हाम्रो संसद् भोलि नयाँ सभामुख चयन गर्दैछ, जसका निम्ति दुई उम्मेदवारी परेको छ । संसदीय पद्धति अपनाएका मुलुकमा ‘सभामुख पद’लाई राजनीतिको ‘अन्तिम पद’ मान्ने गरिन्छ । सभामुख पद मर्यादित र सम्मानित ठानिन्छ । सभामुख पदको कुर्सीमा आसीन भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्किने कल्पनासमेत गरिँदैन । संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायती अभ्यास पनि हो । उनीहरूकहाँ सभामुख हुँदा र सभामुखका निवृत्त भएपछि पनि दलीय राजनीतिमा कहीँ कतै देखा पर्दैनन् ।

सभामुख, राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंगको प्रमुख पद हो । त्यो पनि राज्य सञ्चालनलाई निगरानी गर्ने र सन्तुलित राख्ने कर्मका हिसाबले वजनदार पद हो । मर्यादाक्रमका हिसाबले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशपछि पाँचौँ स्थानमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्थान छ ।
‘तर, हामीकहाँ सभामुखको पद ?’ संसदीय परम्परासँग मेल खाने प्रकृतिको देखिँदैन र भेटिँदैन पनि । सभामुख भइसकेपछि सक्रिय राजनीतिमै फर्किनु र चुनाव लड्नु सामान्य हो । अनि आमतहमा त्यसरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा फर्किएको दृश्यलाई कसैले अनौठो ठानिँदैन ।

---

चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेपछि विपक्षी दललाई गाली, आरोप–अभियोगको फोहोरा नै छुटाउँछन्, अरुलाई समेत माथ गरिरहेको दृश्य पनि सामान्य मानिन्छ । सभामुख निवृत्त भएपछि पनि फेरि शीर्ष नेताका चाकडीमै रम्छन् र सधैँभरि शासकीय पद प्राप्तिकै ध्येयमा हुन्छन् । सभामुखबाट उपप्रधानमन्त्री–मन्त्री भएको दृश्य पनि देखिएको हो र सभाध्यक्षबाट दलीय उपनेतामा झरेको दृश्य पनि मञ्चन भएकै हो । 

त्यही कारण सभामुखका हकमा ‘तर...’, ‘यदि...’ जोड्ने क्रम निरन्तर छ । यसरी ‘तर, यदि’ जोड्नुको कारण सभामुखको ‘निष्पक्षता’माथि प्रश्न र शंका उब्जिइरहनु हो । ‘यदि’ सभामुख निष्पक्षमा भएका संसदीय व्यवस्थाले अर्कै खाले रौनक सिर्जना गर्छ । ‘तर’, हामीकहाँ सभामुखको ‘निष्पक्षता’ बेलाबखत मात्रै देखिन्छ, बहुमत समय चाहिँ दलीय परिबन्दबाट बाहिरिएको आभास हुँदैन । 

यद्यपि प्रारम्भमै एउटा अभ्यास चाहिँ राम्रैसँग बसालिएको छ । सभामुख भएसँगै आफू निर्वाचित भएको दलबाट राजीनामा दिँदै स्वतन्त्र भएको देखाइन्छ । खासमा त्यो ‘राजीनामा’ नभएर दलीय पद ‘स्थगन’मा मात्रै सीमित छ ।

त्यसकारण ‘सभामुख’ कसका ‘मुख’ ? सभामुख निष्पक्ष हुने हो भने उसलाई कार्यकारिणीबाट सिफारिस कुनै प्रस्ताव अड्काउँदै राजनीति गर्ने कुनै अधिकार हुँदैन । जे निर्णय लिनुपर्ने समयमै सार्वभौम संसद्मा राखिन्छ, त्यसमा समेत गडबडी हुन्छ । आफ्नो दल र आफ्नो दलसँग गठबन्धनमा सहभागीहरूलाई ‘खुसी’ पार्ने खेल चलिरहन्छ । त्यहीकारण कुनै प्रस्ताव हतारमै अनुमोदन हुन पुग्छ भने कुनैलाई वर्षाैंसम्म कार्यसूचीमा नराखेको दृश्य पनि मञ्चन भएकै हुन् । अनि सांसदहरूले उठाएका हरेक सवालमा सरकारलाई जवाफ दिन बाध्य पार्ने गरी सभामुखबाट ‘रुलिङ’ (आदेश) हुन सक्छ । संविधानतः प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरू संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छन् । संसद्मा उठेका हरेक सवालमा जवाफ दिन बाध्य पार्ने दायित्व सभामुखकै हो । सरकारलाई ‘खुसी’ तुल्याउन ‘रुलिङ’का कर्म पनि आकस्मिकताभित्र पारिन्छ ।

मर्यादाका हिसाबले उच्च स्थान भए पनि हाम्रो अभ्यासमा चाहिँ सम्मानित सभामुख पदप्रति कम आकर्षणको विषय हुन्छ । बरु मन्त्री खोज्छन्, सभामुख चाहिँ मन्त्री पद नपाउने अवस्थामा स्वीकारिन्छ । त्यही पृष्ठभूमिमा हुनुपर्छ कि आम तहसम्म सभामुखभन्दा मन्त्री ठूलो हो कि भन्ने भान परेको छ । वास्तविकता चाहिँ के हो भने मन्त्री मर्यादाक्रममा आठौं स्थानमा पर्छन् । 

सभामुखलाई संसदीय व्यवस्थामा ‘रेफ्री’ ठानिन्छ र मानिन्छ । संसद्मा सांसदहरू पक्ष–विपक्षमा बाँडिएका हुन्छन् । रेफ्रीले दुवै पक्षलाई अवसर दिनेदेखि अनुशासनमा राख्न उसले निष्पक्ष भूमिका देखाइरहेको हुन्छ । ऊ आफैँ खेलाडी झैँ उत्रियो या कुनै पक्षतिर बढी ढल्कियो भने खेल नै अर्थहीन हुन पुग्छ । हाम्रो संसदीय राजनीति शिथिल, निष्क्रिय हुँदै बदनाम हुनुको एउटा कारण ‘रेफ्री’ अर्थात् सभामुख नै खेलाडीझैँ हुनु हो, खेल मैदानमा रहँदा होस् या मैदान बाहिर पुगेपछि पनि । 
त्यो पृष्ठभूमिमा जसरी सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा बन्देज राखिएको छ, त्यसरी सभामुखका हकमा पनि बन्देजकै व्यवस्था हुनुपर्छ । नत्र, सभामुखको निष्पक्षता वा तटस्थता चाहिँ देखाउने दाँतमै सीमित हुन्छ, चपाउने दाँत चाहिँ राजनीतिक नै हुनेछ ।

भर्खरैको चुनावमा देशकै काँचुली फेर्ने मामलामा ‘क्रमभंग’ गर्ने वाचा गरेकाहरू संसद्मा पुगेका छन् । ‘यदि’ नवनिर्वाचित सांसदहरूमा सामान्य हिम्मत मात्र छ भने उनीहरूले कानुन निर्माण गरेर होस् या प्रतिनिधि सभा नियमावली बनाउँदा बेला पनि सभामुख पदलाई सक्रिय राजनीतिको अन्तिम बनाउन सक्छन् । नवनिर्वाचित सांसदहरू पद्धति र प्रणाली बसाउन कति सक्षम हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । संसदीय मूल्य, मान्यतामा हिँड्ने हो भने कानुनतः ‘सभामुख’लाई शासकीय राजनीतिको अन्तिम पद बनाइनुपर्छ ।