भाइरसको भयबीच भड्किलो उपचुनाव, भद्दा मजाक

यो मुलुकको विचित्रको विडम्बना । अदालती फैसलासँगै मध्यावधि निर्वाचन टरेको थियो । त्यही सर्वाेच्च अदालतको एमाले/माओवादी केन्द्र बिउँझाउने अर्काे आदेशसँगै बाक्लिएको दल–बदलसँगै भकाभक सांसद पद खारेज हुँदैछन् । ती ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्नुपरेपछि राज्यले भारी खर्च बेहोर्नु पर्नेछ ।

दलीय झगडाको परिणतिले गर्दा वर्षैभरि उपनिर्वाचन गर्नुुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको छ । निर्वाचन आयोगमा दिनहुँजसो संघ र प्रदेश सभामा सांसद खाली भएको पत्र दर्ता हुँदै छ । सांसद पद खाली भएको जानकारीसँगै आयोगले उपनिर्वाचनको तयारी पनि गर्नैपर्ने हुन्छ । उपनिर्वाचनका निम्ति कार्यालय स्थापना, मतपत्र, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्छ । निर्वाचन अधिकृतहरु खट्नुपर्छ नै ।

---

दलहरु जनताद्वारा निर्वाचित सांसद पद एकै पत्रका आधारमा खारेज गर्ने होडबाजीमा उत्रिएका छन् । सँगै आयोग ‘माननीय सांसद’ उत्पादन गर्ने कारखानामा रुपान्तरित हुँदै छ । जम्माजम्मी एक मतदान केन्द्र र ३ सय ४८ मतदाता भएका राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनकै निम्ति आयोगले एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । माओवादी सशस्त्र ‘युद्ध’का प्रमुख पात्र रामबहादुर थापा एमालेतिर मोहित भएपछि माओवादी केन्द्रले उनको सांसद पद खारेजी गरेपछि उनकै खातिर चुनाव गर्नुपरेको हो ।

उनको पद खारेजीसँगै रिक्त बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा एमालेले उनै थापालाई उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेको छ । जसका मतदाता प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख–प्रमुख रहन्छन्, मतभार फरक–फरक हुन्छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६१ मा कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जम्माजम्मी एक मतदान केन्द्र र ३ सय ४८ मतदाता भएका राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनकै निम्ति आयोगले एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । 

पद खारेजीसँगै राज्यले बेहोर्नुपर्ने खर्चबारे दलीय नेताहरुले सामान्य चिन्ता जाहेर गरेको पाइँदैन । उनीहरु सजिलै सांसद पद खाइदिँदै छन् । यस्ता दृश्य निम्तिनुमा राजनीतिक दल, तिनका नेताहरुको असहिष्णु चरित्र र अक्षम शासकीय व्यवस्थापन कारक तत्व हो । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि संघ र प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावसँगै सत्ता फाल्ने र जोगाउने क्रियाकलाप बाक्लिएसँगै ‘लाभ’को हिसाब–किताबमा लागेका सांसदहरु पनि ‘दल बदल’को खेलमा छन् ।

अझ अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नगरिदिएको भए झन् यतिखेर अझ डरलाग्दो दृश्य मञ्चन हुने थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै २०७८ वैशाख १७ शुक्रबारको दिन पहिलो चरणको निर्वाचन मिति तय भएको थियो । अनि दोस्र्रो चरणको मिति २०७८ वैशाख २७ का दिन तोकिएको थियो । 

अझ यतिखेर कोभिड कहरबीच ओली घोषित गर्नुपरेको भए दृश्य कस्तो हुन्थ्यो होला ? चुनावी चटारोमा पर्नुपरेको भए के हुन्थ्यो ? मुलुकप्रति संवेदनहीन हुँदै लेख्ने र बोल्नेबाहेकले कल्पना गरुन् त ? जतिखेर केपी शर्माले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए, त्यतिखेर मुलुक कोराना भाइरस मुक्त थिएन । कम्तीमा हामीसँग जिउँदो–जाग्दो प्रतिनिधि सभा छ । ओलीले अति गरेको खण्डमा नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ ।

पदीय लोभमा दल बदल र पद खारेजीको समस्या निम्तिने अराजकताको भासमा मुलुक पर्दैछ । यस्ता संसदीय पद्धतिका निम्ति स्वस्थकर ठानिँदैन भने मुलुकले बेहोर्नुपर्ने चुनावी खर्चबारे पनि दलहरु सजग बनून् ।