सरकारले अबको एक वर्षभित्र देशभर पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरिने उद्घोष गर्दै आएको छ । झट्ट सुन्दा यो राम्रो कुरा हो । तर, तथ्यांकमा देखाउनका लागि मात्रै बिजुलीको लठ्ठा पुगेको देखाउने अनि मोबाइल रिचार्ज गर्ने ‘भोल्टेज’ समेत नहुने बिजुलीकरणको के अर्थ ? देशका अधिकांश पहाडी भूभाग, जहाँ ११ केभी र ३३ केभीका लम्बेतान प्रसारण लाइनको सञ्जाल छन्, ती ठाउँमा बिजुलीको गुणस्तर नाजुक अवस्थामा छन् ।

बिजुली भनेको ‘स्वीच अन’ गर्ने बित्तिकै तोकिएको भोल्टेज क्षमतामा बल्नुपर्छ । भोल्टेज मिलेन भने मेसिन नचल्ने, बत्ती बाल्दा कम प्रकाश दिने र अन्ततः ‘ट्रिप’ (लाइन नै बन्द) हुने हुन्छ । यो भनेको बिजुली नपुगे वा सो सरहका रूपमा लिनुपर्छ । अहिले देशभर प्रसारण लाइनको नाजुक अवस्था छ । केवल तथ्यांकमा विद्युतीकरण भएको देखाइएको छ ।

---

अन्तः धेरै पर जानु पर्दैन । देशको संघीय राजधानीमै बन्न लागेका प्रसारण, सवस्टेशन लगायतका संरचना बन्न नदिने, रोक्ने हो भने यहीं लोडसेडिङ गर्नुपर्ने स्थिति छ भने अन्य पहाडी भूभाग र दूरदराजको अवस्था के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले राज्यको ध्यान प्रसारण लाइन, सवस्टेशन तथा वितरण लाइनमा त्यति गएको छैन । यही प्रसारण लाइन भनेको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेकै कारण निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका बिजुली खेर फाल्नुपरेको तीतो अनुभव पनि गरिएकै हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको प्रसारण लाइनसम्बन्धी गुरुयोजनाले उपत्यकाभित्र र उपत्यकाबाहिरका ४०० केभी, २२० केभी, १३२ केभी र ६६ केभी र सवस्टेशनलाई जति बत्ती बाले पनि असर नपर्ने गरी बनाउने हो भने आजको मूल्यमा ३ हजार ९ सय ५८ मिलियन अमेरिकी डलर (५ खर्ब १४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ) बजेट चाहिन्छ । यो रकम कसरी जुटाउने ? यो रकम त देशको वार्षिक घोषित विकास बजेटभन्दा पनि बढी हो । राज्यका सबै स्रोत प्रसारण लाइनमा मात्र पनि लगानी गर्न सकिने कुरो होइन । तर, आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्दै लगानी नगरी सुख पनि छैन । अनि मात्र देशभर जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । अहिले त पूर्व पश्चिम प्रसारण लाइन नै छैन भने पनि हुन्छ । विद्यमान १३२ केभीको प्रसारण लाइनले बोक्ने बिजुलीको क्षमता अति न्यून छ, त्यही भएर ४०० केभी बनाउन खोजिएको हो । तर, कहिले पूरा हुन्छ, पत्तो छैन ।

प्रसारण लाइनमा राज्यको ध्यान नै नपुगेका कारण ११ केभीको लाइन पनि सयौं किलोमिटरका छन् । जुम्लामा कालीकोटबाट ८३ किलोमिटर टाढादेखि ११ केभीको लाइन तानिएको छ । बिजुलीको भोल्टेज नै पुग्दैन । बेलुकी मोबाइल रिचार्ज गर्नसमेत पुग्दैन । बिजुली नभएकै कारण जुम्लामा स्थानीय घरेलु उद्योगहरू आउन सकेका छैनन् । कृषि प्रशोधन उद्योग आएन । आधारभूत रूपमा बत्ती बाल्नै समस्या छ भने उद्योग, होटल जस्ता बिजुली धेरै खपत हुने उपक्षेत्र आउने कुरो भएन । हो, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार नभईकन स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उभो लाग्दैन । स्थानीय तहमै रोजगारी पाए, युवाहरू विदेशिनु पर्दैन ।

जुम्ला एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । अति सुगम भनिएको ढल्केबरदेखि तलतिर बिजुली प्रसारण हुँदैन । पूर्व पश्चिम मात्र होइन, उत्तर दक्षिण विभिन्न कोरिडोरमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरू समस्याग्रस्त छन् । यी लाइनहरू समयमा नबनेकै कारण विगत दुई वर्षदेखि हरेक वर्षायाममा बिजुली खपत हुन नसकी खेर फाल्नु परेको हो । हेर्दा सबैलाई चासो नभएको तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा सरकारको अर्जुनदृष्टि पर्न जरुरी देखिएको छ ।

एकातिर बिजुली खेर जाने, अर्काेतिर  प्रसारण संरचना अभाव लोडसेडिङ गर्नुपर्ने विडम्बनात्मक अवस्था छ । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले ‘सनसेट ल’ (सूर्यास्त कानुन, जुन लक्ष्य पूरा भइसकेपछि निष्क्रिय हुन्छ) लागू गर्न आवश्यक छ । परम्परागत प्रक्रिया, ढर्रा, ढाँचा र सोचबाट सामान्य तवरले यस्ता गम्भीर संरचना निर्माण हुन वर्षाैं लाग्छ ।