेच्छाचारी बन्न पुगेको हो । यसपालि कांग्रेसले विगत जस्तै भूमिका खेल्यो भने आलोचनाको शिकार बन्नुपर्नेछ, कांग्रेसले प्रारम्भबाटै रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेलोस् । 

संसद्‍मा प्रतिपक्ष गतिलो नहुँदा सडकै तात्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो । संसद् तातेन र नागरिकका बोली संसदभित्र पोखिएन भने सडकमा पोखिन्छन् । यतिखेर सडकमा तताउने पात्रहरू संसद्‍मा पुगेका छन् । तिनले पनि नागरिकको आवाज, भावना र मुलुकले बेहोर्नुपरेको समस्यामा घोत्लिएनन् भने सडक तात्न पुग्नेछ । त्यसरी नै सडक तताउँदै बागी अनुहार देखापर्नेछन् । यो संसद्‍माथि नागरिकको कडा निगरानी प्रारम्भबाटै परेको छ । 

लोकतन्त्र बहालीपछिका संसदीय कर्म रौनकहीन बन्दै गएका छन् । संसदीय इतिहासमै खराब मूल्यांकन दर्ज हुने कर्म अघिल्लो संसदीय कालखण्डमा देखियो । सरकारले संसद्लाई निकम्मा तुल्याउने पायो, प्रतिपक्षी दलले सत्तारूढ दलको उक्त रणनीति निष्फल तुल्याउन सकेन । त्यसैको परिणति हो कि चार वर्षसम्म अनगन्ती विधेयकहरू पारित हुन सकेनन् । ती विधेयक पारित हुँदा मुलुक नै बेथितिको चंगुलमा पर्‍यो । नियतवश नै संसद्‍को ओज–वजन निस्तेज गर्न सरकार उद्यत भएको हो । अब पनि संसद्लाई त्यसरी नै तेजोवध गर्ने खतरा छ ।

अघिल्लो कालखण्डकै अभ्यास हेर्ने हो भने सांसदहरूले सत्तालाई प्रश्न गर्न समेत बिर्सेको अवस्था छ । संसदीय कालखण्डका सांसदहरू निकै सक्रिय थिए । संसद् र संसदीय समितिलाई राम्रैसँग क्रियाशील तुल्याएका थिए । उनीहरू सत्तालाई प्रश्नको ओइरो लगाउँथे । नयाँ संविधानपछिको शक्तिशाली सार्वभौम संसद्को पृष्ठभूमि हेर्दा अपवादबाहेक सत्तासँग प्रश्न गर्ने मामलामा निष्क्रियता साँधेका छन् ।

संविधानतः प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्रीहरू पनि । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही तुल्याउन ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’को विधिवत् व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्ता बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो घण्टाको समय नियमावलीमै निर्धारण गरिएको छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, पाँच वर्षे संसदीय कालखण्डमा त्यस्तो अभ्यास एक दिन मात्र भयो । संसदीय इतिहासको इतिकर्म केलाउनेहरूले निर्मम तरिकाले समीक्षा गर्नेछन् ।

खासमा संसद्लाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङमा मात्र परिणत गर्दा संसदीय अभ्यासले शिथिल बन्न पुगेको हो । जसरी संसदीय ओज, वजन र मर्यादा घट्दै गएको छ, अबको अभ्यासमा त्यही रूप देखाउने दुष्कर्म गरिनु हुँदैन । कानुन नै बनाउने नसक्ने र प्रश्न गर्न नसक्ने दर्जामा संसद्लाई उभ्याउनु हुन्न । चुनावका बेला जसरी उत्साही बोली बोलिएको छ, संसद् र संसदीय समितिभित्र निरन्तर त्यही रूप देखियोस् ।