कुनै पनि खाद्य पदार्थ वा तरकारी वा पशुजन्य उपज उत्पादन गर्न कति मेहेनत पर्छ भन्ने कुरा किसानबाहेक अरूलाई अनुभूत हुँदैन । सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम कृषिजन्य सामग्रीको अभावका बीच किसानहरूले आफैँले बन्दोबस्त गरी अन्न, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, अण्डा उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् ।

त्यसमाथि प्रकृतिमा बेलाबेलामा आउने उतारचढावले उत्पादनको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसमाथि मौसम परिवर्तनको मारका बीच अति दुःख गरेर फलाएका उब्जनीले परिवारको पेट पाल्न त परै जाओस्, ज्यालाखाजा पनि उठ्दैन । यो कोणबाट हेर्दा मुलुकमा धेरै पीडित वर्गमध्ये किसान पनि हो । गत शुक्रबार चितवनका किसानले उत्पादित तरकारी बिचौलियाले कौडीको भाउमा उठाउन खोज्दा सडकमा मिल्काइदिएर विरोध प्रदर्शन गरे ।

---

किसानसँग १० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा किनेर उपभोक्तालाई ९० रुपैयाँमा बेच्ने बिचौलियालाई मात्र कृषि कर्म फाप्दै आएको छ । राज्यले उचित संयन्त्र बनाउन नसक्दा वा चाहना राख्दा चितवन मात्र होइन, देशभर यो समस्याले जरा गाडेको छ । उत्पादित वस्तुले मूल्य नपाउने भएपछि धेरै किसानहरूले पनि प्रेमप्रसाद आचार्यले भोगेको प्रताडना भोग्दै आएका छन् । यो मुद्दा आजको मात्र होइन, हिजो पनि थियो र सरकारको यही रवैया रहने हो भने भोलि पनि रहनेछ ।

विडम्बना कस्तो छ भने भारतबाट आयातीत विषादियुक्त तरकारीले नेपाली बजारमा मजाले मूल्य पाइरहेको छ । आफ्नै किसानले उत्पादन गरेको उपज भने सिण्डिकेटमा गरेर कौडीको भाउमा उठाउने गरिएको छ । राज्य सञ्चालक धेरै क्षेत्र तथा उपक्षेत्रमा असफल त हुँदै आएका हुन्, यो मामिलामा पनि पूर्णतः असफल देखिएका छन् । सत्तामा बसेका यिनलाई सडकमा मिल्काइएका तरकारीले गिज्याइरहँदा पनि लाजसम्म मानेका छैनन् ।

मुलुकको कूल श्रमशक्तिको ६१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन् । श्रम बजारमा वार्षिक औसत पाँच लाख ७० हजार युवा भित्रिन्छन् । कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १६ प्रतिशत थियो, अहिले पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कृषि र उद्योगको क्षेत्र खस्कँदो छ । त्यही भएर हरेक वर्ष श्रम बजारमा भित्रिने श्रमशक्तिमध्ये प्रतिवर्ष तीन/चार लाख युवा विदेशिने गरेका छन् । यसले गर्दा यो वर्ष धान खेती गरिएको क्षेत्र २ प्रतिशतले घट्यो । र, राज्यले हरेक वर्ष ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात गर्दै आएको छ भने अर्काेतिर तरकारी मात्रै गत वर्ष ३३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । 

आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सकिने, हुने अति सामान्य कृषि उपज (तरकारी) मा समेत परनिर्भरता छ । यसले समग्र राज्य प्रणाली असफल भएको देखाउँछ । अझ २०७२ सालमा आएको भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा बनेका पहाडी क्षेत्रका घरहरूको आकार सानो भएका कारण किसानले उत्पादन गरेका फसल थन्क्याउने, मौज्दात राख्नेसम्मको ठाउँ अभाव हुन पुग्यो । पारिवारिक आवश्यकताअनुसारको घर बनाउन राज्यले थोरै पैसा अनुदान दियो । भूकम्प पीडितहरू सरकारी मापदण्डअनुसार घर बनाउन बाध्य भए, जसले गर्दा कृषि उपज राख्ने ठाउँ भएन । यसले गर्दा किसानले खेती किसानी नै गर्न छाडिदिए र उनीहरू आयातीत अन्न खान थाले । यसले गर्दा पनि कृषि व्यापार घाटा चुलिन पुग्यो ।

सरकारले २०५२ सालमा लागू गरेको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास कार्यक्रम कागजमै सीमित भयो । स्थानीय तहमा कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान ठाटाबाठा, स्थानीय जनप्रतिनिधिका आफन्त, झोले कार्यकर्ता र कमीसन प्रदायकहरूले मात्र हात पारे र नै प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्न पुगे । राज्य सञ्चालक, प्रशासक र कर्मचारीतन्त्र कतिसम्म गिरिसकेका छन् भने किसानलाई यहीं उत्पादनमा सहभागी गराऔं भन्ने राज्यको नीति नै असफल तुल्याइदिए ।
तसर्थ किसानमारा नीति खारेज गरी बिचौलिया उन्मूलन नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसका लागि सर्वप्रथम तरकारी आयात पूर्णतः बन्द गर्नुपर्छ ।भारतीय तरकारीको क्वारेन्टाइन लगाउने तत्कालीन ओली सरकारको निर्णय तत्कालै फिर्ता गरियो । आयात बन्द भएपछि यहाँका किसानले उचित मूल्य पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । उचित मूल्य पाउने ग्यारेन्टीका लागि बिचौलिया उन्मूलन नै पहिलो सर्त हो । किसानले उत्पादन गरेका उत्पादन प्रत्यक्ष उपभोक्ताले खरिद गर्न पाउने परिपाटी बनाउनुपर्छ अनि मात्र किसानले मूल्य पाउनेछन् ।