बल्लबल्ल प्रधानमन्त्री बनेको २३ दिनपछि पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तारित रूप दिन सफल भएका छन् । अर्थात्, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण आकार दिनुलाई ‘सफल’ ठान्नु या मान्नुपर्ने परिस्थिति छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्‍मा नयाँ अनुहार बहुल हुन पुगेको छ । अनि भागबन्डा मिलाउनकै खातिर चार जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइनु परेको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई आकार दिनै यतिका समय लाग्ने मुलुकमा अरू काम कुन ‘रफ्तार’मा होला, निगरानीकै मामला बनेका छन् । 

जेहोस्, मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै ‘भाग पुर्‍याउन’ मन्त्रालयकै संख्या बढ्छ कि भन्ने सन्त्रास थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै गर्दा मन्त्रालयको संख्या बढाइएन, त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । त्यसो त, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अडानै थियो, ‘मन्त्रालयको संख्या बढाएर राप्रपा सरकारमा जाँदैन ।’

---

मन्त्रालयको संख्या २१ बाट २५ पुर्‍याउने टीकाटिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा बाक्लै थियो । संविधानमै २५ मन्त्री किटिएको हुँदा त्यही संख्यामा पुर्‍याइने खतरा थिए । केही नयाँ अनुहारलाई राज्यमन्त्रीमा सीमित राखेपछि मन्त्रालयको संख्या बढाउनु परेन । राज्यमन्त्रीमा सीमित भएकाहरूको आकांक्षा बढ्यो भने कुनै बेला फेरि मन्त्रालयको संख्या बढ्ने खतरा चाहिँ उत्तिकै छ ।

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबीच तत्कालै ‘कुरा नमिल्दा’ २२ दिनअघि आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् घोषणा भएको थियो । गत पुस ११ मा पहिलो मन्त्रिमण्डल घोषणा हुँदा जम्मा तीन उपप्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए, बाँकी चार मन्त्रीको हकमा ‘कार्यभार पछि तोकिने’मा सीमित रहे । तिनीहरू २२ दिनसम्म मन्त्रीको झण्डा हल्लाउनमा नै सीमित रहे । तिनले मन्त्रालयको कुर्सी पाएनन् । अर्थात् ‘विनाकाम र विनाजिम्मेवारी’ २२ दिन सरकारी सुविधा भोग गरे । उता प्रधानमन्त्री दाहाल एक्लैको काँधमा अठार मन्त्रालयको बोझ पर्‍यो ।

मन्त्री पदमा आसीन पात्रहरूले काम र जिम्मेवारीबेगर सरकारी सुविधा भोग गर्नुलाई सुशासनका दृष्टिकोणले अनुचित कार्य हो । महालेखा परीक्षकले कामविना चार मन्त्रीहरूले लिएको सुविधालाई ‘बेरुजु’मा पार्नेछ, किनभने विगतमा यसरी विनाविभागीय मन्त्रीहरूले लिएको सुविधालाई ‘बेरुजु’ ठहर्याइसकेको छ । माओवादीकै मन्त्रीहरूले २०७४ कात्तिकदेखि पुससम्म तीन महिना विभागीय रहेर मन्त्रीको सुविधा लिएका थिए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७५ मा उल्लेखित वाक्यांशअनुरूप विनाविभागीय मन्त्रीका कारण राज्यलाई व्ययभार पर्न गएको र सरकारी खर्च मितव्ययी वा औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ भनेको छ । त्यो पृष्ठभूमिमा दाहाल सरकारका निम्ति प्रारम्भमै ‘बेरुजु’ अंक बोक्नुपर्नेछ ।

भ्रष्टाचार र कमिसनका हिसाबले सबभन्दा मलिलो मन्त्रालय मानिन्छ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय । उपप्रधानसहित उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले । अनि उनले यसपालि सांसद पदको शपथ खाँदै गर्दाको लिखित प्रतिबद्धता थियो, ‘भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह मानेर काम गर्नेछु ।’ सिंगो तीस वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा हालीमुहाली चलाएका पात्रहरूले भरिएको राप्रपाले चुनावका बेला भ्रष्टाचार विरोधी नारा चम्क्याएको थियो । उसको चुनावी माहौल सप्रिनुको आधार भ्रष्टाचार विरोधी आकर्षक नारा हुनु पनि हो ।

अब जलस्रोत तथा सिँचाइ ‘सबैभन्दा बढी आमाको रगत हुने ठाउँ’ क्षेत्र हो । हालसम्म मन्त्री भएका यो क्षेत्रका अधिकांश पात्रहरू विवादास्पद छवि बोकेर निस्केका छन् । अब लिङ्देनको वचन र कर्मबीचको अन्तर कस्तो हुनेछ भन्ने प्रतीक्षाको विषय भएको हो ।

मुलुकको जलस्रोत क्षेत्रमा देशी/विदेशी स्वार्थी एजेन्टहरूको हाबी छ । ठूला परियोजनामा परामर्शदाता, ठेकेदार हुँदै कमिसन एजेन्टको चर्कै बिगबिगी हुन्छ । लगानी भित्र्याउने नाममा देश लुटाउनेहरूको हालीमुहाली छ । स्वदेशी लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने अनि विदेशी लगानीका लागि राज्य लुटाउनेहरूको भीड छ । अब, लिङ्देन र उनका पार्टीका मन्त्रीहरूले कसरी भ्रष्टाचारको प्रतिरोध गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । लिङ्देनले देशका स्वाभिमानी वरिष्ठ विद्हरूसँग परामर्श गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचानका लागि गोलमेच गर्ने, सबैको सल्लाह लिने र पारदर्शी रूपमा निर्णय गर्ने परिपाटी वा थिति बसाल्न सके भने ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार नहुने होइन । 
अनि विकासे बजेटसँगै जोडिएको सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा राप्रपाकै विक्रम पाण्डेले पाएका छन् । उनी राजनीति र ठेक्कापट्टा एकैसाथ हिँडाएका व्यवसायी हुन् । बहुचर्चित सिक्टा परियोजनामा गुणस्तरहीन र समय–लागत बढाउँदै भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियार अनुसन्धान आयोगले लगाएको थियो । यद्यपि उनले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

दलहरूभित्र मन्त्री पद प्राप्तिको बेजोड दौडधूपले नेतृत्वलाई सकस पार्ने गर्छ । त्यही सकसका कारण मन्त्रालय विस्तारमा समस्या पर्ने गरेको हो । अझ चारतिर फर्किएका गठबन्धन सरकार लामो समय जाँदैन भन्ने आमआशंका छ । केही अनुभवी र केही मन्त्री बनेपछि अनुभव हासिल गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्को काम गराई सुस्त हुन पुग्यो भने निराशा बढाउनेछ । तर, चाहने हो भने एकाध महिनामै ‘डेलिभर’ (सेवा प्रवाह) हुने र जस पाउने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । कुर्सीमा पुग्नुअघि र पुगेपछिको भनाइ र गराइमा अन्तर आयो भने हालका मन्त्रीहरू पनि मन्त्रालयमा फोटो झुन्ड्याउनेमा नै सीमित हुनेछन् ।

विभिन्न पृष्ठभूमिका रंगीचंगी पात्र लिएर दाहाल तेस्रो पटक स्टेज चढेका छन् । अभिनय आरम्भ भएको छ । अभिनय स्वाभाविक, विवेकशील, नैतिक, इमानदार बनोस् । चमत्कारभन्दा थिति बसाल्नेतिर ध्यान पुगोस् । संस्थाहरू थप ध्वस्त पार्नेतिर हैन, सबल बनाउनेतिर ध्यान मोडियोस् । व्यक्ति हैन, प्रणाली बलियो बनोस् । चुनौतीका चाङबीच अवसर प्रशस्त छ । दुर्लभ मौकालाई सदुपयोग गर्न सके जिन्दावाद पाउने नै छन्, हैन भने इतिहासमा सबैभन्दा बढी मुर्दावाद पाउने सरकार यही हुनेछ । किनकि यी चरित्रहरूले वाचा अनेक गरेका छन्, अपेक्षा अनेक बढाएका छन् ।

सबै मन्त्रीहरूलाई शुभकामना छ, नेपालीको मनमनमा श्रद्धाको दुर्लभ पात्र बन्न सक्नुहोस् ।