आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको अब्बल हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेसले अनौठो निर्णय लियो, सरकारलाई समर्थन गर्ने र अर्कातिर प्रतिपक्षमा बस्ने । यसरी ‘विरोधाभासी निर्णय’ या ‘द्वैध चरित्र’ प्रदर्शन गर्न किन उद्यत भयो ? अनेकन् शंका–आशंकासहित तातो टीकाटिप्पणीका निम्ति मसला मिलेको छ । हुन पनि यसपालिको निर्वाचनपछिको प्रारम्भकालमै सत्ताका निम्ति जे पनि हुन सक्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । रातारात पुरानो गठबन्धन भत्कँदै नयाँ गठबन्धन बन्न पुग्यो, सोचेभन्दा बढी नाटकीय हिसाबमा ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकसँगै कांग्रेस सदनमा प्रतिपक्षी दलको कुर्सीमा बसेको थियो र कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलको नेताको दर्जा पनि पाइसकेका थिए । संसद्मा कांग्रेसको उपस्थितिसँगै संसद्ले दह्रो प्रतिपक्षी पाउँछ भन्ने अपेक्षा जगाएको थियो । भोलिपल्टै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गरेसँगै संसदीय धरातलमा वैधानिक हिसाबको प्रतिपक्ष फेरि मुलुकले नपाउने स्थिति पैदा भएको छ ।

---

संसदीय राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने कांग्रेसले लिएको ‘विरोधाभासी’ निर्णयलाई सहज ढंगले लिन मिल्दैन । संसद् शक्तिसम्पन्न र वजनदार नभएसम्म मुलुक ‘ट्रयाक’मा हिँड्न सक्दैन । संसद्लाई बलियो दायित्व प्रतिपक्षको हो । तर, सत्तालाई समर्थन गरेपछि कांग्रेसले दह्रो प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिन सक्दैन । उसमाथि अनेकन् प्रश्न उब्जने नै छ । त्यो पृष्ठभूमिमा कांग्रेसको निर्णयलाई संविधान र संसदीय पद्धतिको भावनाअनुरुपको व्यवहार भन्न सकिँदैन । 

अझ संसदीय मान्यतामा संसद् प्रतिपक्षको हो भने कार्यकारिणी सत्तापक्षको भन्ने गरिन्छ । सबैले सत्तालाई समर्थन गरेपछि त्यो मान्यता पनि अर्थहीन हुनेछ । संसद्ले दह्रो प्रतिपक्षी नपाउँदा कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी हुँदै गएको आलो पृष्ठभूमि थियो । गतिलो प्रतिपक्षी नहुँदा सदनले रौनक गुमाएको तीतो दृश्य हामीबीच छ । फेरि पनि त्यस खाले दृश्यमा फेरबदल नआउने स्थिति सिर्जना भएको छ । अनि गएको चुनावसँगै उदाएका नयाँ दल र ती सांसदहरूले संसद्लाई वास्तवमै आकर्षक बनाउनेछन् भन्ने अपेक्षा थियो । तर तिनीहरू हतारोमै आत्तिएर सत्तारुढ भएसँगै त्यसमा तुषरापात हुन पुग्यो । नयाँ दलका नयाँ सांसदहरूलाई पनि सदनभन्दा सत्ता–कुर्सीमा मोह जागेपछि कसको के लाग्छ र ?

जब प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवाबीच सोमबार साँझपछि ‘भूमिगत वार्ता’ चलेसँगै शंका नगरिएको होइन । अनि उक्त वार्तासँगै कांग्रेस समर्थन गर्न पुग्नुमा कुनै न कुनै रहस्य हुनुपर्छ नै । अझ राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, सभामुख–उपसभामुख पदका निम्ति चुनाव हुनै बाँकी छ । आलंकारिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको क्रियाकलापबाट प्रमाणित भइसकेको छ कि असंवैधानिक हिसाबले भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयलाई शक्तिकेन्द्रका रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिमा बद्नियत हाबी वा दलीय मात्र भएपछि संविधानविपरीत उभिएर भए पनि संसद्बाट पारित विधेयक हुन् कि मन्त्रिपरिषद् पारित प्रस्ताव सजिलै लत्याउन सकिँदो रहेछ भन्ने नजिर मुलुकको राजनीतिले देखिसकेको छ । 

विश्वासको मत लिइसकेपछि मुलुकलाई फरक कोर्समा लैजाने खेल पनि हुन सक्छ– देउवाले दाहाललाई समर्थन गर्नुमा । अनि हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व रातारात कित्ता परिवर्तन गर्न बेर नलगाउने आलो पृष्ठभूमि छँदै छ ।

इतिहास नै खोतल्ने हो भने २०५१ पुस ७ मा एमालेको अल्पमतको सरकारलाई प्रतिपक्षी कुर्सीबाटै कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी लगायतले समर्थन नै गरेका हुन् । उतिखेर सरकारलाई समर्थन गरे पनि भूमिका चाहिँ प्रतिपक्षकै खेलिएको थियो । यसपालि पनि त्यसरी समर्थन गरिएको हो वा अरु नै कारण छन्, हेर्न बाँकी छ । कांग्रेस नेतृत्वले खालि ‘व्यावहारिक कारण’ मात्रै भनेका छन् । त्यसभित्र कुनै न कुनै किसिमको गोप्य सम्झौता पनि भएका हुन सक्छन्, प्रधानमन्त्री पदका निम्ति एमालेले कांग्रेसलाई जिल्याएझैँ कांग्रेसले एमालेलाई जिल्याउने दाउ खोजेको हुन सक्छ । अनि सत्तालाई आफ्नै वरिपरि राख्न नेतृत्व वृत्तले ‘बदला’को खेल पनि खलिएको हुन सक्छ ।

राजनीतिका चतुर खेलाडी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसको भेउ पाइसकेको हुनुपर्छ । सदनमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदाकै अवस्थामा उनले शंका र सन्देह दृष्टिकोण जाहेर गरिसकेका छन् । दाहाललाई विश्वासको मत दिँदै गर्दा ओलीले ‘षड्यन्त्र–जालझेल’ प्रयोग गर्न पुगे । अझ कांग्रेसलाई चेतावनीका भाषामा खोला र माछा नभएको ठाउँमा ‘जाल’ हान्न खोजेको टिप्पणी गरे । उनले ‘जाल’को गन्ध पाएर त्यसो भनेका हुन सक्छन् ।

सत्तामात्रै ध्येय भएपछि संसद्ले संसदीय पद्धति अनुरूप प्रतिपक्षी नपाउने चाहिँ पक्का देखियो । त्यसो त, लोकतन्त्र बहालीपछि मुलुकमा ‘राष्ट्रिय सहमति’को लहरसँगै मुलुकले प्रतिपक्ष गुमाउने क्रमको सुरुआत भएको थियो । अघिल्लो संसदीय कालखण्डमा साढे तीन वर्ष कांग्रेस प्रतिपक्षमा रह्यो, तर उसले अपेक्षाकृत प्रतिपक्षी भूमिका खेल्न नसकेको अभियोग ऊमाथि लागेकै हो । संसदीय पद्धतिमा राजनीतिक र नैतिक हिसाबले बलियो प्रतिपक्ष नभएसम्म सन्तुलित शासन पद्धति चल्न सक्दैन । त्यसअर्थमा कांग्रेसले लिएको ‘द्वैध चरित्र’युक्त निर्णयले संसदीय मूल्य, मान्यता र कर्ममै प्रहार गरेको छ । यो निर्णयसँगै संसद् मात्र होइन, सत्ता पनि अस्थिर हुने संकेत देखाएको छ ।