त्रिशंकू प्रतिनिधि सभाका दृश्यलाई पूरै माथ खुवाउन उद्यत छन्, प्रदेश सभा र मुख्यमन्त्रीहरु । सत्ताका प्राप्ति र जोगाऊ निम्ति प्रदेश सभामा राजनीतिक लोकलाजका न्यूनतम सीमा पनि खुल्ला उल्लंघन हुँदैछन् । कर्णाली ‘फ्लोर क्रस’, गण्डकी विकृत चलखेल हुँदै लुम्बिनीमा नौटंकी नाटक चल्यो, आइतबार दिनभर ।

यी दृश्यसँगै संसदीय र संघीय पद्धति दुवै धरापमा परेको छ । त्यसै त, प्रदेश संरचनासँगै सिर्जित संरचनाले राज्यकै ढुकुटीमा मार पर्दै थियो । अब झन् प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिर्जित ‘रकमी राजनीति’ले संघीय पद्धति विकृतिको जगै तलै पुगेको छ । अब चारैतिर मञ्चन राजनीतिक नाटक यस्तै हुन्छन् भन्ने देखाएको छ ।

---

लुम्बिनी प्रदेशमा आइतबार दिनभर सत्ताका लागि भएका/गरिएका हर्कतले संविधान र व्यवस्थाप्रति एकप्रकारले जनतामा निराशा छाएको छ । संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य मान्यताविपरीत कुर्सी जोगाउन एकपछि अर्को अमर्यादित, असंसदीय कृत्य मञ्चन भइरहनु पीडादायी क्षण हो, त्यो पनि कोभिड-१९ को महामारीकालमा । 

लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई विधि-प्रक्रियाअनुरुप टुंगो लगाइनुपर्थ्यो । तर, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलले नाटकीय पारामा प्रस्ताव तुहाउने रकमी खेलका ‘बादशाह’मा आफूलाई परिणत गरेका छन् । अविश्वास प्रस्तावसँगै उनले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए, त्यसलाई अन्यथा ठान्नुपर्ने स्थिति थिएन । अनि काम चलाऊ मुख्यमन्त्री भएसँगै चालु अधिवेशन अन्त्य मात्रै गरेनन् कि फेरि आफूलाई बहुमतको मुख्यमन्त्री दाबीसहित नियुक्ति पनि भए । 

त्यसबीचमा सांसदहरुको दल-बदल र राजीनामाका दृश्य पनि मञ्चन भए । सँगै पोखरेलसँग बहुमत नभएको जिकीरसहित प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी सांसदहरुले लिखित र भौतिक तथ्य/तथ्यांक प्रस्तुत मात्र गरेनन् कि प्रमुखलाई नै घेराऊ गरे । तर, प्रदेश प्रमुख लाचार रुपमा प्रस्तुत हुँदै पोखरेललाई सपथ खुवाएर छाडे । अर्थात्, प्रदेश प्रमुखले विवेक प्रदर्शन गर्न असक्षम. भएको र मुख्यमन्त्रीको ‘रबर स्ट्याम्प’मा सीमित राखे । अझ प्रतिपक्षी सांसदहरुमाथि प्रहरी दमनका ज्यादती प्रदर्शन हुन पुग्यो ।

त्यसमा पनि शंकर पोखरेल शालीन र भद्र राजनीतिक पात्र ठानिन्थे । अनि सँधैभरि विधि-पद्धतिकै वकालत गर्थे । उनले आइतबार जुन प्रदर्शन गरे, उनले पूर्णतः केपी शर्मा ओलीकै ‘अवतार’ देखाए । पोखरेलले पद प्राप्ति र जोगाऊका निम्ति जुन उद्दण्ड-गैरसंसदीय शैली प्रदर्शन गरे, त्यसको इतिहासले निर्मम समीक्षा गर्ने नै छ ।

संसदीय पद्धति भनेको विधि र कानुन चल्ने लोकतान्त्रिक पद्धति हो । उक्त पद्धतिअनुरुप प्रदेश सभामा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनुपर्थ्यो । त्यसरी मतदान प्रक्रिया अपनाउँदा उनको पक्षमा बहुमत भए/नभएको वैधानिक परीक्षण हुन्थ्यो । संसदको मतदानबाटै बहुमत प्राप्त मुख्यमन्त्रीको चारैतिर वाहीवाही हुन्थ्यो, बधाईका लहर चल्थ्यो नै । तर, उनले जसरी संसद छल्दै निरंकुश शैलीमा आफूलाई मुख्यमन्त्री कायम राखेको दृश्य मञ्चन गरे, त्यो राजनीतिक भाषामा भन्दा ‘अपराध’ हो ।

यो सरकार गठन भएदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्थिरताको बीऊ रोपेका थिए, त्यो जरा प्रदेश सभासम्म पुर्‍याएका छन् ।

अझ संसदीय पद्धतिमा अक्षम्य अपराधिक कर्म हो । अनि गैरसंसदीय चरित्र नमूना खोज्‍नुपर्‍यो भने त्यसमा शंकर पोखरेल दर्ज भएका छन् । न्यूनतम राजनीतिक चरित्र भएका पात्रहरुबाट यस्ता दृश्य मञ्चन हुँदैनन् । यो सरासर बेइमानी, धूर्तता, संसदीय-संघीय पद्धति कलंकित पार्ने क्रियाकलाप हो । संसदको अधिवशेन बोलाइसकेपछि सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने स्थिति आउँदा हठात् अधिवेशन बन्द गर्ने काम किमार्थ लोकतान्त्रिक होइन । चलिरहेको संसद अधिवेशन बन्द गरी आफूलाई षडयन्त्रमूलक ढंगले सत्तामा राख्नु भनेको निरंकुश चरित्र नै हो ।

संसदीय व्यवस्थाका लागि नागरिक पटक-पटक शहीद भए । धेरैको घरबार उजाड भयो । कयौं अंगभंग भए । कयौं अझै पनि बेपत्ता छन् । तिनका परिवारको बेहाल भएको छ । यी सब जनताले संसदीय व्यवस्था अर्थात् लोकतन्त्रका लागि गरेका हुन् । अझ विकासको बाधक राजतन्त्र हो भन्ने बुद्धत्व प्राप्त गरी जनताले त्यो संस्थाकै समूल नष्ट गरिदिए ।

तर यो सरकार गठन भएदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्थिरताको बीऊ रोपेका थिए, त्यो जरा प्रदेश सभासम्म पुर्‍याएका छन् । संसदीय र बहुदलीय व्यवस्थामा दल प्रधान हुन्छ । दलले सरकार चलाउँछ । किनभने जनताले दलका नीति, कार्यक्रम र घोषणा पत्रलाई हेरेर मत दिएका हुन्छन् । माओवादी केन्द्रलाई झूटो आश्वासन दिएर जब ओलीले दुई तिहाई नजिकको मत पाए, त्यसपछि उनी कृतघ्न भई माओवादी केन्द्र र आफ्नै साविकको दलका नेताविरुद्ध षड्यन्त्रमा उत्रे । उनको यो शैली उनको हनुमानको रुप धारण गरेका प्रदेशका मुख्य मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुमा पनि सर्‍यो । त्यसैको उपज हो गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार जोगाउन गरेका अनैतिक र असंसदीय हर्कत ।

कुनै पनि व्यवस्था आफैमा खराब हुँदैन । त्यसलाई कुन नियत र उद्देश्यले चलाइएको हुन्छ र त्यसमा कस्ता मतिका पात्रहरु सामेल हुन्छन् भन्नेमा भर पर्छ । जब राजनीतिमा अपराधी, भ्रष्ट, बेइमान, धूर्त, कपटी, रकमी, षडयन्त्रकारीहरु हाबी हुन्छन्, तब मुलुकको शासकीय चरित्र यतिखेरको नेपालको जस्तो बन्छ ।

अझ शंकर पोखरेलहरुका् यी यावत् हर्कत इतिहाससमक्ष रेकर्ड भएको छ । संसदीय व्यवस्थाका लागि जनताले बगाएको रगतको अपमान हो । त्यसको छिनोफानो पनि जनताले नै गर्छन् । कोभिड १९ को यो कहरमा जनतालाई कसरी हुन्छ सुरक्षित तुल्याउने, ज्यान जोगाउने, उपचार गरिदिने, स्वास्थ्य पूर्वाधार रातारात बनाउने जस्ता काममा नलागी यस्ता घृणित खेलमा रमाउनेहरुलाई ‘धिक्कार’ मात्र भन्न सकिन्छ अहिलेलाई । यिनकै कारण यो संसदीय र संघीय व्यवस्था पनि जोखिममा परेको छ यतिखेर ।