त्यसै भनिएको होइन, अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्न पात्रहरू कुनै न कुनै बेला सजायको फन्दामा पर्छन् नै । भ्रष्टाचारीविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘भ्रष्टाचारको अखडा’ बनाउन उद्यत् पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक अन्ततः भ्रष्टाचारी ठहरिएसँगैको सन्देश हो यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमै सिद्धहस्त भ्रष्टाचारीलाई पुर्‍याउने खेलको एउटा उदाहरण पनि हो यो प्रकरण । यसैको परिणति हो कि मुलुकमा सुशासन शिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ  । 

अख्तियारमा रहँदाकै बखत बहुविवादित पात्र पाठक ढिलै भए पनि सजायका भागिदार बनेका छन् । उनलाई बिहीबार विशेष अदालतले ३९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ३ वर्ष ३ महिना कैद सुनाएको छ । अख्तियारमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएका आर्थिक हिनामिनाबारे उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमा अनुसन्धान गरी सजाय दिलाउनुको साटो उल्टो पाठकले कलेजकै तत्कालीन अध्यक्षसँगै घूसको ‘बार्गेनिङ’ गरेका थिए । उक्त प्रकरणमा पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको ठहरसहित अख्तियारले नै विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

---

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू नै भ्रष्टाचारी ठहरिनुले विकृति निकै गहिराइमै पुगेको देखाउँछ । यद्यपि विशेष अदालतले ‘घूस लिने प्रपञ्च या उद्योग गरेको’ ठहरसहित आधा मात्रै जरिवाना कायम गरेको देखिन्छ । पाठकलाई एउटा मात्रै प्रकरणमा मुद्दा दायर गरियो, जबकि उनको नाम अनगिन्ती प्रकरणमा जोडिएको थियो । उनीविरुद्ध स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा छानबिन अघि बढाइएको भए, उनका अन्य पोल पनि खुल्न सक्थे ।

एक समय यस्तो थियो कि अख्तियारमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त पाठकको संयुक्त रजगज चलेको थियो । राज्य संयन्त्रलाई कब्जामा लिँदै ‘रातो घर’ (अख्तियारको मुख्यालय) को रजाइँ इतिहासको गर्तमा बिलाइसकेको छैन । त्यो कालमा व्यक्तिको त के कुरा, सिंहदरबारसँगै ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरी अख्तियारलाई समानान्तर सत्ताकेन्द्र बनाइएको थियो । भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइदिने ‘त्रास’मा पारी राज्य संयन्त्रबाटै आफू अनुकूल निर्णय गराएका घटनाको चाङ थियो । अख्तियार भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि भ्रष्टाचारीलाई  जोगाउने संस्थामा परिणत भएको टीकाटिप्पणी आमतहसम्मै पुगेको थियो । ‘रातो घर’मा कार्कीहरू नरहे पनि प्रवृत्ति निरन्तर छ । 

अख्तियारमा प्रवेश भएका ठूला प्रकरणमा अनुसन्धान नै नहुनु, अनुसन्धान भए पनि फाइल ‘तामेली’मा पुर्‍याइने खेल निरन्तर छ । हजारका घूसखोरी अभियुक्त बन्ने र करोड–अर्ब रुपैयाँका प्रकरणमा मौनता साँधिने खेलको जवाफ कसले दिने ? अख्तियारका मुद्दाहरू हेर्दा जो कोही निष्कर्षमा पुग्न सक्छ, अख्तियार सानालाई चाहिँ कारबाही गर्छ तर ठूला प्रकरणका फाइल अत्तोपत्तो नहुने बनाउँछ । यो रीतविरुद्ध कहिल्यै संसद्ले पनि कुरा उठाउँदैन ।

हो, त्यो कालमा कार्की–पाठकले अख्तियारलाई ‘प्रतिशोध’को केन्द्र बनाएका थिए । उनीहरूका खराब क्रियाकलापको विरोध गर्नेहरूलाई ठेगान लगाउन कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । चिकित्सा क्षेत्रभित्र देखिएका विकृति–विसंगति छानबिन गर्नुको बदला उल्टो तिनलाई बचाऊ गरेपछि अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको अनशनको एक बुँदा थियो, ‘लोकमानसिंह कार्की र पाठकविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्छ ।’ कार्की सर्वाेच्च अदालतले अख्तियारका निम्ति अयोग्य भएको फैसला गरेसँगै बाहिरिए भने पाठकविरुद्ध अख्तियार स्वयंले मुद्दा लगाएको थियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने थलोमा ‘सिद्धहस्त भ्रष्टाचारी’ पठाइने शासकीय परिणतिको उपज हो, पाठकको नियति । पाठक मात्र होइन, आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत पनि भ्रष्टाचारकै अभियुक्त बनेका हुन् । उनीविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ । उनलाई बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । यी दुईको हकमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो । फरक यत्ति हो कि अख्तियार अरुका हकमा मौन रह्यो । उनीहरूसँग रहे-भएका सम्पत्तिको स्रोतको जाँच गर्ने हो भने अन्य पदाधिकारीहरूको यथार्थ पनि बाहिर आउन सक्थ्यो ।

राजनारायण पाठक–दीप बस्नेतहरूलाई कसरी अख्तियारमा पुर्‍याइयो ? विवादित पात्रहरूलाई अख्तियारमा पुर्‍याउने प्रपञ्चमा संलग्नहरूलाई जवाफदेही नबनाउने हो भने त्यहाँ भ्रष्टाचारमा ‘सिद्धहस्त’ असंख्य कार्की, पाठक र बस्नेतहरू पुग्नेछन् । अझ यतिखेर त अख्तियार मात्र होइन कि महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगका दुई आयुक्तबाहेक भए-भरका पदाधिकारीहरू अनौठो तरिकाले त्यहाँ पुगेका छन् । हाल क्रियाशील ५५ मध्ये ५२ पदाधिकारीहरू संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा र संसदीय सुनुवाईसमेत नभएका पात्रहरू छन् ।

मुलुकलाई विधिको बाटोमा हिँडाउनेहरू नै ‘चोर बाटो’बाट प्रवेश गरेको हुँदा तिनले अरुमाथि कसरी प्रश्न उठाउन सक्छन् ? भर्खरैको निर्वाचनबाट निर्वाचित उत्साही सांसदहरूले संसद् र संसदीय समितिमा कुरा उठाउँछन् या तिनीहरूसँगै चोचोमोचो मिलाउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।