भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको कोटीबाट यसपालि पनि नेपाल बाहिरिन सकेन । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)द्वारा आज सार्वजनिक सूचकांकमा नेपालले अघिल्लो वर्षभन्दा एक अंक थप्न सफल भएको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको ११० स्थानमा परेको छ । नेपालले अघिल्लो वर्ष ३३ अंक पाउँदै ११७ स्थानमा थियो । सूचकांकमा ‘केही सुधार’ देखिए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीबाट बाहिरिन नसक्नुको कारण खोज्नैपर्छ ।

कम भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा ७ स्थान तल झर्दा शासकीय वृत्तका पात्रहरुले राहतको सास फेर्न सक्छन् । तर, आमनागरिकले प्रत्याभूत गर्ने गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा कुनै फेरबदल आएको देखिँदैन । झन् पछिल्ला समय त शासकीय वृत्तका पात्रहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था–संयन्त्रहरुलाई कब्जामा लिँदै विकृति–विसंगति बढाएका छन् ।

---

टीआइले छवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सर्वेक्षणका आधारमा औसत ‘स्कोर’ निर्धारण गरेको हो । ‘भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट’ (भीडीइएम) र ‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ ले अलि कम नम्बर दिएका कारण सूचकांकमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको हो । भीडीइएमले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग जोडिएका भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको थियो । उसले कम नम्बर दिनुमा राज्यका उपल्ला अंगमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने देखाउँछ ।

अर्कातिर वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद्, सुरक्षा निकायमा संलग्न पात्रहरुले निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको थियो । उसको नम्बर हेर्दा यी क्षेत्रमा संलग्न पात्रहरु स्वार्थमा आधारित हुँदै निर्णय लिने कर्ममा कुनै सुधार नभएको देखाउँछ । यसपालि झन् आफ्नो आर्थिक कारोबार र स्वार्थ जोडिएको मन्त्रालयमै मन्त्री बन्दै सर्वेसर्वा बनेपछि आउँदो वर्ष झन् खस्किने निश्चित छ । उता कारोवारमा संलग्न पात्रहरु सांसद् बन्ने-बनाइने र स्वार्थ जोडिएका विषयमा निगरानी र नियन्त्रणका निर्णय लिने संसदीय समितिमै उपस्थित विगत छ । आमतहबाट आवाज बुलन्द नहुने हो भने यसपालि पनि संसदीय समिति गठन हुँदा पनि त्यही रुप देखापर्ने खतरा उत्तिकै छ ।

भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । दुर्भाग्य चाहिँ सन्धिले १९ वर्ष पूराक लोकतन्त्रपछिको संसद्ले कानुन नबनाउँदा स्वार्थवश भएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप दण्डनीय परिधिभन्दा बाहिर परेका छन् । कानुन नभएपछि संसद्, संसदीय समिति हुँदै राज्यका अंग–संयन्त्रमा स्वार्थ बाझिएकै पात्रहरुको रजाईँ चलिरहेको छ । शासकीय वृत्तका शक्तिशाली पात्रहरुबाट स्वार्थमा आधारित हुँदै निर्णय लिएपछि बृहत् प्रकृतिको भ्रष्टाचार हुने नै भयो । 

अनि पदको दुरुपयोग गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरुमाथि कारबाही र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास चित्त बुझ्दो नदेखिएपछि बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पनि नेपाललाई कम नम्बर दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साना–तिना कर्मचारीलाई त फन्दामा पारिरहेकै छ । तर, बृहत् प्रकृतिका भ्रष्टाचार कान्डमा उसले सामान्य छानबिनसमेत गरेको पाइँदैन, भ्रष्टाचारकै मुद्दा लगाउने सवाल त टाढाकै सवाल हुने नै भयो । उपल्ला तहका सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि ‘कारबाही’ चलाएको भए, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले राम्रै नम्बर दिन सक्थ्यो ।

व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, सार्वजनिक खरिदका काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्नेमा ‘सेटिङ’ शब्दावली प्रयोगले व्यापक पाएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली एकै वर्षमा चार पटक संशोधन हुनुमा ‘सेटिङ’ भूमिका खेल्नु हो । आमनागरिकले अतिरिक्त शुुल्क नतिरीकन सरकारी सेवा पाउन सक्ने अवस्था छैन । जबसम्म आमनागरिकले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको अनुभूति गर्न सक्दैनन्, तबसम्म यस्ता सर्वेक्षणमा आकर्षक अंक प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

खासमा उच्च तहका पात्रहरु नै भ्रष्ट निर्णयमा संलग्न हुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था–संयन्त्रमा ‘आफ्नै मानिस’ भर्ती र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई संरक्षण दिनुको कारणले नेपालको छबि बिग्रिएको हो । अर्काे वर्ष टीआईको सूचकांकमा भ्रष्टाचार व्याप्त सूचीबाट बाहिरिने हो भने मन्त्रिपरिषद्मा स्वार्थ बाझिएका पात्रहरुलाई हटाइनुपर्छ । संसद्‌मा अनेकन तरिकाबाट कारोबारीहरु सांसद बनेका छन्, तिनलाई स्वार्थ बाँझिने संसदीय समितिमा राखिनुहुन्न । राज्यका अंग–प्रत्यंग कानुनतः हिँड्ने र हिँडाउने हो भने मात्र सूचकांक सुध्रिनेछ, यथावत् चाला रहेमा खस्किने सम्भावना अधिक छ नै ।