संघीयताविरुद्ध चर्काे आवाज आउनुमा भागबण्डा र राजनीतिक नियुक्तिका निम्ति जथाभावी मन्त्रालय–कार्यालय खोल्नु पनि एक कारण हो । त्यसरी जथाभावी मन्त्रालय–कार्यालय खोल्दा राज्यको ढुकुटीलाई अचाक्ली बोझ परेकै हो । त्यस्ता दृश्यसँगै नागरिक चिढिन पुगेका मात्र होइनन् कि गएको चुनावका बेला संघीयताविरोधी माहौलसमेत सिर्जना गर्ने प्रयत्न भए । तिनै पृष्ठभूमिमा त्यसरी संघीयताको विरोध गर्नेहरूको उपस्थिति प्रतिनिधि सभामा होइन कि संघीय सरकारमै राम्रैसँग भएको छ ।

अब सरकारमा पुगेका पात्रहरूले संघीयतालाई अझ बनाउँदै खिल्ली उडाउँछन् या चुस्त बनाउँदै दरिलो पार्छन् हेर्न बाँकी छ । तैपनि आम निर्वाचनका बेला मुखरित आवाज सम्बोधन गर्ने क्रममा केही प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययी शैली प्रारम्भ गर्न खोजेका छन् । प्रारम्भमा थोरै मन्त्रालय घटाउँदै सकारात्मक सन्देश दिन खोजेका छन् । त्यसमा उनीहरू कति प्रतिबद्ध रहन्छन् भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी छ । 

---

पदीय भागबण्डा ‘मिलाउँदै’ सत्ताको आयु बढाउने क्रममा प्रदेश–१ मा १३ मन्त्रालयसम्म पुगेका थिए । उक्त प्रदेशमा नयाँ सरकार आएसँगै नौ मन्त्रालयमा झारिएको छ । गण्डकीमा १२ बाट सात मन्त्रालयमा झरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले सातबाट टुक्र्याउँदै १३ वटा मन्त्रालय पुर्‍याएको थियो । बागमती प्रदेश पनि मन्त्रालय संख्या झार्ने प्रयत्नमा छ र जहाँ अध्ययन कार्यदलले राम्रैसँग घटाउने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । बागमतीले पनि संख्या घटाउँदै जनआक्रोश मत्थर पार्ने प्रयत्न गर्दैछ । पूर्ववर्ती मुख्यमन्त्रीहरूले सत्ता जोगाउनका खातिर कामको औचित्यबेगर नै मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्रालयका संख्या बढाएका थिए ।

संविधानमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । संविधानकै बर्खिलापमा जथाभावी मन्त्रालय र मन्त्री बढ्न पुगे । जसले राज्य स्रोतको राम्रैसँग दोहन बढाएको थियो ।

प्रदेशले कार्यालय खोलेपछि संघका अड्डाहरू बन्द गर्ने हो भने काममा दोहोरापना, दोहोरो जिम्मेवारी र दोहोरो खर्च अन्त्य हुन्छ ।

मन्त्रालय घटाउँदा होेस् या बढाउँदा लेटरप्याड र साइनबोर्डसम्म परिवर्तन गर्नुपर्छ । मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा झन् नयाँ कार्यालयदेखि कर्मचारीको दरबन्दी हुँदै अधिक मात्रामा सरकारी साधन–स्रोतका खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नयाँ कार्यालय खोल्दा सरकारी भवनले पुग्ने सम्भावना नै हुँदैन, जसका निम्ति भाडामा भवन लिनुपर्ने बाध्यता आउँछ नै । त्यसरी मन्त्रालय वा कार्यालय राजनीतिकर्मीलाई पदसँगै सुविधा मिल्छ । उता कर्मचारीका हकमा त्यसरी कार्यालय खुल्दा प्रमुख हुन पाइन्छ, नयाँ सामान किन्दा कमिसन मिल्छ नै ।

केही व्यक्तिको ‘चित्त बुझाइ’का निम्ति राज्यको स्रोतको खोलो बगाउनुपर्छ । राज्यको धन जति शासकीय प्रणालीकै निम्ति खर्चिएपछि कसरी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ र ? हाल जसरी जथाभावी र भद्रगोली शैली खर्चने प्रवृत्ति अन्त्य नहुँदा साधारण खर्च चुलिँदै गएको छ ।

अब जसरी प्रदेशले मन्त्रालय–कार्यालय घटाउँदै छन्, त्यसरी नै संघले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्छ । त्यसअतिरिक्त प्रदेशस्तरमा रहेका अनावश्यक कार्यालय खारेजीको अभियान पनि तत्कालै सुरु गर्नुपर्छ । यदि सरकारले चाहने हो भने त्यसका निम्ति अध्ययन प्रतिवेदन उनका दराजमा थन्किएका छन् । पहिलो त, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दासमेत बढी देखिएमा थप अध्ययन गरी संरचना चुस्त बनाउनेतिरै राज्य संयन्त्र लाग्नुपर्छ । अन्यथा, लथालिंग देशको भताभुंग चालाकै नियति मुलुकले निरन्तर खेपिरहनुपर्छ ।

अझै पनि प्रदेशमा खानेपानी कार्यालय संघ–प्रदेश दुवैको छ । प्रदेशको कार्यालय खुलेपछि संघको कार्यालय बन्द गरेको छैन । त्यसरी नै सिँचाइका पनि दोहोरो कार्यालय निरन्तर छन् । यी त उदाहरण मात्रै भए, यस्ता अनगन्ती दोहोरो कार्यालयको रजगज प्रदेशमा निरन्तर चलिरहेको छ । एकै प्रकृतिका कामका निम्ति संघ र प्रदेश दुवैका कार्यालय छन्, कर्मचारी छन् । तिनैका नाममा सरकारी साधन–स्रोत खर्च भइरहेका छन् । त्यही कामका निम्ति स्थानीय स्तरमा कार्यालय खाेलिएका छन्।

एकै प्रकृतिका कामका लागि दोहोरो, तेहोरो संरचना खर्च गरिनु भनेको भ्रष्टाचार गर्नु सरह हो । प्रदेशले कार्यालय खोलेपछि संघका अड्डाहरू बन्द गर्ने हो भने काममा दोहोरापना, दोहोरो जिम्मेवारी र दोहोरो खर्च अन्त्य हुन्छ । जसले राज्यको कोषकै हित गर्छ । संघीय मन्त्रीहरू यतातिर पनि काम गर्छन् कि संघीयतालाई अझै बोझ पार्दै दोष थोपर्छन्, भावी दिनले देखाउने नै छ ।