नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरुको दशौं बैठक आगामी फागुन पहिलो साता भारतमा हुने तय भएको छ । दुई देशको ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत तहमा महत्वपूर्ण मानिएको यो बैठकले विद्युत् व्यापार, सीमापार प्रसारण लाइन, सवस्टेशन निर्माण तथा योजना, विद्युत् आदान प्रदान, ऊर्जा क्षेत्रमा दुई मुलुकको सहकार्य लगायतका विषयको छलफल, समीक्षा र निर्णय हुँदै आएका छन् ।

हालसम्मका ऊर्जा बैठकमा भारतले नेपाललाई मनाउने, नेपालले शिरोपर गर्ने तर नेपालले भनेको केही सुनुवाई नहुनेजस्तो प्रतीत हुँदै आएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि भारतको सहयोग अपरिहार्य छ । नेपाल र बंगलादेशले त्रिदेशीय बैठकका लागि भारतलाई धेरै अनुनय–विनय गरे । तर भारतले कहिले पनि त्यसको सुनुवाई गरेन । अर्थात् त्रिदेशीय त के द्विपक्षीय बैठकमा समेत यो विषयलाई महत्व पाएन ।

---

दुई देशका साझा लगानीमा अन्तर्देशीय सीमापार प्रसारण लाइन बन्छ । तर त्यसको प्रसारण शुल्कको भाडा नेपाललाई मात्र तिर्न लगाउँदै आएको छ । यद्यपि भाडा तिरेपछि पनि त्यसको पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुन दिँदैन । ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको विद्युत् वहन क्षमता २ हजार मेगावाट हो ।

तर भारतले त्यसलाई ‘एन माइनस वान’ (एउटा बिग्रे अर्काे जगेडा) सिद्धान्त लागू गराएर ६ सय मेगावाटमा मात्र सीमित गरिदिएको छ, जबकि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसको ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) मात्र वर्षको एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । भारतकै विशाल विद्युत् प्रणाली र संरचनामा कति ठाउँमा ‘एन माइनस वान’ लागू गरिएको छ ? नेपालजस्तो तन्नम अर्थतन्त्र भएको मुलुकले एन माइनस वान धान्न सक्छ ।

एन माइनस वान भनेको कुनै एउटा घरमा चौबीसै घण्टा बिजुली आपूर्ति भइरहन दुई छुट्टाछुट्टै फिडरबाट बिजुली वितरण गरेजस्तो हो । यस्तो सुविधा एयरपोर्ट, अस्पतालहरुमा मात्रै हुने गर्छ । नेपालका सबै अस्पताल तथा विमानस्थलमा ‘एन माइनस वान’ सुविधा छैन ।

दुई देशको लगानीमा बनेका प्रसारण लाइनमा भारतबाट नेपाल निर्यात हुने बिजुलीको ग्यारेन्टी मात्र गरिएको हुँदैन, कम्तीमा यति मेगावाट प्रवाह भएकै हुनुपर्छ । अनि बिजुली प्रवाह भए पनि नभए पनि त्यसको प्रसारण शुल्क भने तिर्नैपर्ने गरी पहिले नै ङ्याँकेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइएको हुन्छ ।

मानौं प्रसारण लाइन भारतमा बिजुली निर्यातका लागि होइन, केवल आयातका लागि मात्र बनाइएको हो । अनि नेपालबाट बिजुली लिँदा उसको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ बाट पटके अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अनुमति एक वर्षमा एकपटकका लागि मात्र हुन्छ, अर्काे वर्ष पुनः लिनुपर्छ ।

त्यही पटके अनुमतिबाट भए पनि नेपालको वर्षायामको जगेडा बिजुली बेच्न खोज्दा भारतले अनेक खोंचे थाप्छ । माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) विशुद्ध नेपाली नागरिकको पैसाले बनेको आयोजना हो ।

किसानले कुखुराका अण्डा, गाई, भैंसी, दूध, अन्न बेचेर जम्मा भएको पैसा माथिल्लो तामाकोसीमा शेयर लगानी गरेका छन् । तर यो आयोजनाको सिभिलतर्फको ठेक्का चीनले गरेको अत्तो थापेर त्यही पटके अनुमति पनि दिएको छैन । जबकि माथिल्लो तामाकोसीमा भारतीय कम्पनीकै कारण अनाहकमा तीन वर्ष ढिला भएको थियो । 

अघिल्ला प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा भएको भारत भ्रमणमा ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ जारी भयो । दुई देशबीच जलविद्युत् क्षेत्रमा उत्साहजनक सहकार्य गर्ने घोषणा भयो । तर भारतको ‘ब्यूरोक्रेसी’ले आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीको ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ लाई असफल तुल्याइरहेका छन् ।

नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा जति सम्बन्ध छ भनिन्छ, ब्यूरोक्रेसी तहमा त्यस्तो नभएको अनुभूति उसका कर्म र व्यवहारले उजागर गर्दै आइरहेका छन् । विद्युत् ऊर्जाको आवश्यकता नेपाललाई भन्दा बढी भारतलाई छ । केही हदसम्म थोरै भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । तर व्यवहारमा लागू नगर्ने, नमान्ने, हेप्ने, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता भारतीयहरुमा छ ।

यस्तो नेपालले गरेको अनुरोध, प्रस्तावको सुनुवाई हुँदैन र नेपालले आफ्नो माग सम्बोधन नहुने यस्ता बैठकको पनि औचित्य छैन भन्ने आवाज नेपालमा नगुञ्जिएको पनि होइन । नेपाल बैठकमा जति गम्भीरतापूर्वक उपस्थित भए पनि भारतीय रवैया अनपेक्षित रहने गर्छ ।

तसर्थ, दुई देशको उच्च कूटनीतिक तहमा ऊर्जा मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइनुपर्छ । यसका लागि सरकारी कर्मचारीस्तरमा मात्र होइन, कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा पनि भारतसित छलफल हुनुपर्छ । अन्यथा, भारतसित हुने ऊर्जा बैठकको प्रभावकारितामा प्रश्न भने उठिरहनेछ ।