हामीकहाँ स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन–उपयोगका सवालमा कहिल्यै चिन्तन हुँदैन । शासकीय वृत्तका पात्र हुन् कि नीति–निर्माताहरू उनीहरूलाई जनशक्ति उपयोगका सवालमा रणनीति बनाउने फुर्सद नै हुँदैन । संसद्‌मा पनि यसबारे कमै मात्र बहस हुन्छ । संसद्‌मा नवप्रवेशी सांसदहरु स्रोत–जनशक्ति उपयोग गर्ने सवालमा घोत्लिन्छन् कि ‘भाइरल’ हुन मात्रै केन्द्रित हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

मानव–पुँजी तथा मानव संसाधनको अत्यन्त उर्जाशील र श्रमशील उमेर–समूह नै जनशक्ति हो । तर दैनिक हजार, पन्ध्र सय युवायुवतीहरू विदेशी भूमिमा श्रम तथा अध्ययनका लागि जाने र दैनिक कफनदानीमा फिर्ने देशको नियति बनेको छ । युवायुवतीहरूको अभावमा उब्जाशील भूमि बाँझो–बन्जर बन्ने र उद्योग कलकारखाना ठप्प हुने अवस्था आएको छ ।  नेपाली कुल रोजगारमा रहेका श्रमशक्तिको नौ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उद्योग खुम्चिएर पाँच प्रतिशत तल झरेको छ । चारैतिर रोजगार र स्वरोजगारका मार्ग बन्द भएका छन् । स्वर्ग जस्तो रमणीय भूमिमा जन्मिन पाएको भन्दै विश्वमा गर्व गर्ने नेपालीहरू आजभोलि लज्जाबोध गर्न थालेका छन् ।  

---

देशभित्र जनमुखी कृषि उत्पादन, नगदेबाली उत्पादन, पशुजन्य उपभोग्य सामग्री उत्पादन, ओद्यौगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन, खाद्य प्रविधि, खाद्य सुरक्षा र भण्डारण जस्ता क्षेत्रका समस्याले दैनन्दिन कृषि पेसा र पशुपालन क्षेत्र संकुचनमा छन् । वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिको अभाव र भएका पनि इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नहुँदा उब्जाउ भूमि आवास र अन्यान्य प्रयोजनमा खर्चिदा अनुपयुक्त रूपले देशको ग्रामीण क्षेत्र जङ्गल वा मरुभूमिकरणमा बदलिएको छ । 

राज्य सञ्चालनकर्ताहरू गैह्रजिम्मेवार, संवेदनहीन हुँदा अवसर नै अवसरले युक्त देश अभाव, गरीबी, बेथिति र कुशासनको जालमा फसेको छ । क्विन्टलका क्विन्टल सुन भित्रिँदा र बाहिरिँदा, विश्व आतङ्ककारीको समूह भित्रिएर घटना घटाउँदा र बाहिरिँदाँ राज्य संयन्त्र र पदाधिकारीले थाह पाउँदैनन् वा पातलो नैतिकताले बिकाउमा पर्दछन् वा म्याचफिक्सिङ यहाँ पनि हुन्छ । देशलाई सुशासन दिनुपर्ने निकायले मिटरव्याजी, सुदखोरी र दासताको साम्राज्य फैलाउने अपराधी र अमानवीय प्रवृतिको सुइँको पाउँदैन र राज्य, सरकार पूर्ण बेखबर हुन्छ । 

राजनीतिक पार्टी र सत्तासीनहरूको खेलो चाहिँ सार्वजनिक संरचना थप्ने, शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालयहरू विस्तार गर्ने र आफ्ना जी हजुरियाहरूलाई जागिर खुवाउने, पदाधिकारी बनाउने र हरेक अनुचित लाभ लिने कार्यमा सीमित छ । तीन/चार दशक अगाडिसम्म हजारौँ, हजार विद्यार्थीले दैनिक दुई तीन सिफ्टमा १६ घण्टा अध्यापन गर्ने क्याम्पसहरू श्मशानघाटमा रूपान्तरण हुने क्रममा छन् । शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीभन्दा विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ । विद्यार्थी अभावमा पनि राज्यस्रोतमा सेतो हात्ती सरह मुर्दा संस्थाहरू पालिएका छन् । तर उच्च शिक्षाको शैक्षिक पठनपाठनलाई गुणस्तरीय र विश्वप्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयासका सट्टा सरकारका मन्त्री, सचिव, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, शिक्षित वर्ग र आमनागरिकहरू कुनै पश्चाताप नगरी आफ्ना सन्तानहरूलाई विदेशी भूमिमा पठन–पाठनमा पठाएको समाचार गर्वसाथ सामाजिक सञ्जालमा पोस्टाइरहेका भेटिन्छन् । 

पाँच वर्षमा सकिने लक्ष्य किटान भएका आयोजना–परियोजना पन्ध्र, बीस वर्ष लाग्नु तथा लागत चार, पाँच गुणा बढ्नुलाई सहज रूपमा लिनु कुनै आश्चर्य भएन । सम्पादित कार्य गुणस्तरहीन भए–नभएको कसले परीक्षण गर्ने ? स–साना प्रकृतिका प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपका सबै काममा विदेशी श्रमिकको बोलबाला हुनु, आवास निर्माण, सडक मार्ग, भौतिक विकास निर्माण, यातायात साधन मर्मत सम्भार केन्द्रहरू तथा दैनन्दिनका उपभोग्य सामग्रीहरू सबै क्षेत्रमा निम्नदेखि मध्यम हुँदै पेशाविद्सम्मका दक्ष विदेशी जनशक्तिको कब्जामा पुग्नु कुनै अनौठौ विषय रहेन ।

दुनियाँले देख्ने गरी दुई अरबको रेल, दुई वर्षसम्म सार्वजनिक स्थलमा त्रिपालले ढाकेर राख्ने यो देशमा भवनभित्र, कोठाभित्र, छानामुनि कति करोड र अरबका उपकरणहरू छोपिएर राखिएका होलान् ? चीनसँग ऋण लिँदै उसैसँग खरिद गरिएका छ वटा जहाजले दुःखान्त कथा भनिरहेका छन् । उड्दै नउड्ने चिनियाँ जहाज खरिदमा संलग्न दोषीहरू खोज्नु पर्दैन ? 

एक वर्षमा सत्तरी अरबको औषधि खपत गर्ने मुलुकमा सात अरबको गुणस्तरहीन औषधीको सेवनबाट के कतिले ज्यान गुमाउँछन् वा विभिन्न जोखिममा पर्छन् ? राज्यको चासोमा परेको देखिन्न । यी समस्याहरूबाट पीडित दैनन्दिन इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यजस्ता बहुमुखी बहुप्रतिभाशाली, अदम्य साहस र सीपका व्यक्तिहरू चारैतर्फको कुशासन र भ्रष्टाचारको सिकार भई गुपचुपमा आत्महत्या गरिरहेछन् । तर आचार्यले सार्वजनिक स्थलमा प्रधानमन्त्रीको सवारीकालमा उनकै सामु आत्मदाह गर्नुको कारण सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, उद्योग, व्यवसाय र शासन पद्धतिका विकृति, विसङ्गति र अत्याचार, बेथितिका, शोषणका फेहरिस्त सार्वजनिक गरेकाले बढी चासो बढाएको हो । 

राज्य प्रणालीमा सदाचार, नैतिक उत्कृष्टता र पेसाप्रतिको जवाफदेहिता राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट उद्‌घाटित हुनुपर्छ । प्राज्ञिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय सीप, दक्षता र पूर्णताका आधारस्थल शैक्षिक संस्थाहरू हुन् । तर, नेपालमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र सुयोग्य पदाधिकारी नेतृत्वमा नपुग्दा शैक्षिक संस्थाहरू पेसागत रूपमा कमजोर अप्रभावकारी भएका छन् । 

नेपालको जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा १४ पटक समिति आयोगबाट अध्ययन भएको पाइन्छ । तर प्रशासन र व्यवस्थापन, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा केही परिवर्तन र सुदृढीकरणको अनुभव हुन सकेन । पहिलो आवधिक योजना २०१३ सालदेखि सातौँ योजना २०४८ सालको अवधिसम्म प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय क्षेत्रमा जनशक्ति स्पष्ट तोकेर,  कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेर, जनशक्ति उत्पादन र प्रयोगको योजना मुताविक शैक्षिक संस्थालाई नतिजाप्रति सबलीकरण र जवाफदेही बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ । तर २०४८ पछिका आठौँ योजनादेखि चौँधौँ योजनासम्म बजार केन्द्रित‚  सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा जनशक्ति विकास माग र आपूर्तिमा हुने नीति लिइयो । यसरी जनशक्ति विकासमा राज्य पूर्ण तटस्थ भई समन्वयकारी र सहजकर्ता मात्र हुने नीतिका कारण कुनै नयाँ नयाँ योजना र अवधारणा अगाडि सारिएन ।

जनशक्ति विकाससित जोडिएका शिक्षा आयोगका अध्ययन प्रतिवेदनहरू वि.स. २००९ सालदेखि २०७५ सम्म आठ वटा अति महत्वपूर्ण रहे । सिफारिस कार्यान्वयनमा पञ्चायतकाल बढी प्रभावकारी र पछिल्लो संसदीयकालमा दूरगामीभन्दा पनि तत्कालीन स्वार्थ समूहका गाँठा फुकाउने किसिमका कानूनहरू पनि बने र कार्यान्वयनमा ल्याइए । तर पछिल्लो लोकतन्त्रकालीन र गणतन्त्रकालीन समयमा जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनमा जे जति सुधार, उन्नति र समृद्धिका पक्ष पहिल्याउनु पर्ने हो, त्यस बमोजिम कानून बनाउन सकेनन् । जनशक्ति उत्पादन, विकास र व्यवस्थापन पूर्ण अस्तव्यस्त र असफल हुन पुग्यो । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ तथा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल २०७५ को प्रतिवेदन तयारीमा राज्यको करोडौँ लगानीका बाबजुद प्रधानमन्त्रीले बुझेपनि जनताको सार्वभौम अधिकारको भद्दा मजाक गर्दै लुकाइयो ।

नेपालको संविधानका ११ वटा निर्देशक नीतिभित्र २१ वटा विषयक्षेत्रमा जनशक्ति विकाससम्बद्ध प्रतिवद्धताहरू उल्लेख गरिए । नेपाल सरकारको कार्यविस्तृतीकरण, २०७३ मा जनशक्ति विकासका विषयक्षेत्र र कार्यक्षेत्र २५ बुँदामा किटिए । संघीय सरकारका संवैधानिक एकल तथा प्रदेश र स्थानीय तहसमेतका साझा गरी ७५ वटा कार्यक्षेत्रलाई नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा २२ वटा मन्त्रालयमा अधिकतम ५२ र न्यूनतम ६ मात्र कार्यभारका मन्त्रालय सगठन सरचना बनाइए । प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यविभाजन र कार्यभार निश्चित भए र सेवाप्रवाह संगठन–संरचना बनाइए । सवैधानिक आयोगहरू व्यवस्थापिका र कार्यकारी आदेशका बग्रेल्ती निकायहरू स्थापना गरिए तथा ती सरचनामा पदसोपान बमोजिमका जनशक्ति तोकिए । 

नेपाल सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई तोकेका ३४ कार्यक्षेत्रमध्ये पाँचौ  बुँदा मानव संसाधन, आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना एवम् मानवस्रोत विकास योजना एक हो । मन्त्रालयगत योजना तथा अनुगमन महाशाखाको कार्यविवरण ४, २८ र २९ बुँदामा समग्र मुलुकको जनशक्ति विकासको जिम्मा मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । 

मन्त्रालयमा जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा स्थापना गरी छ वटा जनशक्ति विकासका लागि समन्वय, सहकार्य र नीति निर्माण तथा मापदण्ड विकासका जिम्मेवारी स्पष्ट तोकेको छ । तर महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सन्ताउन्नौं, अन्ठाउन्नौं र उनन्साठियौँमा बारम्बार जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना मन्त्रालयले उच्च शैक्षिक संस्था १७ वटालाई उपलब्ध नगराउँदा उच्च शिक्षाको लगानी बालुवामा पानी भएको टिप्पणी गर्दै आएको छ ।

योजनाबद्ध पेसागत, दक्ष, सीपयुक्त र जवाफदेही नागरिकको उत्पादन, विकास, प्रयोग र नतिजाले मात्र राष्ट्रलाई समृद्ध र समुन्नत पार्न सकिन्छ । अतः शिक्षा र आर्थिक लगानी, जनशक्ति विकास नीति, मापदण्ड राज्यले अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन र देशभित्र र बाहिरसमेत बजार प्रतिस्पर्धी नागरिक तयारीमा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी जवाफदेही बनून् । सरकार, संसद र आम सरोकारवाला निकायको जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापनमा घोत्लियून् । मुलुकले यथाशीघ्र राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति र मापदण्ड पाओस् ।