सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक अंगका ‘असंवैधानिक पदाधिकारी’हरू नियुक्तिको वैधता जाँचको पालो कहिले आउला ? तिनको ‘संवैधानिक वैधता’ जाँचले समयमै निष्कर्ष नपाउने नै हो ? चारैतिरबाट त्यो प्रकरण बिर्सिइँदै गएको पृष्ठभूमि हेर्दा ती पदाधिकारीहरूले पदावधि पूरा गरी घर फर्केपछि आदेश आउन सक्ने अवस्था सिर्जना सिर्जना हुँदैछ । अनि, ‘सम्भवतः’, आदेशमा लेखिनेछ, ‘पदावधि सकिएको हुँदा केही बोलिरहनु परेन ।’

चुनावपछि उम्मेदवारहरूले धाँधली भएको उजुरी गर्छन् । अनि निर्वाचित पात्रको पदावधि सकिएपछि मात्र आदेश आउँछ, ‘पदावधि सकिएको हुँदा केही बोलिरहनु परेन ।’ अदालतको आदेश वा फैसलामा ‘केही बोलिरहनु परेन’ या ‘भनिरहनु परेन’ जस्ता वाक्य–विन्यास बारम्बार प्रयोग हुनु देशको दुर्भाग्य हो ।

---

यस्तैखाले ‘दुर्भाग्य’ यो प्ररकणले पनि खेपिरहेको छ । केपी शर्मा ओलीकालमा २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २७ गरी दुई पटक अध्यादेशका आधारमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए । ४५ दिन बितेपछि राष्ट्रपतिबाट यी नियुक्ति सदर भए । तर संयोग भन्ने कि दुर्योग,  एकातिर नियुक्ति सिफारिस भइरहेको थियो भने अर्कातिर प्रतिनिधि सभा विघटन । यसरी संवैधानिक नियुक्तिका लागि आधारभूत मानिने संसदीय सुनुवाईको संवैधानिक प्रक्रिया नै छलिएको थियो । त्यसरी भएका ‘असंवैधानिक नियुक्ति’का सिफारिसविरुद्ध तत्कालै रिट परेका थिए, अन्तरिम आदेशको मागसहित । तर, नियुक्ति सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा स्वयंको संलग्नताका कारण रिटलाई ओथारा राखियो ।

संवैधानिक इजलासबाट निवर्तमान उपप्रधान तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको हकमा भने अत्यधिक छिटो गतिमा आदेश आयो । उनको नागरिकता प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले ‘कैफियत’ देखायो र उनी पदविहीन हुन पुगे । संवैधानिक इजलासले त्यसरी नै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीका हकमा निर्णय लिनुपर्ने थियो । किनभने तिनको नियुक्तिको वैधतामा अदालतबाट फरक आदेश आयो भने तिनीहरूबाट सम्पादित कामको वैधता के हुने ? प्रश्न गम्भीर थियो । तर अदालतले यसको गाम्भीर्यता महसुस नै गर्न सकेन । 

संवैधानिक अंगमा हाल ५५ पदाधिकारी कार्यरत छन्, जसमा तीन जना मात्रै वैधानिक हिसाब नियुक्त भएका हुन् । अरु बाँकी ५२ पदाधिकारीहरू रातारात जारी अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका हुन् । संविधानतः तिनको संसदीय सुनुवाई भएको छैन । संसदीय सुनुवाई नहुँदा त्यसरी रातारात नियुक्त पात्र को हुन् ? विगतमा पदमा रहँदा तिनले बदमासी गरेका थिए कि थिएनन् ? मुलुकले कुनै जानकारी नै पाएन । एक पटक ती पदाधिकारीहरू वैध हुन् या अवैध भनी सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै थियो । एकाएक त्यो सुनुवाई अवरुद्ध हुन पुग्नु आफैँमा रहस्यको विषय बन्न पुगेको छ । 

खासमा पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकै कारण त्यो सुनुवाई अवरुद्ध भएको थियो । गत वर्ष फागुनमा राणाविरुद्ध महाभियोग लाग्यो । त्यसपछि उनी निलम्बित अवस्थामै अवकाशमा गए । यसबीचमा सर्वाेच्च अदालत नै कामु प्रधानन्यायाधीशबाट सञ्चालित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कायममुकायमबाटै अवकाशमा गएका प्रधानन्यायाधीशको पालामा ‘रिट निवेदनको सुनुवाई छिटोछरितो रूपमा हुन आवश्यक देखिएको’ उल्लेख गरी अग्राधिकारको आदेश आएको थियो । छिटो निरुपण हुन आवश्यक ठानिएको रिटले भने अझै निकास पाएको छैन । सर्वाेच्च अदालतमा फेरि नयाँ कामु प्रधानन्यायाधीश कार्यरत छन् ।

राणाले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध परेको रिटलाई अर्थहीन तुल्याउने प्रयत्न गर्नुमा उनी स्वयंको संलग्नता प्रमुख कारण थियो । ती ५२ जनामा उनले राम्रैसँग ‘भाग’ पाएका छन् । त्यसरी भाग पाएपछि उनले अग्राधिकार नदिएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । राणाले संवैधानिक अंगमा मात्र होइन कि मन्त्रिपरिषद्मै ‘भाग’ लिएपछि चरम विवाद भएको थियो । उनले कार्यकारिणीसँग न्यायालयको घाँटी जोडाउँदै ‘लाभ’ लिन कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । जसका कारण उनले ‘महाभियोग’ खेप्नुप¥यो । दुर्भाग्य चाहिँ अपराधमाथि अपराधा गर्दै बसेका राणामाथि संसदले कुनै निकास दिएन ।

महाभियोग खेपिरहेका राणालाई संसदीय प्रक्रियाअनुरुप नभई संसदका महासचिवले नै अनौठो तरिकाले ‘क्लिन–चिट’ दिए । त्यसरी संसदमा विचाराधीन विषयलाई महासचिवले ‘क्लिन–चिट’ दिएको विवादित सवालमा नवनिर्वाचित संसद्–सांसदले चासो दिएको देखिँदैन । महासचिवले कानुनतः सही काम गरेका हुन् कि तल–माथि ? उक्त संशयपूर्ण अन्यौल यथावत् छ । संसद्–सांसदले कस्तो नजिर बसाउन खोजेका हुन्, नागरिकले थाहा पाउने अधिकार राख्छन् ।

यस्ता बहुचर्चित प्रकरणलाई राज्यका महत्वपूर्ण अंग न्यायालय र संसद् दुवैले सधैँभरि ‘भूमिगत’ राख्नु उचित होइन । यस्ता बहुचासोका प्रकरणलाई समयमै टुंग्याइँदैन भने ती संस्थाको कार्यसम्पादनबारे कस्तो सन्देश प्रवाह होला ? ‘केही बोल्नु परेन’ या ‘केही भन्नुपरेन’ जस्ता वाक्य–विन्यास प्रयोग गरेर अदालतले कहिलेसम्म लाज ढाकिरहने ?